गाडी लगायत विलासी वस्तुको एलसी रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

संकटमा कार बजार : सरकार र राष्ट्र बैंक सफल हुँदा व्यवसाय भने चौपट

काठमाडौं । सवारीसाधनको बिक्री एक दशक यताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । करिब २२ महिना अघि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकको कडाइ, अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन लगायतले प्रभावित भएको अटोमोबाइल बजार अझै चलायमान हुन सकेको छैन । एकाएक डलर संचितिमा गिरावट आएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले एलसी खोल्न मौखिक जानकारी दिएर रोक्यो । त्यसको लगत्तै […]

Meroauto जेष्ठ २०८०

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष, वित्तीय क्षेत्र : हिजो, आज र भोलि

पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र विकास भएकामध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । यस अवधिमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै किसिमबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको छ । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र शुरू भएको हो । सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले दिएको सेवा एक प्रकारले ठीकै छ, चलिरहेको छ भन्ने पनि थियो भने अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सेवा पुगेको छैन भन्ने पनि महसूस हुन थाल्यो । सँगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु र बैंकिङ सेवालाई सेवाग्राही उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन शुरू गरिएको हो । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक स्थापना शुरूमा विदेशीको समेत संयुक्त लगानीमा भएको पाइन्छ । संयुक्त लगानीमा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश र एभरेष्ट स्थापना भएका हुन् । बैंकिङ सेवामा विदेशी लगानी र निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै परम्परागत बैंकिङभन्दा छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । यसबाट पुराना बैंकलाई आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउन दबाबको वातावरण सृजना भयो । निजी बैंक आएपछि पूर्ण सरकारी बैंकहरू सेवामा भद्दा देखिए । यिनीहरूको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारण खराब कर्जा पनि उच्च भयो । फेरि विदेशी लगानी भएका बैंकहरूबाट पनि क्रमश: विदेशी लगानी फिर्ता भयो । सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी बैंकहरूलाई पनि पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेपछि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भयो । त्यही कार्यक्रमका दौरान एकजना गभर्नर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि मुछिए । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वित्तीय सुधार कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो । त्यो समयमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भकाभक लाइसेन्स दिन थालियो । यसबाट शहरमा बैंकको उपस्थिति ‘ओभर क्राउडेड’ भयो । शहरमा एउटै घरमा धेरैओटा बैंकका बोर्ड देखिने थाले तर, गाउँघर र दुर्गममा वित्तीय सेवा पुग्न सकेन । त्यसपछि गाउँमा बैंक पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न र शाखा विस्तार गर्न शर्तहरू तोक्न थाल्यो । एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्लेका रूपमा पनि बैंकलाई अनुमति दिन थालियो । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेमा मात्र शहरमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । गाउँमा जान प्रोत्साहन गर्नकै निम्ति निर्ब्याजी सापटी दिनेसम्मको नीति आयो । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । पछि बैंकहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको अनुभव भयो । हामीलाई आवश्यक बैंकको संख्या कति हो, कति भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान त भएन तर मनोगत रूपले नै संख्या बढी भयो भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । संख्या घटाउन २/३ ओटा नीति अघि सारियो । एउटा नीति बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गरेर त्यो गर्न नसक्नेलाई विकल्पका रूपमा मर्जर रोज्नुपर्छ भनेर कतिपय बैंक मर्जरमा गए । हिजो ३० हजार जनसंख्या बराबर एउटा बैंक शाखा रहेकोमा अहिले १२–१३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा शाखा पुगेको छ । बैंकको सेवा विस्तार भए पनि अझै बैंकहरू नाफामुखी भए, तल्लो वर्गसम्म सेवा पुगेन भन्ने गुनासो छ । यो अवस्था तथ्यांकले पनि देखाउँछ । किनकि बैंकहरूले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । तर, २०४६/४७ सालको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको चुस्त, दुरुस्तपन, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, नाफाको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्यामा छौं भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीले बैंकको व्यवसायमा असर पर्‍यो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै आधा खर्बभन्दा बढी नाफा भएको विवरण प्रकाशित भएको छ । अहिले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । यसले एउटै दिशामा नतिजा देखाउँदैन । उनीहरूले भने नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य बनायो, हकप्रद शेयर जारी गरेर भए पनि पूँजी बढाएपछि प्रतिफल धेरै घटेर गएकाले लगानी बढाउन दबाब भएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न केही नीतिका आधारमा गाइड गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरसम्बन्धी विवाद पनि ठूलो बनेको छ । विगतमा बैंकहरूले मिलेमतोबाटै भद्र सहमति भनेर ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरे । तर, ठूला संस्थागत बचतकर्ताले फिर्ता लिन थालेपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । एउटा बैंकले त ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍यायो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । अहिले बैंकहरूले एकपटकमा औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, दायरा विस्तारसँगै बैंकको पूँजी र कारोबारको आकार वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान भएन कि भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । कोभिडको दुष्प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा शीर्षकमा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड बजारमा पठाए पनि त्यो अन्यत्र लगानी भएको हो कि भनेर मौद्रिक नीतिमै परिवर्तन ल्याएको अवस्था छ । व्यापारघाटा ९ महीनामै १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । यो अवस्था हेर्ने हो भने व्यापारघाटाले देशको बजेटलाई नाघ्ने देखिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी बढिरहने तर त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने हुँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्जा नीति ठिक छैन कि भन्ने परेको छ । बैंकको कर्जालाई उचित किसिमले परिचालन गर्न निगरानी नपुगेको देखिन्छ । बैंकहरूले पनि नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे, जसको कारण शेयरबजार, अटोमोबाइल, घरजग्गा, व्यापार, आयातमा कर्जा बढी गएको देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०५८ अनुसार यिनीहरूको भूमिका फरक छ । वाणिज्य कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत, त्योभन्दा सानो रकमको कारोबार र विकाससम्बन्धी काममा विकास बैंक र हायर पर्चेजलगायत काममा फाइनान्स कम्पनीको भूमिका हो । फरक संस्था भए पनि यसका प्रवर्द्धक एकै भएपछि सबै नाफा कमाउने काममा केन्द्रित भए । विकास बैंकले पनि एलसी खोल्न अनुमति पाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग भयो । नीति निर्माताहरू प्रभावित हुँदा प्रावधानहरू पनि खुकुला बनाइए र सबैको काम एकै प्रकारको जस्तो देखिएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । लघुवित्त गरीबसँग काम गर्ने संस्था हुन् । तर, यिनीहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन नहुँदा ब्याजदर माथि गयो । गरीबका लागि खोलिएका संस्थाको ब्याजदर महँगो भयो । एउटै ऋणीले धेरैओटाबाट कर्जा लिँदा समस्या पनि सृजना भएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझाउन थालियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएका नयाँनयाँ आयामलाई सँगै लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी भए पनि त्यसबाट हट्दै जानुपर्छ भनेर शेयर विक्री गरिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थामा आफै लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पुन:संरचना गर्दै जाँदा केही विषयमा ग्याप पनि देखिएको छ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी पुग्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले २ महीनाअघि अनुगमन गरेर राम्रो भनेको संस्था २ महीनामै समस्याग्रस्त भएको उदाहरण पनि छ । कर्मचारीको संख्या कम भएकाले निरीक्षण कमजोर पनि भएको छ । वा, कर्मचारीको बदनियत पनि हुन सक्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट अफसाइट र अनसाइट निरीक्षण हुन्छ । जोखिममा आधारित अनुगमन पनि हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक प्रयासरत छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । पछिल्लोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि सतहमा आएको छ । ऐनअनुसार गभर्नर, सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हिजैबाट भन्दै आएका हौं । तर, विगतमा कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा पनि सरकारसँग विवाद भयो । गणेशबहादुर थापा गभर्नर हुँदा पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई प्रोटेक्शन दिन खोजेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा सक्षमता देखाउन नसकेको खण्डमा, ठूलो जोखिम निम्त्याएमा, बेइमानी गरेमा, कारवाही गर्नसक्ने अधिकार पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको ब्याकिङ नभएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको विषय पनि अगाडि आएका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकमै यसलाई वैधानिकता दिन लागिएको छ भनेर हामीलाई दबाब छ । तर, अँध्यारोमा हाम्फाल्दा इनार वा खाल्टोमा पनि पर्न सकिन्छ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थापक र लगानीकर्ताले बैंक मेरो हो भन्ने ढंगले हेरेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गर्छन् । तर, बैंकहरूले व्यवसाय गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भरखरै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले दिशा दिने क्रममा एलसी खोल्न निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्दा बैंकहरू जिम्मेवार भए र एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रतर्फ बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । किनकि कृषिप्रधान देशमा हामी खर्बौं कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । बैंकको कर्जासँगै सरकारी नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक नीति र हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ नै खपत गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षानीति पनि प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट देशभित्र रोजगारी विकास, सेवामूलक र उत्पादनमूलक व्यवसाय बढ्दै गयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई यस दिशामा उन्मुख गराउन वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राष्ट्र बैंकको बचाउ : एलसी बन्द गर्न कुनै निर्देशन दिएका छैनौं

