न भूकम्पले भत्काएका घरको भग्नावशेष हटाइयो, न सडक पुनर्निर्माण भयो
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पअघि कोदारी सडकले चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय नाका तातोपानीको भार जेनतेन थेगेको थियो । त्यसयता जीर्ण बनेको सडक मर्मत नहुँदा...
काठमाडौं। केही दिनअघि मात्रै भारत भ्रमण सकेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
उहाँको चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)देखि बन्दरगाह निर्माणसम्मका विषय उठाउने गरी सरकारी अधिकारीहरूले एजेन्डा बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने एजेन्डाका सूची अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासलगायत मन्त्रालयलाई पठाउन भनिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरूले एजेन्डा पठाइरहेका छन् । तिनलाई छिट्टै एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
हाल मन्त्रालयहरूले पठाएको सूचीमा रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलाई थप गति दिन छलफल हुनुपर्ने, मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको यारी–पुलाङमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चीनले चासो देखाइसकेकाले निर्माणको काम अघि बढाउन सम्झौता गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै चीनसँग जोडिएका सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएकाले त्यसको स्तरोन्नतिबारे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
हाल चीनसँगको व्यापारमा तातोपानी र रसुवागढी गरी दुई नाका प्रयोगमा छन् । यी दुवै नाका पुग्ने नेपालतर्फको सडक नाजुक छ । केरुङ–रसुवागढी व्यापारिक नाकातर्फ चीनले नै रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेंशीसम्म सडक स्तरोन्नति गरिदिने इच्छा देखाएको छ । यसबारे सम्झौता गरिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुको परीक्षणमा चीनले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने एजेन्डा पनि उठ्ने सम्भावना छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ‘मल्टी टेस्ट ल्याब’ निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने तयारी छ ।
चीनले दिइरहेको भन्सार छूट सुविधा नेपालले लिन नसकिरहेकाले त्यसबारे समेत सहजीकरणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरूले पठाएको एजेन्डामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले करीब १ महीनाअघि दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर यो कार्यकालको आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा शुरू गर्नुभएको थियो ।
बीआरआई जुन रूपले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो, अनुदानको शर्तले गर्दा त्यो जान सकिरहेको छैन । बीआरआईबाट चीनले दिने भनेको ऋण सहयोगलाई अनुदानमा बदल्न प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । यसबारे अर्थका अधिकारीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
केही समययता नयाँ दिल्लीले विशेष गरी ऊर्जाक्षेत्रमा अँगालेका कतिपय नीतिका कारण चिनियाँ लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा विक्री हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ । नेपालको अनुरोध हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय शहरहरूमा सोझै उडान हुन सकेको छैन । पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ । यसबारे पनि चीनलाई विश्वासमा राख्नेगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भनाइहरू राख्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक र पूर्वाधारका सवालमा नेपालको पहिलो रोजाइमा भारत परेको जस्तो संकेत मिलेको भन्दै कतिपय विज्ञले नेपालले दुवै छिमेकीलाई महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यका अनुसार भारत र चीन दुवैलाई विश्वासमा राखेर नेपाल अघि
बढ्नुपर्छ । पूर्वराजदूत आचार्य विश्वसनीयता बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आचार्यले भने, ‘भारत र चीनबीच सय अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । तर, भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली किन्दिन भनिरहेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू धमाधम फिर्ता गइरहेका छन् । यसबारे भारतसँग समेत परामर्श गरेर चीनलाई विश्वासमा राख्न जरुरी छ ।’
