जापानले पनि दक्षिण कोरियाले जस्तै सरकारमार्फत् कामदार लैजाने

दक्षिण कोरिया: उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपाली कामदारको कोटा बढ्यो - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली फाल्गुन २०८०

दक्षिण कोरिया ईपीएस: उत्पादनमूलक बाहेकका क्षेत्रमा यो वर्ष थप नेपाली कामदार नलैजाने सङ्केत - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली माघ २०८०

दक्षिण कोरिया रोजगारीः ई-सेभन भिसामा नेपाली कामदार पठाउन 'पहल', कस्तो सीप चाहिन्छ - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली माघ २०८०

दक्षिण कोरियामा इ–सेभेन भिषामार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी

काठमाडौं । ईपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार लैजाने गरेको दक्षिण कोरियाले इ-सेभेन (E-7) भिषामार्फत पनि नेपाली दक्ष कामदारको माग गरेको छ । इ सेभेन भिषामार्फत दक्षिण कोरिया नेपाली कामदार पठाउने विषयमा सरकारले छलफल अघि सारेको छ । के हो इ–सेभेन भिषा इ सेभन भिषा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सिप हासिल गरेका दक्ष कामदारहरुलाई […] The post दक्षिण कोरियामा इ–सेभेन भिषामार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०८०

कोरिया पठाउन नौ हजार ६५४ जनाको आवेदन खुला गरिँदै

नेपाल सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन नौ हजार ६५४ जनाको आबेदन खुला गर्ने भएको छ।बैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखाले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गर्ने जनाएको हो । सो शाखाका अनुसार २०२२-२०२३ मा दक्षिण कोरियाले उत्पादनतर्फ छ हजार २१४ हजार र कृषि तथा पशुपालनतर्फ दुई हजार ७४१ अमिक लैजाने भएका छन् । एक व्यक्तिले एउटा क्षेत्रमा मात्रै आबेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। जुन क्षेत्रका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भरेको हो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि त

Ratopati फाल्गुन २०७८

कोरिया जाने पर्खाइमा रहेकाहरूलाई छिटो लैजान आग्रह

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले ईपीएस अन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका नेपाली युवालाई छिटो पठाउन कोरियाली पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा मंगलवार कोरियाको मानव संसाधन विकास बोर्ड (एचआरडी) कोरियाका नेपाल प्रतिनिधि किम उन डकसँग भेट गरी रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा र शीप परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका युवालाई छिटो लैजाने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले व्यावसायिक उडान खुला गरी छिटो पठाउने प्रबन्ध गर्न कोरियाली पक्षलाई आग्रह गरे । अहिले चार्टर्ड उडानमार्फत कोरिया लैजाने गरिएकोमा व्यावसायिक उडान खुला भएपछि नियमित हुनेछ भने कम शुल्कमा जान पाउनेछन् । एचआरडी कोरियाका नेपाल प्रतिनिधि डकले अहिले दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिरहेको बताएका थिए । कोरोना महामारीका लागि रोकिएका कामदार छिटो ल्याउन कोरिया सरकार सकारात्मक भए पनि महामारीले समस्या भएको उनको भनाइ छ । विदेशी श्रमिक अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भएकाले क्वारेन्टिन अभावले धेरै श्रमिक एकैपटक लैजान नसकिएको उनले बताए । यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण माघ दोस्रो सातादेखि श्रमिक लैजान रोकिएकोमा हालै पुनः खुला गरिएको थियो । करीब ७ हजार श्रमिक कोरिया जान छनोट भएकोमा कोरोना संक्रमणपछि ९८४ जना गइसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कोरिया जाने पर्खाइमा रहेकाहरुलाई छिटो लैजान मन्त्री श्रेष्ठद्वारा कोरियाली पक्षसँग आग्रह

