सरकारमा सहभागी हुन नागरिक उन्मुक्तिका तीन सर्त

कैलाली । रेशम चौधरीलगायत बन्दीहरू रिहाइको माग उठाउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा तीन सर्त अघि सारेको छ । अहिलेसम्म कुन दलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने निर्णय नगरिसकेको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्नेकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने बताएको हो । काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि माग सम्बोधन हुने अवस्थामा […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकाे सर्त

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । आज काठमाडौंमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रेशमलाल चौधरीलगायत जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गरे सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । रेशमसहितका नेताहरूलाई जेलबाट रिहाइ गरे आफूहरू सरकारमा सहभागी भई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुने निर्णय भएको पार्टीका महासचिव […] The post सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकाे सर्त appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राख्यो रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

शर्तसहित खुल्यो प्याराग्लाइडिङ, एकल उडानमा भने प्रतिबन्ध कायमै

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाँच सर्त लागू गरेर प्याराग्लाइडिङ सेवा सुचारु गर्न मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । नेपालको प्याराग्लाइडिङ सेवालाई सुरक्षित गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सेवा सुचारु गर्न सुझाव दिएपछि प्राधिकरणले परिपत्र गरेको हो ।प्राधिकरणले बुधबार प्याराग्लाइडिङलाई सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंशराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यी छानबिन समिति […]

शर्तसहित खुल्यो प्याराग्लाइडिङ

काठमाडौं, कात्तिक ६ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाँच सर्त लागू गरेर प्याराग्लाइडिङ सेवा सुचारु गर्न मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । नेपालको प्याराग्लाइडिङ सेवालाई सुरक्षित गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले सेवा सुचारु गर्न सुझाव दिएपछि प्राधिकरणले परिपत्र गरेको हो। प्राधिकरणले बुधवार प्याराग्लाइडिङलाई सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंशराज पाण्डेको संयोजकत्वमा […]

करारका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने विधेयक फिर्ता गर्न माग

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम सरकारले करारमा जागिर दिएका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिन ल्याएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ। सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको १० औँ अधिवेशनको २५ औँ बैठकले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। मंगलबार कैलालीका नागरिक समाजले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो विधेयक […]

नाथमलाई त्रिविले समन्वय नगरेपछि केयूसँग समन्वय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)लाई प्रदेशमा विस्तार गर्ने सर्त राखेपछि काठमाडौं विश्व विद्यायलसँग अनुमति लिएको छ । होटल व्यवस्थापन र ट्राभल टुरिजममा नयाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा परिचालन गर्ने लक्ष्यका केयू र न्याथमबीच साझेदारी गरिएको होआइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पर्यटन शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति […]

आगामी जनवरीदेखि पोखरामा नदेखिन सक्छन् प्याराग्लाइडिङ

पोखरा- निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण यहाँ हवाई खेलकुद गर्न नमिल्ने भएको छ । पोखराको पहिचान बनेको प्याराग्लाइडिङ स्थानान्तरण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्देशन दिइसकेको छ । आउँदो १ जनवरीभन्दा पहिले नै प्याराग्लाइडिङ विस्थापित गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । यहाँबाट जहाज उड्नुअघि नै प्याराग्लाइडिङलाई पोखराबाट हटाउनु पर्ने सर्त छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भए पोखरामा […]

प्रधानन्यायाधीशले सर्त तोडे आरोप

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव ल्याएपछि बन्दीका मुद्दा हेर्न मन्जुर भएका न्यायाधीशले मंगलबार फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले सर्त तोडेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव स्विकार्दै बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने सर्त राखेका न्यायाधीश अन्य मुद्दाको पनि पेसी तोकिएको भन्दै इजलास नगएका हुन्। सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै मुद्दा हेर्ने भद्र सहमति भएको तर मंगलबार अन्य विषयका मुद्दाको पनि पेसी तोकिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

निगरानी : नागरिक कि सरकारको ?

प्रायः आमनागरिक त्यतिबेला विद्रोही अवस्थामा पुग्छन्, जतिबेला सरकारले सही सूचना प्रवाह गर्दैन। त्यसैले पारदर्शिता सरकारको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। अहिले एमसिसीका हकमा जे/जस्ता अभिव्यक्ति आमनागरिकबाट आइरहेका छन्, त्यसलाई बेलैमा संबोधन गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्...

भारतीय नागरिक चीन जान चिनियाँ खोप अनिवार्य

३ चैत, काठमाडौं । चीन सरकारले आफ्नो देश आउने भारतीय नागरिकले चीनमा बनेको कोभिड – १९ खोप लगाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।  १५ मार्चदेखि भारतीय नागिरकले चीन जानका लागि चीनमा बनेको कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने भारतस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘चिनियाँ दूतावास तथा वाणिज्‍य दूतावासमा मानिसहरु भिसा प्रक्रियामा सहभागी हुन […]