नेपाल सीमापार व्यापार संघका महासचिव भरत कार्कीले नेपालले विशेषगरी सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिदेखि बनिरहेका बन्दरगाह छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेसम्मका विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने बताए । ‘सीमाबाट समान ल्याउन सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा निकै सास्ती भइरहेका छ । यसमा चिनियाँ सहयोगबाट स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्रीले लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निर्यातको हकमा चीनले दिएको छूटको समेत उपयोग गर्न नसकिरहेको नेपालले त्यसको उपयोग बढाउन के गर्ने र चीनले कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, एउटा धारणा बनाएर चीनसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
जुम्ला । जुम्लामा स्कुल बसको ठक्करले ११ वर्षीय राजेश गिरीको मृत्यु भएपछि बन्द भएको कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाको ऐरेनीमा विद्यार्थी छोडेर आउँदै गरेको कनिका निशा विद्यालयको बसले ठक्कर दिएपछि बालकको मृत्यु भएपछि आफन्तले गत बिहीबारदेखि सडक ठप्प पारेका थिए । मृतककोपरीवारलाई सरकारी मापदण्डअनुसारको क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि सडक खुलाइएको छ ।
जुम्लामा स्कुल बसको ठक्करले ११ वर्षीय राजेश गिरीको मृत्यु भएपछि बन्द कर्णाली राजमार्ग खुलेको छ । तातोपानी गाउँपालिकाको ऐरेनीमा विद्यार्थी छोडेर बजारतिर आउँदै गरेको निजी कनिका निशा विद्यालयको बसले ठक्कर दिएपछि बालकको मृत्यु हुँदा आफन्तजनले बिहीबार देखि सडक ठप्प पारेका थिए ।उनीहरुले सडकमै पर्खाल लगाएर,काठ तेर्स्याएर सडक बन्द गरेका थिए । बन्दका कारण सयौं सवारीसाधन रोकिएका थिए । मृतकका आफन्त तुलराज गिरीले सरकारी मापदण्डअनुसारको क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि सडक खुलाइएको बताए । सह
म्याग्दी । चीनसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण अझै शुरू भएको छैन । २०७६ फागुनमा भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए ।
कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तयारी समेत भएको छैन । नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ ।
छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले यस क्षेत्रका लागि तातोपानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए ।
कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ । यो नाका सञ्चालनमा आए आर्थिक व्यापारिक मात्र नभई पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासीको विश्वास छ ।
नाकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईपटक नाका खुला गरेर ‘अन्तरदेशीय व्यापार मेला’ नाम दिने गरिएको छ । तर, नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको गुनासो स्थानीय व्यापारीको छ ।
जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रूपमा यातायातको पहुँच पुर्याउन सातओटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक निर्माण भइरहेको छ । नेपाल–चीन सीमा कोरला नाकामा चीनतर्फ दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना तयार भएका थिए । नेपालतर्फ भने कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । सीमामा भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी राख्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । नेपालले इलाका प्रहरी कार्यालय र भन्सार कार्यालय छोसेरमा राखेको छ ।
उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल र चीनको सिमाना २४ नम्बर पिल्लर क्षेत्र मङ्सिरदेखि फागुनसम्म सुनसान भएकोमा चैतको शुरुआतसँगै यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटक बढेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापक समिति लोमान्थाङका अध्यक्ष टासी गुरुङले जानकारी दिए । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा हिउँले व्यापार, होटल व्यवसाय, विद्यालय, र सरकारी कार्यालय फागुनसम्म बन्द थिए । १५० घरधुरी रहेको लोमान्थाङमा एक–दुईओटा होटल मात्र खुलेका छन् । कोरला नाका, गुम्बा, गुफा, माटोको घरलगायत अवलोकनका लागि मार्चदेखि नोभेम्बरसम्म आउने पर्यटकका कारण यस क्षेत्रमा व्यावसायिक चहलपहल हुने होटल व्यवसायी समितिका कोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए । वर्ष २०१९ मा लोमान्थाङमा तीन हजार ८२० पर्यटक आएको उनले जानकारी दिए । प्रवेश शुल्क महँगो हुँदा विगतमा भन्दा पर्यटक घटेको उनले बताए ।
चैत २१, म्याग्दी । दुई वर्षअघि २०७६ सालदेखि नेपाल सरकारले चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाको भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउने बताएको भएपनि अझैसम्म शुरु भएको छैन ।
