प्यूठान । प्यूठानको ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरैले बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै जिल्लाका केही स्थानीय तहले कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएका छन् । आगामी आव २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ ।
पालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुुरू हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण असारबाट मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको छ ।
कोरोनाका कारण अभिभावकको आयस्रोतमा कमी भएपछि जिल्लाको झिमरुक गाउँपालिकाले भने निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेको छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागू गरे पनि प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयले अस्थायी, निजी शिक्षकको तलबका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिँदै आएका थिए ।
तर, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । झिमरुक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलक जीसीले बताए । ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे पनि पालिकाका सामुदायिक विद्यालयले निजी शिक्षकका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्नाबापतको रकम लिँदै आएका थिए,’ उनले भने, ‘तर अहिलेदेखि पालिकाले विद्यार्थीको भर्ना निःशुल्क गरेको छ, पैसा नभएर अब विद्यालय जान नपाउने तथा बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।’
झिमरुक गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाबाट ३५ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए । तर विद्यार्थी भर्नाका नाममा उठाउँदै आएको रकम पालिकाले व्यवस्था गरेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी भने खुशी भएका छन् । अहिले प्यूठानमा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकले पनि विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था आएको छ ।
जिल्लाको प्यूठान नगरपालिकाले गतवर्षदेखि नै निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ । सरकारको नीति नै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भए पनि सरकारी विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक नहुँदा विद्यालयले निजी कोटामा शिक्षक राख्दै आएका थिए, जसका लागि विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क उठाउनुपर्ने बाधयता थियो । तर, अहिले यस वर्ष केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
