पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएकामा निजी क्षेत्रको चर्को असन्तुष्टि छ । बजेटमार्फत भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा भेटेका छन्, प्रत्यक्ष भेटमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर पनि बजेटको व्यवस्था संशोधनमा ठोस प्रतिबद्धता नआएको गुनासो छ ।