२०७६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए ।
कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुनै सुरसार छैन ।
नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने बताइएपनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ ।
छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले यस क्षेत्रका लागि तातोपानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए ।
कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै नभएको कोरला नाका सञ्चालनपछि पर्यटन व्यवसायमा पनि उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान छ ।
त्यसैगरी, सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासीको विश्वास छ ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुई पटक नाका खुला गरेर अन्तरदेशीय व्यापार मेलाका नाम दिने गरिएको छ । तर, अन्तरदेशीय मेला भनिएपनि नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको गुनासो स्थानीय व्यापारीको छ ।
बन्द होटेल खुले, चहलपहल बढ्यो
उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल र चीनको सिमाना २४ नम्बर पिल्लर क्षेत्र मंसिरदेखि फागनुसम्म सुनसान भएको भए पनि चैतको सुरुवातसँगै कोरला नाका हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरुको भीड बढेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापक समिति लोमान्थाङका अध्यक्ष टासी गुरुङले जानकारी दिए ।
उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको सिमाना हिउँले व्यापार, होटल व्यवसाय, विद्यालय, र सरकारी कार्यालय फागुनसम्म बन्द थिए । १५० घरधुरी रहेको लोमान्थाङमा एक दुई ओटा होटल मात्र खुलेका छन्, घर कुरुवाबाहेक सबै तल्लो मुस्ताङ, पोखरालगायतको क्षेत्रमा कार्यालय, विद्यालय सञ्चालन रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । त्यस्तै विकास आयोजनाको काम पनि चिसोको कारण ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।
कोरला नाका, गुम्बा, गुफा, माटोको घरलगायतको कला संस्कृति हेर्न मार्चदेखि नोभेम्वरसम्म होटल लगायतको व्यवसाय चहलपहल हुन्छ भने यो चार महीना ३० ओटा होटलमध्ये एक÷दुई ओटा होटल सञ्चालन मात्र रहेको अन्य सुनसान रहेको होटल व्यवसायी समिति कोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए ।
वर्ष २०१९ मा लोमान्थाङमा पर्यटक तीन हजार ८२० पर्यटक आएको कोषाध्यक्ष गुरुङ जानकारी दिए । प्रवेश शुल्क महँगो हुँदा विगतभन्दा पर्यटक घटेको उनले बताए । २०१८ मा ३ हजार ९१८ जना पर्यटक आएका थिए ।
जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रुपमा यातायातको पहुँच पु¥याउन ७ ओटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक निर्माण काम चलिरहेको छ ।
भौतिक संरचना निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा चीन : नेपाल मस्त निन्द्रामा
नेपाल चीनको सिमानामा चिनले सबै भौतिक संरचना निर्माण गरेर पूर्ण तयारीमा बसेको छ भने नेपालतर्फ भने कुनै तयारी गरेको छैन । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए ।
चीनतर्फ दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना तयार भएका छन् भने नेपालतर्फ कुनै सुरसार छैन । भौतिक संरचना निर्माण गरेर सिमामा भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी राख्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका जनतालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईचोटी नाका खुलाउँछ । तर नेपालबाट कुनै सामान पनि चीनतर्फ लाने वातावरण सिर्जना भएको छैन । नेपालले इलाका प्रहरी कार्यालय र भन्सार कार्यालय छोसेरमा राखेको छ ।
पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा परिचित मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङमा लोघेकर र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको कला संस्कृति तिब्बतीयन संस्कृतिसँग मिल्छ । लोमान्थाङ आमेपाल राजाको माटोको दरवार, ऐतिहासिक गुफा, गुम्बा, माटोको घर, राजाका दरवार हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका चहलपहल हुने कोरला नाकामा आर्थिक हिसाबले दुई देशको व्यापार विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन समयमै गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
नाका खुलाउने कुरा सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणमा मात्र सीमित