Bizpati माघ २०७८

विप्रेषण घट्नुमा क्रिप्टोकरेन्सीको आशंका

पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा प्राप्त हुने विप्रेषण उपयोग भइरहेकाले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको आशंका गरिएको छ । विशेषत: क्रिप्टोकरेन्सीहरू डिजिटल विधिमा गणना हुने मुद्राको प्रारूप हो तर भौतिक मुद्राहरू होइनन् । क्रिप्टोकरेन्सी परम्परागत मुद्राको कुनै पनि रूप वा संरचनाहरू र सरकारी निकाय वा बैंकिङ संस्थाहरू जोडिएका हुँदैनन् । शुरूमा भौतिक मुद्रासँग सम्बद्ध कुनै विधिहरूजस्तै डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत यो मुद्राको खरीदका लागि भुक्तानी गरिन्छ वा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई डिजिटल रूपमा नै प्राप्त गरिन्छ । त्यसपछि भने सबै प्रकारका लेनदेनहरूलाई त्यहाँको स्थापित प्रणालीले विस्थापित गर्छ । क्रमश: खरीद गरिएको त्यो मुद्राको मूल्यलाई शेयरबजारमा गरेको लगानीजस्तै गरी सट्टेबाजीमा उपयोग हुन्छ । अन्त्यमा अनुकूल समयमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल हुँदै भौतिक रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । क्रिप्टो बजारमा अनौपचारिक माध्यमले प्लेटफर्महरू तयार भएको हुन्छ र सट्टेबाजीको उपकरणका रूपमा विभिन्न नाममा डिजिटल मुद्राहरू तयार हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी सञ्जालहरू सामान्यतया नि:शुल्क हुन्छन् र जो कोहीले प्रयोग गर्नका लागि खुला रहन्छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकाले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । क्रिप्टोकरेन्सीको सट्टेबाजीमा विप्रेषणको रकम उपयोग भएको छ वा छैन भन्ने आशंका निवारणका लागि यसमा आबद्ध लगानीकर्ताको चरित्र, नेपालको विप्रेषणको आप्रवाहको चरित्र, पछिल्लो विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन एवं विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभर विभिन्न मुलुकले औपचारिक अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा धेरै शोध र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चुङ–आङ विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरियामा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले बिटक्वाइन र शेयरमा संलग्न लगानीकर्ताको व्यवहार र चरित्रका बारेमा गरेको अध्ययनअनुसार दुई प्रकृतिका लगानीकर्ता त्यसमा धेरै आबद्ध रहेको देखिएको थियो । यसअनुसार जो सट्टेबाजीमा धेरै अनुभवी छन् तर शेयरबजारको औपचारिक प्रणालीमा आबद्धतामा हुन असमर्थ छन् । तिनीहरू स्वतन्त्रपूर्ण क्रिप्टोको कारोबारमा पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । यस्ता समूहहरूले पटकपटक सानोसानो एकाइमा लगानी गर्ने, अल्पकालमा अधिक नाफा कमाउने मनसाय राख्ने, बारम्बार रणनीतिहरू परिवर्तन गर्ने र अत्यधिक घाटासमेत प्रवाह नगरेको पाइएको थियो । विशेषत: आप्रवासी कामदारहरू बढी संलग्न हुनुमा उनीहरू आप्रवासन रहेको स्थानमा शेयरबजारमा लगानी गर्ने औपचारिक अनुमति नपाउनु हो । त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूमा जो पूँजी बजारमा समेत प्राविधिक औजारहरू र सूचकहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम छन् उनीहरू बढी संलग्न रहेको देखिएको थियो । अर्थात् बजारको उच्च अस्थिरतामा रमाउन चाहने प्रकृतिका व्यक्ति वा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू र विशेषत: शेयरबजार वा अन्य डेरिभेटिभ प्लेटफर्ममा जुवा खेल्ने खोज्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू क्रिप्टोतर्फ आकर्षित रहेको देखिएको थियो । पछिल्लो समय आप्रवासनमा रहेका धेरै नेपालीहरू पनि क्रिप्टोतर्फ मोडिएका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । आप्रवासनमा रहेका वा अन्य नेपालीहरू जोडिएका सन्दर्भ र संलग्न कारोबारहरूलाई चार प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो पंक्तिमा आप्रवासमा रहेको दक्ष र उच्च अध्ययन गरेका कामदारहरू जो विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूका बारेमा जानकारी राख्छन्, उनीहरू सहज रूपमा प्रवेश गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अध्ययनमा रुचि राख्ने र प्राविधिक विश्लेषणको धेरथोर जानकारी भएकाहरू अधिकतर क्रिप्टो कारोबारको अनुमति प्राप्त मुलुकहरूमा आबद्ध कामदारहरू क्रिप्टोमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । तर, धेरै नेपाली कामदारहरू जो अदक्ष छन् र न्यून तलबमानमा खाडी वा अन्यत्र काम गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रवेश गरिरहेको अनुमान गलत हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो समूहमा जहाँवाट नेपालमा सहजै पैसा पठाउन सकिँदैन, ती मुलुकमा रहेका कामदारहरू छन् । नेपाली रेमिट्यान्स सेवा एजेन्सीको सहज उपस्थिति नभएका देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्डमालगायत मुलुकहरूमा अस्थायी आप्रवासनमा रहेकाहरूको पहुँच क्रिप्टोमा बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को समूहमा नेपालमै रहेकाहरू पनि देखिन्छन्, जो कोही न कोही अर्को मुलुकमा रहेका आफन्त वा व्यक्तिमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । आप्रवासनमा रहेका कामदार आफै आबद्ध हुनु वा साथीभाइमार्फत क्रिप्टोमा