नेकपा सांसदको प्रस्ताव–प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउन संविधान संशोधन गरौं

समाजवादका लागि संविधान संशोधन

यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जनजाति महासंघको निष्कर्ष

कांग्रेस भ्रातृसंंस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार र शनिबार चलेको सम्मेलनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोसहित १७ बुँदे घोषणापत्र जारी...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

तत्काल संविधान संशोधन गर्न डा. बाबुराम भट्टराईको माग

काठमाडौं : सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।त्यसका लागि तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागिपरेको दावी गरे।पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।अध्यक्ष भट्टराईले संव

थाहा खबर कार्तिक २०७८

संविधान संशोधन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ : भट्टराई

सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागि परेको दाबी समेत गरे ।शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गरे । अध्यक्ष भट्टरा

Ratopati कार्तिक २०७८

केपी ओलीका कारण संविधान संशोधन रोकियो : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको बताएका छन् । महिला बालबालिका,मुस्लिम,मधेसवासीको हक,अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरि आफूले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रोकेको उनले बताए । रौतहटको कटहरीयमा शनिबार आयोजित आमसभामा उनले केपी ओलीलाई मधेशी जनता विरोधी खलपात्रको रुपमा पनि व्याख्या गरे । उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी, महिला बालबाल

Ratopati कार्तिक २०७८

बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव–संविधान संशोधन गरौँ

जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान संविधान संशोधन गरी नयाँ ढंगले संघीय व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सिरहाको गोलबजार–९ डण्डाटोलमा जसपाले आयोजना गरेको शुभकामना आदान...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

भारतमा आरक्षणको नयाँ प्रावधान : ओबीसीका लागि संविधान संशोधन गर्दै मोदी सरकार

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ओबीसी समुदायको आरक्षणका लागि सोमवार संविधान संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गर्दैछ । ओबीसी समुदायसँग जोडिएको सूची तयार गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत दिने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको हो । हालै सर्वाेच्च अदालतले ओबीसी समुदायको आरक्षण सूची तयार गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्रै रहेको फैसला गरेपछि संविधान संशोधन गर्न लागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतीय संविधानमा १२७औं संशोधन गर्दै धारा ३४२ए(३) लागू गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारको अधिकार थप...

Lokaantar आषाढ २०७८

अदालतले संविधान संशोधन गर्‍यो : ओली

काठमाडौं : निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान संशोधन भएको बताएका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंहदरबारबाट विदाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालतको आदेशले संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका हुन्। संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले अदालतले संविधान संशोधन गरेको आरोप लगाएका हुन्। दलीय…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

संविधान संशोधन कार्यदल राष्ट्रघात हो : भीम रावल

काठमाडौं। एमालेबाट निष्काशित नेता भीम रावलले संविधान संशोधन गर्न गठित कार्यदल राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “संविधान संशोधन कार्यदल राष्ट्रघात र जनघात हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको यो कार्य लोकतान्त्रिक मान्यता विरोधी र आम निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशको विरुद्धमा छ।” उनले शुक्रबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रहित विरोधी, स्वेच्छाचारी र अनुत्तरदायी चरित्र छताछुल्ल भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

‘अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन’

अर्घाखाँची-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश ईन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने नभएर संविधानको व्याख्या गर्ने मात्रै अधिकार रहेको बताएका छन् ।शनिबार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले अदालत र न्यायाधीशको काम संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र भएको र संविधान संशोधन गर्ने नभएको बताएका […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

नेकपा सांसदको प्रस्ताव–प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउन संविधान संशोधन गरौं

सम्बन्धित सामग्री