चीनसँग नेपालका १६ हिमाली जिल्ला जोडिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालले मुस्ताङको कोरला नाकालाई सम्भाव्यताको प्रमुख सूचीमा त राखेको छ तर, काम भने शुरु गरेको छैन । म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम र उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै कोरला नाकासम्म सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि नाका खुलाउने बारे कुनै ठोस निर्णय नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । सरकारको रवैया देखेर उपल्लो मुस्ताङवासीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय नागरिक चाँडै नाका खुलोस् भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
दशकअघि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको यो नाकामा त्यतिबेला नै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । भन्सार, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट जस्ता प्रशासनिक कार्यालयहरु त्यसबेला नै स्थापना भएका थिए । ती कार्यालयहरु अहिले कामबिहीन छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् भने नाका पनि ठप्प छ ।
२४ नम्बर पिल्लर नजिक भवन निर्माण गरेर चिनियाँ पक्षले नाका खुलाउन आफू तयार रहेको संकेत त दिएको छ । तर, आवागमनलाई भने पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चीनतर्फ १२ चक्के मालबाहक ट्रक चल्ने सडक पनि बनाएको छ । चीनको यो तयारी देख्दा नाका खुलाउन उत्सुक भएको पाइएपनि नेपालतर्फको वेवास्ताका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय र त्यहाँ पुगेर फर्कने गरेका पर्यटकहरुको भनाइ रहेको छ ।
दुई दिनअघि मात्र कोरला नाकामा पुगेर फर्किएका बेनीका नवराज पौडेलले चीनले नाकाको आफ्नो जग्गामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवास गृहसमेत निर्माण गरिसकेको बताए । प्रशासनका अधिकारीहरुले नाकामा निगरानी बढाएका उनको भनाइ छ । तर नेपाल सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । नाका खुलाउने सवालमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणलाई मात्र सीमित गराएको छ । नेता तथा मन्त्रीहरु नाकासम्म भ्रमणमा जाने र आश्वासन दिएर फर्कने मात्र गरेका छन् ।
लोमान्थाङको १४ हजार फिट उचाइमा रहेको कोरला विशाल मैदानी फाँटमा छ । व्यापारिक कारोबारका लागि प्रशासनिक र व्यापारिक संरचनाहरु निर्माण गर्न जग्गाको अभाव छैन । पोखराबाट कोरलासम्म २७० र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि ११३ किलोमिटर कच्ची सडकले जोडिएको छ ।
दुवै देशका लागि खुल्ला र पठार क्षेत्र रहेको कोरलाबाट तिब्बतको सागा शहर पुग्न ३० किलोमिटर र ढोङवासेन शहर पुग्न लगभग ५० किलोमिटरको दूरी छ ।
ढोङवाबाट कोरला नाकासम्मको सडक फराकिलो र स्तरीय रहेकाले नेपालसँग व्यापार गर्न सजिलो हुने लोमान्थाङबासी छेवाङ गुरुङको भनाइ छ ।
काठमाडौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरीब भएकाले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो । उहाँले बीआरआईमा चीनले अनुदान दिए मात्रै नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेशमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रस्ट नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बतायो । बीआरआई परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोड साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले बताए ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ । बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । चिनियाँ ऋण महँगो भएकाले मुलुकले ठूलो भार थेक्न सक्दैन । त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने ।
चीनले अघि बढाएको बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका ९ परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन ।
बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो । ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंका, कजाखस्तान जस्ता देशहरू अप्ठेरोमा परेकाले नेपाल सरकार झस्किएको हो ।
विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई फ्रेमवर्कको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सन् २०१७ मा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो ।
त्यसयता बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो ।
शनिवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए ।
सन् २०१७ मेमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरको झण्डै पाँच वर्षपछि पनि बीआरआई अन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चारओटा सरकार बने । तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन ।
साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो । उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो । तर, छानिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन ।
सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ ओटा परियोजनाको सूची चीन पठाएको थियो । पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ ओटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो । त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सडक निर्माण थिए ।
नौ महीनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीआरआईबारे दुई देशबीच केही गृहकार्य गर्न बाँकी देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताइन् । अब दुई देशको सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् ।
बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूको जोड
बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले)ले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना अगाडि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेकोे शिष्टाचार भेटमा सो आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताए ।
तातोपानी र रसुवागढी नाका नियमित सञ्चालन गर्न एमालेले वाङलाई आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रहलाई वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
भट्टराईका अनुसार बीआरआई लगायत परियोजनासँग जोडिएका विषय अघि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ छ । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका छन् ।
आइतवार नक्सालस्थित मेरियट होटलमा भएको भेटमा प्रचण्डले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन आग्रह गरे । भेटबारे माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’
अध्यक्ष दाहालले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सहजीकरण र सन्तुलनमा चीनको भूमिकाबारे कुरा राखेको पनि बस्नेतले जानकारी दिए । नेपालले मुलुकको दीर्घकालीन हितबारे लिने निर्णयको आफूहरूले सम्मान गर्ने वाङले बताएका थिए । वाङ आइतवार स्वदेश फर्किसकेका छन् । शुक्रवार नेपाल आएका उनले शनिवार बिहानदेखि औपचारिक भेटघाट शुरू गरेका थिए । शनिवार बिहान नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँग उनले भेटघाट गरेका थिए । शनिवार बिहान साढे ६ बजे नै उनी शिवपुरीमा हाइकिङ गए ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्का र वाङको उपस्थितिमा शनिवारै सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच नौ बुँदे समझदारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङले शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आइतवार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।
नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत्को परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर, दुईपक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन ।
२०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका बनाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ ।
२०७६ असोज २५ मा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोचअनुसार यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापारघाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषिक्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य सम्बन्धमा छ । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी गरेसँगै चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको खाका परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चैतको दोस्रो सातासम्ममा हुने सम्भावना बलियो छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणको मितिका विषयमा छलफल तीव्र पारेको नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमण चैतको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र गर्नका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।
भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चैत १२ वा १३ गतेका दिन विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोलीमा आधा दर्जन सहायकस्तरका चिनियाँ सरकारी अधिकारी रहने प्रारम्भिक जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । गत मंगलवार टर्की भ्रमणमा उड्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई डाकेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको १ दिनअघि सोमवार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग टेलिफोन संवाद गरी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण तयारीबारे कुराकानी गरेकी थिइन् ।
