दार्मामा उपाध्यक्षसँग उद्यम विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

बोयर जातको बीउ बोका हस्तान्तरण

विराटनगर – गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिकाले बाख्रा पालन समूहलाई बीउ बोका वितरण गरेको छ । महानगरले प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगर–४ स्थित समावेशी बाख्रापालन समूहलाई बोयर जातको बीउ बोका हस्तान्तरण गरेको हो । आज महानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा समूहकी सचिव पुष्पा श्रेष्ठलगायत समूहका अन्य सदस्यहरूलाई विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला […]

Khabarhub जेष्ठ २०८०

नीति तथा कार्यक्रमबाट लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नहटाउन माग (भिडिओसहित)

काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नहटाउन माग गर्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । महासंघले आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको बेरोजगारीको समस्या व्याप्त भइरहेको आवस्थामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी भइरहेको भन्दै यसलाई नहटाउन ध्यानाकार्षण गराएको हो । […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

राइनासका महिलालाई सिपमूलक तालिमसँगै प्रविधि हस्तान्तरण

लमजुङ- राइनास नगरपालिका वडा नम्बर ३ का महिलाहरूले सिलाई कटाई सम्बन्धी सिपसँगै अनुदानमा प्रविधि समेत पाएका छन् । राइनास नगरपालिकाले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत वडा नम्बर ३ का १२ जना महिलाहरूलाई सिलाई कटाई तालिमसँग सिलाई मेसिन प्रदान गरेको हो । एक महिना सम्म सञ्चालन भएको उक्त तालिमको समापनका अवसरमा तालिम […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

विगत अंकको लेखमा औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी उन्नयन विषयमा चर्चा गरिएको थियो र उक्त पद्धतिको अनुसरण नेपालमा लघु उद्यम कार्यक्रमले गरेको विषय पनि यत्रतत्र उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तुत लेखमा लघु उद्यम कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्न खोजिएको छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब र उत्पीडित परिवारलाई लक्षित गरी २०५५ सालदेखि १० जिल्लामा थालनी गरी हाल ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमको नालीबेली वर्णन गर्नुपहिले लघु उद्यम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । नेपालमा उद्योगको नवीनतम वर्गीकरणको रूपमा लघु उद्यमको अभ्युदय सर्वप्रथम २०५५ सालमा भएको हो । वर्गीकरणमा यो सबैभन्दा सानोे उद्योग हो । अहिले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को खण्ड (क) मा केही लक्षणहरूबाट परिभाषित गरिएको छ । पहिलो लक्षण हो, अनुमति लिनु नपर्ने व्यवसाय मात्र लघु उद्यमको रूपमा अपनाउन सकिन्छ । ऐनअनुसार वातावरणीय हिसाबले जोखिमपूर्ण थोरै उद्योगले मात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो उद्योग सोझै दर्ता हुन पाउँछन् । लघु उद्यम त झन् पहिले दर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन । चौथो चरणदेखि मात्र सञ्चालन भएको मितिबाट १ वर्षभित्र उद्यम दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । दोस्रो लक्षण हो, पूँजी लगानीको दायरा । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । पूँजी लगानीका हिसाबले उद्योगका ५ वर्गमा लघु उद्यम सबैभन्दा सानो उद्योग हो । घरेलु उद्योगको पूँजीको दायरा खुलाइएको छैन तापनि त्यसको हैसियत लघु उद्यमको भन्दा माथिल्लो नै मानिन्छ । लघु उद्यमको तेस्रो लक्षण हो, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहनु । यसमा छुट्टै व्यवस्थापक भर्ना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । यो स्वरोजगारी सृजनाको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कामदार भने बढीमा नौ जनासम्म राख्न पाइन्छ, यो चौथो लक्षण हो । यसको मूलभूत अभिप्राय हो, लघु उद्यमलाई ट्रेड युनियनको झैझमेलाबाट मुक्त राख्नु । किनभने १० जना कामदार भएका कार्य संगठनभित्र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । पाँचौं लक्षण हो, कुल वार्षिक कारोबारको सीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहनु । यो पनि नयाँ ऐन आएर वृद्धि भएको हो । पहिले यो सीमा २० लाख मात्र थियो । छैटौं लक्षण, विद्युत् शक्तिको खपतसँग सम्बद्ध छ । व्यवसायमा विद्युत् उपकरण वा मेशिनरीको प्रयोग गरेको भएमा तिनकोे क्षमता २० किलोवाट वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ । यसको तात्पर्य लघु उद्यमलाई बढी जटिल र जोखिमपूर्ण प्रविधिको प्रयोगबाट जोगाउनु हो । यी कानूनद्वारा निर्धारित लक्षण हुन् । यीबाहेक लघु उद्यमका अन्य लक्षणमा बढी स्थानीय कच्चापदार्थ र सरसामग्रीको प्रयोग, बढी श्रममुखी व्यवसाय, स्थानीय बजारलक्षित उत्पादन, बढी स्थानीय शीप र ज्ञानमा आधारित प्रविधि र साधारण जनजीवनको पहुँच पनि उल्लेखनीय लक्षण हुन् । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा अन्य दातृनिकायको अर्थिक सहयोगमा ग्रामीण समुदायको गरीबी निवारणका लागि स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनमार्फत स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने उद्देश्य राखी २०५५ सालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) १० जिल्लामा परीक्षण चरणका रूपमा शुरू गरेको हो । यस कार्यक्रमले गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब परिवारलाई लक्षित वर्ग भनी समेट्दै आएको छ । यसले ५ वर्षमा प्रथम चरण पूरा गरी लक्ष्यअनुसार उद्यमीहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गर्‍यो । यो कार्यक्रमले चरणबद्ध तथा एकीकृत रूपमा व्यावसायिक सेवाप्रदायक र व्यवसायविज्ञहरूमार्फत विभिन्न व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्दै आफ्नै प्रकारको मौलिक पद्धतिमा लघु उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्‍यो । यो पद्धति लघु उद्यम विकास मोडेल नामले प्रख्यात रह्यो । प्रथम चरणको कार्यक्रमको सफलतापश्चात् २०६१ देखि २०६५ सालसम्मको दोस्रो चरणको कार्यक्रम १० बाट २५ जिल्लामा फैलाइयो । यस चरणमा मुख्य लगानीकर्ता बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग, न्यूजील्यान्ड सरकार र अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था रहेका थिए । प्रथम र दोस्रो चरणको कार्यक्रमकोे प्रभावकारिता र सफल कार्यान्वयन तथा उपलब्धिबाट प्रभावित भएर २०६५ देखि २०७० सालसम्मको तेस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अतिरिक्त अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था र क्यानडा सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाले पनि नेपाल सरकारलाई वित्तीय सहयोग पुर्‍याएका थिए । यस चरणको कार्यक्रम थप १३ जिल्लामा विस्तार भई ३८ जिल्लामा समेटिन पुग्यो । शुरूमा परियोजनाका रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमले राम्रो नतीजा दिएपछि आव २०६६/६७ देखि नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले लघु उद्यम विकास मोडेललाई आन्तरिकीकरण गरी गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को रूपमा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने सोच बनायो । यसै सोचअनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायहरूले समेत आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रमका लागि रकम पनि विनियोजन गर्दै गए । चौथो चरणमा आएर यस कार्यक्रमलाई संस्थागत गरी ७५ ओटै जिल्लामा लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७० मा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासको ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७०/७१–२०७४/७५) स्वीकृत गर्‍यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० पनि जारी गर्‍यो । मेडपा कार्यक्रम आव २०७०/७१ मा ५० जिल्लामा र आव २०७१/७२ मा थप ५ जिल्लामा विस्तार भई ५५ जिल्लामा विस्तार भयो । मेडपाका भने मेडेपको जस्तो आफ्नै सेवाप्रदायक कर्मचारी नभएकाले ती जिल्लामा व्यवसाय विकास सेवाप्रदायक संस्थाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिए । ती संस्थाले निर्धारित ढाँचा र लक्ष्यअनुसार उद्यमी विकासका सबै चरण पूरा गरी उद्यमी सृजना गर्न लघुु उद्यम विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय कार्यक्रम सहयोग कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबीच द्विपक्षीय नतीजामुुखी करार सम्झौता गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन् । हाल आएर मेडपा कार्यक्रम ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै स्थानीय तहमा विस्तार भई कार्यान्वयन भएको छ । मेडपा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले सालवसाली रकम विनियोजन गर्दै गएको छ । विगत आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रम मेडपालाई सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न २.२६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको थियो । लघु उद्यम विकासको महत्त्व र उद्यम तथा उद्यमीको छनोट गर्ने मेडेप मोडेल पनि आफ्नै प्रकारको मौलिक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

