Dekhapadhi

मंसिर २०७९

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन १६६ सांसदको समर्थन, नेताहरु प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपतिकोमा जाँदै

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बन्न १६६ सांसदको समर्थन पाउने भएका छन्। बालकोटमा आज बसेको एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। ‘प्रचण्डको नेतृतवमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्ने सहमति भएको छ। उहाँलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या १६६ पुगेको छ,’एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताए।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : दुई पटक प्रधानमन्त्री, चार पटक सांसद

८ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा राखेका छन् । ललितपुरको गोदाबरीमा जारी महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा महामन्त्री शर्माले मंगलबार समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका हुन्, जसमा नागरिक पङ्तिमा रहेको असन्तुष्टिलाई कसैले सत्तामा जाने भर्‍याङ बनाउन खोजेको बताएका छन् । कतिपयले पुरानो सत्ता फर्काउन […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

गठबन्धनको सहयोग बिना कांग्रेसले संसद्‌बाट कसरी पारित गराउन सक्छ एमसिसि ?

सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरूको असहमतिबीच संसद्‌मा पेस भएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ।सरकारले आगामी बिहीवारको संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताए पनि उक्त सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा संसद्‌भित्र अझैसम्म देखिनेगरी बहुमत जुटिसकेको छैन।एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपालि कांग्रेस एक्लै देखिएको छ भने उसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीका १३ सांसद छन्।सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 'यथास्थितिमा' एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो मतबारे अझै निर्णय लिएको छैन।त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरू एमसीसी पारितको विपक्षमा देखिएका छन्।नेपाली कांग्रेसको पहिलो बाटोसरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसमध्ये एउटा विकल्प संसद्को न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने उपाय हो। यसका लागि उसलाई गठबन्धन र एमाले दुवैले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे पनि पुग्छ।तर संसद्को गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउन उसलाई आफ्नो दलका बाहेक केही अरू सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। संसद् बैठक बस्नका लागि संसद्‌मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्य भए पुग्छ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य मात्र छन्। अहिले कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ अर्थात् ६८ भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ।एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भनिएको छ। संसद्‌को साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत हो।अर्थात् बैठक बस्नका लागि आवश्यक ६८ जना मात्रै उपस्थित भए र त्यसको बहुमत ३५ जनाले मात्रै एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरे पनि यो सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुनसक्छ।'सामान्य बहुमत चाहिँ एकचौथाइले संसद् चल्छ त्यसको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग संसद् बैठक बस्नका लागि एकचौथाइ सदस्य नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम ३५ सदस्य छन्। संसद्को न्यूनतम गणपूरक सङ्ख्याका लागि उसले लोकतान्त्रिक समाजवादीसहित अन्य केही साना दलको सहयोग लिन सक्छ।तर यसका लागि अन्य दलहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको वा अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ। गठबन्धनमा यसअघि यो विकल्पमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्न असहमत माओवादी र समाजवादी नेताहरूले अनुपस्थित हुने विकल्पमा सहमति नजनाएको नेताहरू बताउँछन्।'यो निर्णयार्थ पेस होला, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेको छ,' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले एमसीसी पारित गर्न आफ्नो दलको पनि समर्थन नहुने बताए।'एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' आइतवार एमसीसी पेस भएपछि छोटो प्रतिक्रियामा उनले पत्रकारहरूसँग भने।सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कतिपय विषयमा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा माओवादी र समाजवादीसहितका दल पनि एक ठाउँमा आउने आफ्नो विश्वास रहेको बताए।दोस्रो विकल्पमा एमालेको साथनेपाली कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग लिने रहेको नेताहरू बताउँछन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग संसद्‌मा ९८ जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाएको अवस्थामा संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम १३६ मत पुर्‍याउन पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ।एमालेभित्र भीम रावल र केही अन्य नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिए पनि उनीहरूको सङ्ख्या सानो छ। यदि एमालेले एमसीसीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलका अधिकांश सांसदहरूले एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ।तर एमालेले एमसीसीलाई समर्थन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग केही सर्त राखेको छ। उसले संसद्को अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धनबारे स्पष्ट भएर आउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएका छ। गत साता प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट भएको थियो।संसद् अवरोध हटाउन एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।'यत्रो मुद्दा उठाएर हामी विगत लामो समयदेखि नाराबाजी र वेल घेराउमा छौँ भने विना उपलब्धिबिना समाधान हामी कसरी संसद्‌मा भाग लिन्छौँ र?' एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा किनारा लागे पनि एमालेले संसद् अवरोध हटाउने बताए।उक्त मुद्दामा आगामी साताभित्रै फैसला हुन सक्ने आकलन पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको छ। एमालेको संसद् अवरोध हटेको अवस्थामा उक्त दल एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्।'एमालेले नै विगतमा संसद्‌मा दर्ता गराएको प्रस्ताव हो उहाँहरूले यसको विपक्षमा गएर मतदान गर्ने कुरा मैले मात्रै होइन नेपाली समाजले परिकल्पना गरेको छैन,' सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।'उहाँहरूको पनि नैतिक दायित्व छ यो पारित गर्ने।'दुवै विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने वातावरण नबने संसद्‌बाट एमसीसी अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

एमाले किचलो समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव, ४ महिना लामो विवादको लाग्ला त टुंगो?

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

ओलीइतर गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म एक भएर जाने

काठमाडाैं ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन गरेर नयाँ सरकार बनाउन प्रयत्नरत विपक्षी गठबन्धन अहिले सर्वोच्च अदालतमा निर्भर छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको विपक्षी गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दा ओलीले पनि १५३ जना आफ्नो बहुमत गरेको दाबी गरिरहेका थिए। दुवै पक्षको दाबीमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा

थाहा खबर बैशाख २०७८

माधव नेपाल समूहमा विद्रोह, कोर टीमका ६ सदस्यले लगाए हस्ताक्षर दुरूपयोगको आरोप

नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहमा विद्रोह भएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओलीविरुद्ध एकजुट भएका प्रभावशाली नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि नेता नेपालसँग विद्रोह गरेका हुन् । गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुने समयमा नेपाल पक्षमा ४४ सांसद थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन शुक्रवार हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नेपालसँग २० भन्दा कम सांसद उपस्थित भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले १४९ जनाको हस्ताक्षरमा नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको नाम समावेश गरेपनि नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेत...

Lokaantar बैशाख २०७८

नेकपा सांसदको प्रस्ताव–प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउन संविधान संशोधन गरौं

१३ फागुन,काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका बेला नेकपा कै सांसदले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको …

अनलाइनखबर माघ २०७६