यस्तै गत शुक्रवार चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर विदेशमन्त्री वाङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बीआरआईदेखि नाकालाई सहज बनाउनेसम्मका एजेन्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको जोड छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञहरू के भन्छन् ?
२०१३ बाट बीआरआई शुरू भयो । २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो । त्यो बेला नेपालले भाग लियो । त्यसपछि चारओटा बन्दरगाहहरू उपयोगमा ल्याउन पाउने, सडकहरू विस्तार गर्ने, इन्धन ल्याउनेसहित अरू सुविधा पाउनेबारे पनि छलफल भयो र १३/१४ ओटा नाकामध्ये प्रमुख नाकाहरू खोल्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्ने पाटो बीआरआईको हुनेछ भन्ने कुराकानी भयो । तर, बितेको ७ वर्षसम्म कुनै प्रगति देखिएन । यसै मुद्दालाई नेपालले जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ ।
हरि रोक्का
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक
चीनतर्फका नाकाबाट हुने आयातनिर्यातमा अवरोध हुँदा व्यापारीहरूले धेरै दु:ख पाएको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको एउटै माग उत्तरतर्फका नाका सहज गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अन्य चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने भए देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्ययन गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ । नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्ववाणिज्य सचिव
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ, नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
म्याग्दी । राउण्ड अन्नपूर्ण अन्तर्गतको प्रशिद्ध पर्यटकीयस्थल घोडेपानी र पुनहिलमा सरकारी तथा समुदायको लगानीमा करोडौंका पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सूचीकृत भएका १०० ओटा पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक घोडेपानी–पुनहिलमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्न थालेपछि स्थानीय समुदायले समेत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न थालेका हुन् ।
घोडेपानीदेखि पुनहिल पुग्ने पदमार्गमा २३ ओटा सौर्य ऊर्जाका बत्ती जडान गरेर रातको समयमा पनि झलमल्ल उज्यालो बनाइएको छ भने झरी र हिउँ परेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा बसेर दृश्यावलोकन गर्न पुनहिल परिसरमा तीनकोठे पक्की आश्रयस्थल निर्माण गरिएको छ । घोडेपानीको मगर संग्रहालयको पक्की भवन निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीयवासीले सरसफाइ र पर्यटकको स्वागतमा ध्यान दिन थालेका छन् । ६ वर्षअघि यहाँका होटलहरूको क्षमता दैनिक ५०० जनाको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले क्षमता बढाएर एक हजारभन्दा बढी पु¥याइएको घोडेपानी होटल व्यवस्थापन समितिले बताएको छ । होटल व्यवस्थापन उपसमितिका उपाध्यक्ष मीना पुनका अनुसार चित्रे हुँदै घोडेपानी जोड्ने चार किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । पोखरेबगरबाट चित्रे जोड्ने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ करोड लगानी गरेको छ ।
त्यसैगरी पाउद्वार तातोपानी कुण्डबाट भालखरा–खोपारा, खयरताल–खोपारा र लरेनी हुँदै पाउद्धार जोड्ने पाँच दिनको पदमार्गको अध्ययन र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण शुरू गर्न थालिएको छ । पर्यटनको लाभ समुदायमा पु¥याउन नेपालमै पहिलोपटक नयाँ अवधारणामा खोपारामा ४० जना क्षमताको होटल सञ्चालन गरिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको २० लाख बजेटबाट गत आर्थिक वर्षमा खोपारा, खयर, ढाडखर्क, किन्दु क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष राजेश तिलिजाले जानकारी दिए ।
धवलागिरि हिमालको दक्षिणी आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग पहिचान गरेर गत आवमा १० लाखको लागतमा जलथलेबाट फगामसम्म एक किलोमिटर ५०० मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । दानाका बासिन्दाले भेडाबाख्रा र गाईभैंसीको गोठ लेकबेँसी गराउन प्रयोग गरेकोे परम्परागत बाटोलाई पर्यटन पदमार्गमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो । रासस
