संसद् सचिवालयले पेश गर्यो सर्वोच्चमा जवाफ

काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न दायर भएको रिट खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ।संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महान्यायाधीवक्तामार्फत पेश गरेको लिखित जवाफमा रिट निवेदकको मागबमोजिमको कुनै पनि आदेश जारी नगर्न माग गरिएको छ।महासचिव गौतमले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। संसद्बाट महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र बुझेर काममा फर्कने ज

सम्बन्धित सामग्री

संसद् सचिवालयका महासचिवले पठाए सर्वोच्चमा यस्ताे जवाफ

काठमाडाैं । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाएका छन् । आइतबार संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदै महासचिव गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग निष्क्रिय हुने बताउनु भएकाे छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि विवादमा परेका गौतमसँग सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) र […]

यस्तो छ चोलेन्द्रशमशेर राणाको विषयमा संसद् सचिवालयले सर्वोच्चमा पठाएको पत्र

संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएको छ।...

रुपन्देही–२ मा पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा पुनः मतदान/मतगणनाको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।वाणिज्य क्याम्पसको बुथ ज  र बुटवल १२ को चारवटा बुथमा पुनः मतगणना र मतदानको माग गरेका हुन् । उनले विष्णु पौडेलको शपथ रोक्न र संसद् जानसमेत नदिन माग गर्दै रिट दायर गरेको बताए । मतदान र मतगणनाको क्रममा धाँधली भएको उनको दाबी छ ।‘मतगणनाको क्रममा भएको धाँधली र मतदानको दिन भएको धाँधलीको विरुद्ध पुनः मतगणनासहित पुनः मतदानको माग राख्दै मंगलबार सर्वोच्च अ

राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट दर्ता, भोलि पेसी

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै संसद्‍बाट पास भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संविधान विपरीत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट परेको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दर्ता गराएका रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ भने अन्य रिटको पेसी पनि एकैपटक सुनुवाइ हुने गरी शुक्रबारलाई तोक्न लागिएको छ ।

सभामुख र उपसभामुखलाई पदबाट मुक्त गराउन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसक्दासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले पदबाट राजीनामा नदिएकाे अवस्थामा अदालतबाट रिक्त गराउन माग गरिएको छ। रिट

पुनर्बहालीको माग गर्दै चार पूर्वमाओवादी सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौं, साउन १४। नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्वमाओवादी नेताहरूले संसद् पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । गत २६ चैतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले आफूहरूलाई सांसद् पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु […]

पुनर्बहालीको माग गर्दै चार पूर्वमाओवादी सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्वमाओवादी नेताहरूले संसद् पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । गत २६ चैतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले आफूहरूलाई सांसद् पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह […]

सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न नेपाल पक्षका ३० सांसदको हस्ताक्षर भएको दाबी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि माधवकुमार नेपाल पक्षका ३० सांसदको हस्ताक्षर भएको दाबी गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायरको लागि एमालेको नेपाल समूहका ३० सांसदले हस्ताक्षर गरेको नेपाल समूहका एक नेताले जानकारी दिए । आइतबार हस्ताक्षर संकलन गरी […]

सर्वोच्चमा रिट निवेदकको जिकिर– 'यो संसद् मात्र होइन संविधानकै विघटन हो'

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले यो संसद् विघटन मात्र नभएर संविधानकै विघटन भएको जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै भण्डारीले चुनाव गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दै प्रश्न समेत गरे । 'चुनाव गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? जनताले कर तिरेको पैसा हो । यो संसद् मात्र विघटन होइन, संविधानकै विघटन हो,' भण्डारीले भने । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्याय...