मासिक एक लाखसम्म पेन्सन

आश्रितलाई एक लाख सन्ताउन्न हजारसम्म पेन्सन

काठमाडौँको डिलक्स कन्सल्टेन्सी ओभरसिज कम्पनीमा कार्यरत सुमनकुमार महर्जनको मृत्युपछि उहाँकी श्रीमती सुलोचना महर्जनले विगत आठ महिनादेखि दम्पती निवृत्तिभरण अन्तर्गत मासिक रूपमा रकम प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ ।

गोरखापत्र 22 दिन पहिले

सामाजिक सुरक्षा योजना: योगदानकर्ता थप्न क्षेत्र बढाइयो

काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो । ‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्रवासी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं । विदेशको रोजगारीमा वा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार एक विशेष कार्यक्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको थालनी गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकमलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दु:ख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा ठग्ने काम र ढिलासुस्ती सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई दु:ख दिने दिन सकिएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार सरकारले विदेश जानेलाई तालीम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर र गन्तव्य खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भइसकेका सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष रहेका श्रमसचिव एकनारायण आर्यालले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरी कार्यान्वयन शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर बस्नु पर्दैन । घरदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई अधिकारसम्पन्न श्रमिक अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । सचिव अर्यालका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि यो योजनाबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी यो योजना ल्याइएको हो । विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैले राहदानी र श्रमस्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधै खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ ।’ कोषका अनुसार कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ । ट्रेड युनियनहरूले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ३ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ दिइरहे पनि विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न पैरवी गर्दै आएको थियो । कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीले आफूहरूले १ दशकदेखि सरकारसँग गरेको माग पूरा भएको बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाए । एनआरएनए ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत गरियो,’ उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यसमा औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनका अनुसार विदेशका रोजगार र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई राज्य भएको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको बेला सरकारले यस्तो योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको ढकालले बताए । विप्रेषण आउँदा मात्र खुशी हुने सरकारले धेरैपछि प्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गरेको पनि ढकालले बताए । नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य बुधवारदेखि नै नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेहरूलाई कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक २ हजार हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा १ महीनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार व्यक्ति कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात हाल न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्छन् । श्रमस्वीकृति लिने, नवीकरण गर्ने बेला भएका र नभएका सबैले वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत यसमा सहभागी हुन सक्छन् । पेन्सनसम्मको सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् । यसरी योगदान गर्नेलाई कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम दिनेछ । वैदेशिक रोजगारी सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

हेटौंडा उपमहानगरले गर्‍यो पत्रकार महासंघलाई ५ लाख सहयोग, १६४ पत्रकारको दुर्घटना बीमा

