गोरखापत्र

फाल्गुन २०८०

उखु पेलेर गुजारा

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ सालघारीका ३० वर्षीय निमबहादुर चौधरी उखु पेल्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै फागुन दोस्रो सातायता चौधरीको दैनिकी उखु पेल्ने मेसिनसँगै बित्छ । भीमदत्त-४ महेन्द्रनगरमा निमबहादुरले उखु पेल्ने काम थालेर मनग्य आम्दानी गरिरहनुभएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उखु पेलेर गुजारा

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीका ३० वर्षीय निमबहादुर चौधरी उखु पेल्नमै व्यस्त छन्।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

उखु पेलेर गुजारा

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीका ३० वर्षीय निमबहादुर चौधरी उखु पेल्नमै व्यस्त छन्।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

उखु पेलेर गुजारा

बेदकोट (कञ्चनपुर), १९ चैत । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीका ३० वर्षीय निमबहादुर चौधरी उखु पेल्नमै व्यस्त छन् । गर्मीयाम सुरु भएसँगै फागुन दोस्रो सातायता चौधरीको दैनिकी उखु पेल्ने मेसिनसँगै बित्छ ।

Reporters Nepal फाल्गुन २०८०

अनुदान नीतिमा प्रश्न

यतिखेर सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ भन्ने कुरा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा केही कटौतीले पुष्टि गर्छ । आम्दानी भएन भने खर्च घटाउनैपर्ने हुन्छ । मल खरीदमा अनुदान दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे लामो बहस हुँदै आएको छ । यस्तै बहसका बीच कैयन् वर्षदेखि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदै आएको हो । तर, अहिले यस्तो अनुदान कटौती गरिँदा कृषिको उत्पादनमा कुन हदसम्म असर पुग्ला भनेर चासो बढेको छ । किसानको तहमा भने सरकारी निर्णयले निराशा तुल्याएको छ । आम्दानी हुन नसकेको भन्दै युवापुस्ता कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको बेला सरकारले उल्टै वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि थप समस्या निम्तिने देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात गरेर गुजारा चलेका बेला अनुदान कटौतीले नेपाली उत्पादन थप महँगो हुनेछ भने यसले अन्तत: आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ । खर्च घटाउन सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय लिए पनि वास्तवमा अहिले त्यो बेला नै आइसकेको भने देखिँदैन । किनकि सरकारले कैयौं शीर्षकमा अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले यस्तो शीर्षकको बजेटमा ब्र्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै कामविनाका थुप्रै विकास समिति छन् । मलको अनुदान घटाउनुभन्दा अन्य शीर्षकमा भइरहेका फजुल खर्च घटाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । कृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । त्यस्तै अनावश्यक भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यीमध्ये कुनै एक शीर्षकको खर्च घटाउने हो भने अहिले घटाइएको रकम स्वत: परिपूर्ति हुन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । तर, प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदा कार्यान्वयनमा यसअघिका र अहिलेको सरकारको समेत चासो छैन । झन्डै ६४ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको तथा अर्थतन्त्रमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा निकै समस्या छ । भारतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा दिने अनुदान तथा आधुनिक बीउबिजन र यन्त्रोपकरणका कारण निकै सस्तोमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ जुन उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण नेपालमा किसानले कतिपय वस्तुको खेती गर्न छाड्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि उखुलाई लिन सकिन्छ । भारतीय उखु निकै सस्तो पर्ने र त्यसका कारण चिनी सस्तोमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालका चिनी कारखाना समस्यामा परेका छन् । तरकारी बालीमा पनि त्यस्तै छ । भारतीय सस्तो तरकारीका कारण नेपाली तरकारी विक्री हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले पनि भारतीय कृषि उपज नेपालीको दाँजोमा निकै सस्तो पर्छ । धान, गहुँ आदि खेतीमा पनि यो लागू हुन्छ । यस्तोमा नेपाली किसानको उत्पादन कसरी सस्तो बनाउने र तिनलाई कसरी बजार उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा मलमा दिँदै आएको अनुदानसमेत घटाउनु उपयुक्त होइन । नेपाली किसानले खेतीपातीको समयमा मल नपाउने समस्या दशकौंदेखि रहिआएको छ । महँगै भए पनि भनेको समयमा चाहिएको परिमाणमा मल पाउने सुनिश्चितता मात्रै हुने हो भने पनि किसानलाई धेरै राहत हुने थियो । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई मल ल्याउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । मल आयातको जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीहरूले कमिसनको चक्करमा परेर मलको आपूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । कृृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । अहिले मलको अनुदानमा गरिएको कटौती पनि त्यस्तै हचुवा पाराको निर्णय हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जलवायु परिवर्तनको असर : यसरी फेरिँदै छ कृषि प्रणाली

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८