सिन्धुपाल्चोक । नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण यस वर्षको दशैं तथा तिहारमा स्थानीय बजारमा लत्ताकपडालगायत सामान महँगिने भएको छ ।
चाडपर्वका लागि चीनको क्वान्चाउलगायत क्षेत्रबाट किनिएको सामान २ हप्तादेखि सिगात्से, न्यालममा थुप्रिएका छन् । ल्हासा पार गरेका करीब ११ सय कन्टेनर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको विभिन्न पार्किङ क्षेत्रमा छन् भने नेपालतर्पmको भन्सार नाका सुनसान छ । झिकाएका अर्बौंको सामान बोकेका कन्टेनरले पालो पर्खिएर बसिरहेका छन् ।
तर, चिनियाँ अधिकारीहरूले खटाइखटाई कन्टेनर पठाउने गरेको र नेपाली आयातकर्ताले दशैंका लागि मगाएको मालसामान दशैंमा बेच्न पाउने सम्भावना टर्दै गएको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । ‘११ सयभन्दा बढी कन्टेनर खासा, न्यालम, सिगात्से क्षेत्रमा रोकिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
गएको बिहीवार तिब्बतको वाणिज्य, भन्सार, बन्दरगाह र विदेश मामिला कार्यालयका अधिकारीहरूसँगको संयुक्त बैठकमा तातोपानी नाकाबाट दैनिक २० ओटा कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्न दिने सम्झौता भए पनि बढीमा ८ कन्टेनर सामान आयात हुने गरेको तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले बताए ।
‘तिब्बतको ल्हासाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत नवराज ढकालसँगको बैठकमा तिब्बतका अधिकारीहरूले दैनिक २० ओटा कन्टेनर सामान पठाउन सहमति गरे पनि त्यो अनुपातमा भित्रिएका छैनन्,’ गौतमले भने, ‘अहिले दैनिक ८÷९ कन्टेनर सामान आइरहेको छ, त्यो पनि १ वर्ष अगाडि मगाएको सामानमात्र हो ।’ अहिलेसम्म दशैं र तिहारलक्षित सामान नआएको उनले बताए । ‘कृषि, स्वास्थ्यका सामग्रीमात्रै भित्रिएका छन्,’ उनले भने ।
ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासमा वाणिज्यसम्बद्ध चिनियाँ अधिकारीसँग बैठकमा महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले दशैंतिहारका लागि आएका सामान चिनियाँ क्षेत्रमै अड्किएकाले आयातको आयतन बढाउन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । ‘चिनियाँ पक्षले दुवै नाकाबाट कार्गो बढाउने वचन दिएको छ । तर, व्यवहारमा नआएसम्म यसै भन्ने अवस्था छैन,’ महावाणिज्यदूत ढकालको भनाइ उद्धृत गर्दै तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले भने । चिनियाँ पक्षले दिएको हैरानीले नेपाली व्यापारीको गुनासो बढ्दै गएको उनले बताए ।
चिनियाँ शहरबाट किनेको बढीमा २० दिनभित्र काठमाडौं भित्र्याउने योजनासहित व्यापारीले ‘वी च्याट’ प्रयोग गरेर दशैंलक्षित सामान अर्डर गरेका थिए ।
‘दशैंतिहारका सबै सामान चिनियाँ क्षेत्रमै अड्किएका छन्,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेतले भने, ‘यही अवस्था रहने हो भने १ महीनामा पनि ती सामान काठमाडौं आइपुग्ने अवस्था छैन ।’ कर्जाको ब्याज, डबल गोदाम भाडा र उसै खेर गएको अमूल्य समयको कारण व्यापारी मारमा परेको उनले बताए ।
नाकासम्मको सडक पहुँच वर्षौंदेखि जीर्ण भए पनि यसको निर्माण र मर्मत सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या परेको बस्नेतले बताए । स्थलमार्गबाट सामान ल्याउने वातावरण बिग्रेपछि व्यवसायीहरू आयातका लागि भारतीय नाकामा निर्भर हुन थालेको र नाका सहज बनाउन माग गर्दै पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले नाकालाई सहजरूपमा सुचारु गराउन सरकारका उच्च निकायलाई अनुरोध गरिरहेकै छौं तर उहाँहरूले चासो देखाउनुभएको छैन,’ बस्नेतले भने ।
‘दशैंका किनेको सामग्री दशैंपछि आउँदा विक्री नभई गोदाममै थन्किन्छन्, त्यसको मार व्यापारीले खेप्नुपर्छ’, व्यापारी कुमार पौडेलले भने, ‘यो वर्ष गोदाममा रहेका पुरानै सामग्रीले दशैं चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ कोरोना महामारीका कारण नेपाली पक्ष चिनियाँ क्षेत्रमा जान निषेध छ । विश्वासको आधारमा चिनियाँ पक्षसँग सामग्री अर्डर गरेर सहजरूपमा सिगात्से आएका सामग्री स्थानीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको एकाधिकार र सरकारी उदासीनताका कारण क्यारिङ गर्न कठिन भएको उनले बताए ।
तातोपानी भन्सार नाकाको कारोबार २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि निरन्तर प्रभावित बन्दै आएको छ । नाकाबाट नेपालीको आउजाउमा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’ जस्तै भएको छ । अहिले सामान आयात निर्यातमा समस्या भएकाले बहुसंख्यक नेपाली व्यापारी पलायन हुन बाध्य भएको सीमाक्षेत्र भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए ।
