पोखराको सेती तट र डेभिज फल निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने कार्य रोक्न माग

असार १४, कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदीका तट र फेवातालको डेभिजफल निजी क्षेत्रलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेपछि विरोध शुरु भएको छ ।  पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थमा ४०/ ४० वर्षका लागि कौडिको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागेपछि संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।  पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादु जिसीले विभिन्न बहानामा पोखराका ऐतिहासिक, धार्मीक,साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरु आपूmखुशी चार दशकका लागि भाडामा लगाउने योजना अगाडी बढाएपछि पोखरामा यस कार्यको निरन्तररुपमा बिरोध हुँदै आएको छ ।  यसैक्रममा राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले यसलाई रोक्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीको नेतृत्वमा आइतवार गएको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले सम्पदाबारे उठाएका मुद्दामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र बुझेर उचित निर्णय लिइने बताएका छन् ।  पोखरा महानगरको चैत ७ गतेको कार्यपालिका बैठकले पोखराका सेती नदी किनाराका तटीय क्षेत्र, फेवातालका पातलेछाँगो र फेवाकै मुहानको सिल्ड्र्न ड्रयाम क्षेत्र भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट पोखरा क्षेत्रका प्राकृतिक तथा जैविक सम्पत्ति निजी साझेदारीका नाउँमा कैडीको मूल्यमा सुम्पने गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य महानगरले गरेकाले त्यसलाई रोक्नकालागि पहल गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेको सम्पदाका सचिब सुनिल पाण्डेले बताए ।  ‘नगरपालिकाको नेतृत्वबाट हुँदै गरेको यस्तो अवाञ्छित एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यबाट हामी दु : खी छौं’, उनले भने । सेती नदीको डिल र यसका किनार कमजोर भएकाले विज्ञका अध्ययन र योजनापछि वातावरण संरक्षण गरी उपयोग गरिनुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ । पोखरा महानगरका प्रमुख जिसीले सम्पदा ठेक्कामा नदिइने आश्वासन दिएर पनि नगरसभाबाट निर्णय गराएको अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले बताए । लामो समयसम्मको भाडा सम्झौताले आर्थिक अपारदर्शिता तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै अवाञ्छित रूपमा प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रको चरम दोहन हुने भएकाले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यलाई रोक्नु पर्ने उनले बताए ।  विकासका नाममा भावी पुस्ताको अधिकार खोस्ने र राष्ट्रकै सम्पदामा क्षति गर्ने कदम रोक्ने प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।