Lokaantar पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउन माग

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’ आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए । बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए । पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने । कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए । कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् । कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् । (पुस्तकमा मात्र भएको ज्ञान र अर्काको हातमा रहेको आफ्नै धन, यी दुवैले आवश्यक परेका बेला साथ दिँदैनन्, अर्थात् विद्या र धन आफ्नै साथमा हुनुपर्छ, अनिमात्र काम लाग्छ) विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर्मचारीहरूले जम्मा गर्ने रकम पनि त्यस्तै काम परेको बेलामा मद्दत नपुर्‍याउने अर्काको हातमा रहेको आफ्नो धन जस्तै व्यर्थ हुने आम आशंकाबीच यसको व्यापक विरोध भएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्व प्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खासगरी अध्यादेश बजेटमार्फत कोषमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २ महीना बराबरको योगदान रकम सरकार स्वयंले जम्मा गर्ने घोषणा भएपछि त्यसैको आडमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन कोषले आफ्नो पहल तीव्र बनाएको छ र त्यसप्रति विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र स्वयं नेपाल बैंकर्स संघसमेत खुशी देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरूले यो आलेखको शुरूमै उद्धृत गरिएको संस्कृत सूक्तिलाई चरितार्थ गरेका कारणले पनि यो बेखुशी बढेको बुझ्न गाह्रो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बद्ध असंगत व्यवस्थाहरूका बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्नुअगाडि यसको सबैभन्दा आलोच्य प्रावधानबाट विषयको उठान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न सुविधामध्ये ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ पनि एक हो । यो योजनाअन्तर्गत २०७८ साउन १ गतेभन्दा पछि योगदान प्रारम्भ गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यो निवृत्तिभरण पनि बैंकमा मुद्दती खातामा राख्दा पाउने प्रतिफलभन्दा पनि कम र त्यो पनि हकवाला श्रीमान् तथा श्रीमती रोजगारमा रहे त त्यही सीमित पेन्सन पनि नपाउने त छँदै छ । त्यसमाथि दुवै अवस्थामा मूल रकम नै नपाउने व्यवस्थाले कसरी कोषप्रति आकर्षण बढाउन सक्छ ? यस्तो प्राकृतिक न्यायविपरीतको प्रावधान राखेपछि अरू ९९ प्रतिशत राम्रा कार्यक्रम भए पनि यही प्रावधानकै कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य सकिन्न र ? फेरि मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममा दिइने ब्याजका बारेमा कार्यविधिमा कुनै उल्लेख छैन । स्वाभाविक रूपमा बैंकमा काम गर्नेहरू ब्याजप्रति बढी नै सचेत हुने गर्छन् । ग्राहकलाई समेत दिनगन्तीको हिसाबले ब्याज दिने तथा आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकमलाई घण्टाअनुसार ब्याजदरमा आधारित प्रतिफल विश्लेषण गरेर सचेततापूर्वक लगानी गर्ने कारणले नै अहिले बैंकहरू सक्षम देखिएका हुन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय निर्णय लिनका लागि अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरूका तुलनामा लगानी, ब्याज, प्रतिफलजस्ता आधारभूत सूचना तथा जानकारी हुनु बैंकरहरूका लागि अनिवार्य तत्त्व नै हुनजान्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एकातिर जम्मा भएको रकममा प्राप्त हुने सामान्य ब्याजदरसमेत उल्लेख नगर्ने तर अर्कोतिर एकोहोरो रूपमा उच्च प्रतिफत दिइने ‘फोस्रो’ आश्वासन दिने कोषको योग्यतालाई बैंकरहरूले कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् ? ल एकछिनलाई मानौं, ब्याजदर पनि उच्च छ, कोषले गरेको लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गरेर त्यो समेत जोड्दा योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणबापत पाउने रकम–कोष पनि उल्लेख्य नै भयो रे । तर, त्यो उसका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्क न विस्मात्’ जस्तै हुन्छ । यसका लागि एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । मानौं, पेन्सन पाउने बेलामा कुनै योगदानकर्ताको कोषमा ब्याज र प्रतिफलसमेत जोड्दा १६ लाख जम्मा भएछ रे । अब कोषको कार्यविधिअनुसार त्यो १६ लाखलाई १६० ले भाग गर्दा आउने १० हजार रुपियाँ योगदानकर्ताले मासिक रूपमा पेन्सन पाउने भयो । तर, यही रकम यदि सरकारले हालै जारी गरेको ९ प्रतिशत ब्याजदरको नागरिक बचतपत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल मासिक १२ हजार हुन आउँछ । यसरी मासिक २ हजार त यसै घाटा भइहाल्यो । अझ योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने त हकवालाले पाउने भनेको ५ हजार मात्र हो र यसमा पनि हकवाला कुनै रोजगारीमा रहेछ भने त त्यही मासिक पेन्सन पनि उसले नपाउने प्रावधान छ । अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि उसको नाममा जम्मा भएको १६ लाख रुपैयाँको मूलधनमा उसको कुनै हक रहँदैन । यो यथार्थको आलोकमा यस्तो अस्वाभाविक प्रावधान भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुरक्षा मान्ने कि आतंक मान्ने ? त्यस्तै श्रम ऐनको दफा ५२ को सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारीलाई कोषमा जान त्रस्त पारेको छ । उपदफा २ अनुसार रोजगारदाताले सम्बद्ध श्रमिकले काम शुरू गरेको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी उसको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा मात्र यसलाई ऐच्छिक बनाएर ऐन संशोधनतर्फ पहल नहुनुले पनि आशंका बढाएको छ । अहिले देशमा २६ लाखभन्दा बढी कम्पनी, ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठानहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १४० रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ५६ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १२ हजार १ सय ७३ कर्मचारी मात्र कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले कोषका कार्यक्रमहरू उनीहरूका लागि आम रूपमा आकर्षक हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्ति समाजका अन्य क्षेत्रका भन्दा सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अतिरिक्त सुरक्षित नै छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यले अहिले नै प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि छैन । बरु राज्यको असीमित दायित्व लाखौं अन्य असंगठित क्षेत्रमा संलग्न मजदूर, कामदार तथा बेरोजगार जनताप्रति हुनुपर्ने हो । त्यसैले उसको पहिलो प्राथमिकता तिनै सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले निष्पट्ट अँध्यारोमा रहेका आम जनताप्रति हुनुपर्नेमा झलमल्ल घाम लागेको बैंकिङ क्षेत्रप्रति मोह देखिनु त्यति स्वाभाविक देखिँदैन । त्यसका पछाडि कोषको बैंकिङ क्षेत्रले कोषको आकार बढाउन दिने योगदानको लालच र त्यसलाई आफ्नो कुशलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित ‘दुर्नियत’ लुकेको आशंका गर्नेहरूले थप आधार पाएका छन् । साथै, सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्वप्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तो परिस्थितिले असल मनसायका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै असफल हुन सक्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोषमा आबद्ध नभएकोमा कारबाही

सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन अटेर गर्ने गोरखा ब्रुअरी प्रालिलाई कारबाही गरेको छ । कोषको योगदानमा सहभागी नभएको उक्त कम्पनीका एक कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकको परिवारले दिएको मागदाबीका आधारमा उक्त कम्पनीलाई कोषले कारबाहीमा गरेको हो । उक्त कम्पनीमा कार्यरत रामबहादुर सार्कीको मृत्युपछि निजले मासिक रूपमा लिँदै आएको २२ हजार ४२ रुपियाँ पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्र्तगतको पेन्सन रकम दाबीसहित परिवारले गएको केही दिनअघि कोषमा उजुरी गरेका थिए । मृतक सार्कीकी श्रीमती लक्षमाकुमारी सार्कीले उक्त कम्पनीमा कार्यरत रहँदै गर्दा श्रीमान्को मृत्यु भएकाले आश्रित परिवार सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उक्त कम्पनीमा कार्यरत सार्कीको २०७७ भदौ २९ गते मृत्यु भएको थियो । कोषको हिसाबअनुसार मृतककी श्रीमती वा निवेदकको जन्म २०२७ असार २८ भएको र नेपालको औसत आयु ७१ वर्षलाई आधारमा मृतकको आधारभूत तलब २२ हजार ४२ रुपियाँको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ३३ लाख छ हजार ३०६ रुपियाँ र अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार गरी कुल ३३ लाख ३१ हजार ३०६ रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

अब कर्मचारीको पेन्सन सोझै व्यक्तिको खातामा, २ लाख ७६ हजार कर्मचारी लाभान्वित

काठमाडौँ । सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मासिक निवृत्तभरण रकम विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट सोझै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा हुने प्रणाली लागू भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमका बिच महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले शुभारम्भ गरेको यस प्रणालीबाट निजामती, प्रहरी, जङ्गी र शिक्षकतर्फ गरी दुई लाख ७६ हजार सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष […]

Prashasan बैशाख २०७८

मासिक पेन्सन सिधै बैंक खातामा पठाउन सुरु

काठमाण्डाै – अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको मासिक पेन्सन सिधै बैंक खातामा जम्मा हुन सुरु भएको छ । महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले आज निवृत्तिभरण रकम विद्युतीय कोष हस्तान्तरण सेवाको सुरुवात गर्नुभएको छ । यो सेवामार्फत मासिक पेन्सन सिधै बैंक खातामा जानेछ । यसबाट निजामती, प्रहरी, जङ्गी र शिक्षकतर्फ झण्डै दुई लाख ७६ हजार सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने महालेखा नियन्त्रककको कार्यालयले जनाएको छ । सेवाको शुभारम्भ गर्दै मरासिनीले विद्युतीय नेपाल अवधारणा अन्तर्गत यो सेवा सुरु गरिएको बताउँदै छिटो...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन

हेटौंडा- नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले ज्येष्ठ पत्रकारको लागि पेन्सनको योजना ल्याएको छ । २० वर्षसम्म पत्रकारितालाई मुख्य पेशा बनाई ६० वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारलाई मासिक ४ हजारका दरले पेन्सन दिनेगरी महासंघले कार्यविधि बनाएको छ । जसको लागि तत्काललाई १२ लाख रुपैयाँको पेन्सन कोष स्थापना गरिएको छ ।पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाको बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकले […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

मासिक एक लाखसम्म पेन्सन

सम्बन्धित सामग्री