संलग्न भएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स धेरथोर रोकिनु स्वाभाविक हो । चौथो समूहमा भने हुन्डीको साहारा लिएर समेत क्रिप्टोको कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा एक ठाँउमा पठाइने पैसा अर्कोतिर पठाएर वा पैसाको ओसारपसारमार्फत अनुचित लाभ लिने कार्य हुन्डी हो, जुन नेपालमा अवैध हो । तर, हुन्डीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल एवं ठूलो चेन रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकार असफल हुन्छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारदेखि पूँजी पलायन गर्नमा समेत हुन्डी प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको पैसा नेपालमा रोकेर बाहिरबाट आउने पैसासमेत अन्यत्र परिचालन भइरहेको हुन्छ । पाउने वा पठाउनेले कमिशन तिर्नु नपर्ने र बैंकको भन्दा ज्यादातर सटहीदर एवं सुविधा पाउने भएकाले सर्वसाधारण त्यसतर्फ आकर्षित हुनु अन्यथा होइन । यसर्थ पछिल्लो समय हुन्डीको साहारा लिने र क्रिप्टोमा संलग्न हुनेहरूको संख्या पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत विप्रेषणले धानेको छ भने गत वर्ष नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्र्याएको देखिन्छ । तर, अवैध माध्यमबाट कति रकम कारोबार भएको छ वा विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको भुक्तानी र बचत खाताको सन्तुलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छ । विप्रेषण उपयोगको चरित्र भने दोहोरोसमेत छ, किनकि उपभोगमार्फत व्यापारघाटा वृद्धि गर्नमा समेत यसको योगदान छ । विप्रेषणले एकातिर श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ भने उपभोग प्रणालीमा वैदेशिक वस्तुको वर्चस्वलाई स्थापित गर्दै लगको छ । साथै, विप्रेषणको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावको पनि नेपालमा गहिरो र त्यसको असर बहुआयामिक क्षेत्रमा परिसकेको छ । दशैं, तिहार वा चाडबाडहरू विप्रेषणमय बन्ने गरेका छन् र विप्रेषणले उल्लास थपेको हुन्छ । नेपालले प्राप्त गरेको औसत ७९ प्रतिशतको विप्रेषण रकम उपभोग र खरीदमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैगरी विप्रेषणको कुल औसत ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु वा सेवामा र ३२ प्रतिशत आवासीय घर वा जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी घर खरीद वा निमार्णमा प्रयोग भएको रकमको ५० प्रतिशत अंश निमार्णसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थको आयातमा उपयोग हुने देखिन्छ । यो अर्थमा विप्रेषणले आन्तरिक बजार, उपभोग हुँदै आयातलाई समेत टेवा पुर्‍याएको स्पष्ट हुन आउँछ । साथै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेसँगै उक्त अवधिमा चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापारघाटा पनि समानान्तर रूपले बढेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको समग्र परिस्थिति र अर्थव्यवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसका कारण विप्रेषण प्रभावित भइरहेको छ । नेपालीहरूका लागि भारत खुला श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेकाले त्यहाँको विप्रेषण तथ्यांकमा यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपालले भारततर्फ पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको छ र नेपालबाट विप्रेषणको करीब एक तिहाइ पैसा विप्रेषणकै रूपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यसको अतिरिक्त नेपालबाट चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासमेत विप्रेषण लैजाने मुलुकहरूको सूचीमा देखिन्छन् । नेपालमा आउने विप्रेषण मूलत: श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अंश ज्यादा रहेकाले तिनीहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । छिटो वा छरितो रूपमा नेपाल पैसा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने हो भने विप्रेषणको रकम अन्यत्र परिचालन हुने अवस्था रहँदैन । तसर्थ देशको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, कमिशन बढी भएको र रेट दर कम हुने कारणलाई यथोचित रूपमा समाधान दिन आवश्यक छ । सरकारले बढीभन्दा बढी सहुलियत वा सुविधा विप्रेषण वाहकलाई दिनुपर्छ र जहाँबाट नेपाल पैसा ल्याउन असहज छ, त्यहाँ कूटनीतिक मिशनहरूको समेत सहयोग लिनु आवश्यक छ । मुलुकभित्र लगानी गर्ने यथेष्ट अवसर भएमा पनि नेपालीहरूले विना प्रत्याभूतिको बजारमा लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुँदैन । लगानीकर्ताको चरित्रअनुसार लगानीका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ र करेन्सी सेगमेन्टहरू समेत तयार गर्न सकिन्छ । विप्रेषण वा क्रिप्टोलाई परोक्ष रूपमा हुन्डीले प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने वा नेपालबाट बाहिर जाने वैधानिक प्रकृतिको पैसालाई प्रक्रियाहरू छिटो सम्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पठाएको पैसा क्षणभरमा पाउने अवस्था सृजना भएमा ४ दिनसम्म पर्खेर पैसा लिनुपर्ने वा इमरजेन्सीको अवस्थामा हुन्डी विकल्पविहीन रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । विशेषत: पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकोले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी

