RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । ५ वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान र किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने एनसेलको मागको सुनुवाइ -
काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खतरामा परेको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेकाले कम्पनीको लाइसेन्स खतरामा परेको हो । आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रकम, जरिवाना तथा २० अर्ब नवीकरण शुल्क कम्पनीले […]
१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्बबाट घटाउने तयारी गरेको छ ।
मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सुरुमा अनुमति पाएको १० वर्षपछि थप पाँच वर्षको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब …
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)ले दोस्रो पटकका लागि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका निम्ति २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कम्पनीले दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरणवापत यो रकम तिर्नुपर्ने भएको हो । लाइसेन्सका शर्तमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५÷५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
