एनटीएलाई एकैपटक २० अर्ब दिन नहुने भन्दै टेलिकम प्रमुखको कार्यकक्षमा कर्मचारी संगठनको धर्ना

शुरुमा अनुमति पाएको १० वर्ष र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने र यसको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित सामग्री