काठमाडौं । रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी श्रम बजारलाई विस्तार गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन अन्य गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई अघि बढाउन थालेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसै क्रममा नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुक ओमानसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी ओमान सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । ओमनबाट स्वीकृत भएलगत्तै मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ ओमनसँगको सम्झौताको प्रक्रियालाई गति दिने मन्त्रालयको तयारी छ । श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार श्रम सम्झौता भएका तर प्राविधिक विषयहरू नमिल्दा कामदार जान नपाएका देशहरूसँग समेत मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक तयारी टुंग्याउने तयारी छ । यस्तै, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेशिया र मोरिसस गरी नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी भइसकेको छ । नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिक लैजान सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने निर्देशिका टुंगोमा नपुगेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएका छ । यस्तै, बहराइनसँग सन्् २००८ मा, जोर्डनसँग सन् २०१७ मा, मलेशियासँग सन्् २०१८ मा र अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग सन् २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएका तर कतिपय देशमा नेपाली जान नपाएका बारेमा समेत मन्त्रालयले प्राविधिक विषय टुंग्याएर पठाउने तयारी थालेको छ । इजरायलसँग नेपाली कामदार पठाउने गरी सन्् २०१५ मा संयुक्त कार्यक्रम भएकोमा २०७७ असोज १४ मा कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि पहिलो चरणमा केयरगिभरमा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम सचिव गौतमका अनुसार इजरायलले पहिलो चरणमा १ हजार कामदार लैजानेछ । यसका लागि १ हजार ६ सय श्रमिकको रोस्टर बनाएर पठाइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सन्् २००७ मा समझदारी गरिएकामा सन् २०१९ मा नवीकरण गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । कोरियासँग भएको समझदारी प्रत्येक २/२ वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था भएकाले श्रमिकको हकहितका विषय समेटिने गरी दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुन लागेको श्रम सचिव गौतमले बताए । श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने विषयमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नै नसकेको बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने सम्झौता नवीकरण

काठमाडौं - नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले उहाँको दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाउनुभएको सम्झौता नवीकरण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएपछि सम्झौताको नवीकरण ...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७५

जापानले पनि दक्षिण कोरियाले जस्तै सरकारमार्फत् कामदार लैजाने :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री