टीकापुर । शुक्रवार हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्न भारतमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन थालेका छन् । स्थानीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि छनोटका लागि मताधिकार प्रयोग गर्न रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन थालेका हुन् ।
आफ्नो पालिकाको नेतृत्व छान्न स्वदेश आउनु पर्यो भनेर छिमेकीले खबर गरेपछि आफ्नो सात जनाको परिवार स्वदेश फर्किएको जानकी गाउँपालिकाका विकास धामीले बताए । ‘आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न भारतमा रहेका अन्य नेपाली पनि घर फर्केका छन्, हामी १५ दिनको बिदा मिलाएर आएका हौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा छिमेकी उठेका छन् । उनलाई मतदान गर्न आउनुपर्यो भनी बोलाएपछि हामी आयौं ।’
स्वदेश फर्कनेहरू मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न र सक्षम नेतृत्व चयनका लागि आएको बताउँछन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाकी कमला न्यौपाने दम्पती पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्नकै लागि स्वदेश फर्किएका छन् ।
न्यौपाने मतदान सकिएपछि भारत फर्कने बताउँछिन् । ‘हामीले निर्वाचन हुँदै छ भन्ने कुरा समाचारमा थाहा पायौं,’ उनले भनिन्, ‘आफन्तसँग पनि फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो ।’
मतदान गर्नु नागरिकको अधिकार भएकाले असल नेतृत्व छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रवासमा रहेका नेपाली धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका हुन् ।
भारतको महाराष्ट्रबाट लम्की चुहा प्रतापपुरका सुरेश विकको ९ जनाको परिवार पनि स्वदेश फर्किएको छ । ‘हामी दाइभाइ र हाम्रा परिवार गरी नौ जना छौं, नौ जनाले नै मतदान गर्न पाउँछौं,’ विकले भने, ‘आफन्तसँग भेटघाट पनि हुन्छ । निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन्छौं ।’
वैशाख महिनायता भारतबाट फर्कने ४०० जना भन्दा बढीले सीमामा रहेको हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् । पछिल्लो एक सातायता सङ्ख्या अझै बढेको छ । नेपाल फर्कने अधिकांश व्यक्ति मतदान गर्नकै लागि आउने गरेको टीकापुर ९ स्थित सीमामा रहेको स्वास्थ्य सहायता कक्षमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी मकेन्द्र रोकायाले बताए ।
‘हिजोआज फर्कने अधिकांश मतदान गर्नकै लागि आएको भन्छन्, एक सातादेखि सङ्ख्या बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म चार हजार ६९८ जना भारतबाट फर्कनेले सेवा लिएका छन् । हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्यमा समस्या भएकाहरूले सेवा लिन्छन् ।’ कैलालीमा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टले मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतलाई तालीम दिई मतदान सामग्री हस्तान्तरण गरिएको बताए । रासस
दिल्लीमा रहेका अधिकांश नेपाली ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएसँगै स्वदेश फर्कन थालेको उनले सुनाए । आफू काम गरिरहेको कम्पनीका मालिकले कामदारलाई ज्यान बचाउन घर जान भनेको उनी सुनाउँछन् ।
स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण वर्षेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । यहाँ एउटा काम गर्ने भन्ने तर विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने, श्रम सम्झौता गरेभन्दा कम तलब दिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, ओभरटाइमको ज्याला नदिनेजस्ता समस्याले श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् ।
कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । श्रमिक बिरामी पर्दा समेत काममा लगाइरहने, औषधोपचार नगरिदिने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ ।
सवदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेको तथ्य उनीहरूको मृत्युको सङ्ख्याले स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा १० हजार श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । १ हजार ८९५ जना श्रमिक बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्केका छन् । नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको पनि १ दशक भयसक्यो । तर, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने झनै बिगा्रदै गएको देखिन्छ ।
आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाइ लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत २५ प्रतिशत रहनुले पनि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । तर, यसलाई सुरक्षित भने बनाउन सकेका छैनौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मलेशियाको जेलमा २ सय ६ जना रहेका छन् । त्यसैगरी यूएईमा १८५, कुवेतमा ५८, साउदीमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा ५, ओमनमा तीन जना रहेका छन् । विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २५ जना कोमामा रहेका छन् । विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका कारण मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या पनि २५ नै रहेको छ । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य मुलुक भारतको जेलमा १५ हजार नेपाली श्रमिक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।
श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयको सिफारिशमा बोर्डले उक्त रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानूनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेश्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी आफैले राख्नुपर्नेछ ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको अभावमा अनेकौं पीडाको सामना गर्दै ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार तथा राज्यलाई समेत ठूलो योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको कारण श्रमिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषण घटेको समाचार आइरहेका छन् ।
राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने सबै युवाले पनि आवश्यक शीप सिक्ने, आफू काम गर्न जाने देशको भाषा सिक्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करीब १ लाख ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । एकपटक श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको दृष्टिमा अलेखबद्ध (गैरकानूनी) भइसकेका छन् । यसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रमस्वीकृतिको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्षसम्म मात्र कोषले सम्बद्ध श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि मलेशियामा नै रहेका नेपाली श्रमिको संख्या १ लाख ५० हजार छ । हरेक श्रमिकले श्रमस्वीकृति प्राप्त गरेपछि १५ सय रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोषलाइ श्रमिकमैत्री बनाउँदै उनीहरूको उपचार तथा मृत्युको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हाल श्रमिक कोषमा रकम पर्याप्त हुने तर पीडित श्रमिकले प्राप्त गर्न भने नसक्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउँदै श्रमिकको पक्षमा नियम बन्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।
विदेशमा श्रम गर्न जाने हजारौं युवा जनशक्तिको विभिन्न कारणले मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनसमेत नसकेका दर्जनौं घटना छन् । अहिले दैनिक सरदर तीनओटा शव आउने गरेको छ । सरकारले श्रमिकको पक्षमा उनीहरूको हितमा आवश्यक कानून निर्माण गर्दै समयसापेक्ष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाइ थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नेपालबाट श्रमका लगि विदेसमा गएकाहरूले समयमा सम्बद्ध देशको नियमअनुसार त्यही देशको नियोग वा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश श्रमिक भने उक्त कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नभएको पाइन्छ ।
कतिपय श्रमिकले सामान्य गल्तीमा समेत कडा सजाय पाएको अवस्था छ । जुन समस्या समाधानका लागि श्रमिकलाई विदेश जानुपूर्व आवश्यक कानून र त्यहाँको नियमका बारेमा पर्याप्त ज्ञान दिलाइनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित, भरपर्दो र सम्मानित पेशाको रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