ग्रामीण महिला उद्यम विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

गलकोट-गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीस्थित मेलमिलाप एकृकीत महिला कृषक समूहले सामूहिक रूपमा तरकारी खेती, अलैंची खेती र माछापालन गर्दै आएको छ ।दस महिला मिलेर दुई वर्र्षअघि देखि सुरु गरेको एकीकृत कृषक समूह अहिले सफल बन्दै गएको छ । सोही व्यवसाय सफल बन्नमा गलकोट नगरपालिकामा सञ्चालित ‘नगर उपप्रमुख दायित्व ग्रामीण महिला उद्यम विकास कार्यक्रम’को ठूलो हात रहेको समूहका […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम साउनबाटै सुरु

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) यही साउनबाट सुरु हुने भएको छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा मुलुकका सबै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने मेडपा कार्यक्रम चालु वर्षको साउन पहिलो साताबाटै सञ्चालन हुने भएको हो ।संघीय सरकारको यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

कोरोना संक्रमणका कारण उद्यम विकास लक्षित कार्यक्रम प्रभावित

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ताप्लेजुङमार्फत चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सञ्चालन हुने अधिकांश उद्यम विकास कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

तेह्रथुममा ३ हजार ३ सय लघु उद्यमी तयार - Naya Patrika

आय आर्जनका माध्यमबाट गरिबी घटाउन सहयोग पुर्या‍उने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रमबाट तेह्रथुममा तीन हजारभन्दा बढी लघु उद्यमी तयार भएका छन् । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७४

लघुउद्यमलाई प्रभावकारी बनाइने

रसुवा, मङ्सिर ६ गते । रसुवामा चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सञ्चालन हुने गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र घरेलु तथा...

GorkhaPatra कार्तिक २०७४

१८ वर्षमा लघु उद्यम विकास मोडलअनुसार १ लाख ३० हजार लघु उद्यमी श्रृजना

काठमाडौं । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप), गरिबी निवाकरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) र स्थानीय

Baahrakhari आश्विन २०७४

दार्मामा उपाध्यक्षसँग उद्यम विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप), गरिबी निवाकरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) र स्थानीय