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले कयौं बिलासी वस्तुको आयातको लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेका छैनन् । गत २१ चैतमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनभन्दा ठीक अघि र पछि सीमित व्यापारिक घरानाले पूर्वसूचनाका आधारमा ठूलाे परिमाणमा एलसी खोलेपछि राष्ट्र बैंक नै विवादमा परेको थियो । यसबारे अहिलेसम्म मौन रहेको राष्ट्र बैंक मंगलबार सरकारले १० […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

बैंकहरुसँग भएको काँचो सुन सकियो, बिहेको सिजनमै बजारमा अभाव, कसरी माग धान्दैछन् व्यवसायी ?

Bizpati चैत्र २०७८

मौखिक निर्देशनको भरमा नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नु बैंकहरुका लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर विषयमा पनि मौखिक निर्देशनकै भरमा नियमनको अभ्यास थालेको छ ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि दबाबमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दबाब बढेको छ । नीतिगत व्यवस्थापछि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक लक्षण नदेखिएपछि केन्द्रीय बैंकमा दबाब बढेको हो । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । माघमा घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । विप्रेषणलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनमा गिरावट र उच्च आयातले विदेशी विनियम सञ्चिति घटिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । यसैबीच सोमवार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर कैयौं वस्तु आयातको एलसी (प्रतीतपत्र) नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था त्यति कमजोर नभएको दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै घटेको छैन,’ उनले भने, ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको होइन, अलर्ट हुन मात्र खोजेका हौं ।’ राष्ट्र बैंक आयात रोक्ने निकाय नभएकाले बैंकहरूलाई आयात बन्द गर्न निर्देशन नदिएको र आयात कर्जाबारे सामान्य छलफल मात्र भएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामीले आयात रोक्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर, उद्योग वाणिज्य महासंघकै नेताबाट आयातमा रोक लगाएको सामानको लिस्ट भेटिएन भनेर फोन आयो ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग कर्जाको अवस्थाबारे छलफल गरेको र एलसी खोल्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासबाटै आयात कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । उसले मङ्सिर १० गते चाँदी आयात गर्दा एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढी सटही नगर्ने गरी सीमा तोक्यो । सुन आयात कोटामा ५० प्रतिशतले कटौती गर्नेदेखि विलासी वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न ४७ किसिमका हार्मोनिक सिस्टम कोडअन्तर्गतका सामान आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो । यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्ने प्रावधान लचिलो बनाए पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सकेको छैन । बैंकरहरूले भने विलासी सामानको आयातमै रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन, रोक्ने हो भने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले केही अघि अर्थ समितिको बैठकमा भनेका थिए । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भए पनि अहिलेसम्म सरकारले सुरक्षात्मक नीति नल्याएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

'आयात कडाईको नाममा राष्ट्र बैंक उल्टो बाटोमा हिड्यो, हामी डुब्दा साहु र बैंक पनि संगै डुब्छन्'

Bizpati पौष २०७८

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा गाडीको ब्रेक र क्लच अभाव हुने संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्न शत् प्रतिशत क्यास मार्जिज राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सवारी साधनको स्पेयर पार्टस्को अभाव हुने भएको छ । एलसी खोलेर आयात गरिने बस्तुको आयातमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले १ सय प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै ब्रेक लाईनिङ, क्लच जस्ता बस्तुको अभाव हुने भएको हो ।राष्ट्र बैंकले एचएस कोड ६८ बाट सुरु हुने बस्तुको आयातमा १ सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलको लागि अत्यावश्यक ब्रेक तथा क्लच लगायतका बस्तुको अभाव हुने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् । ‘एलसी खोल्न जाँदा सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्छ भनिन्छ, स्पेयर पार्टस् त अत्यावश्यक क्षेत्र हो भनेर हामीले भन्दा पनि बैंकले सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भन्दै एलसी खोल्न मानेका छैनन्, धेरै साथीहरुबाट गुनासो आईरहेको छ’ रिजालले भने ।रिजालका अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैंकहरुले एलसी खोल्न सय प्रतिशत मार्जिन खोज्न थालेपछि बजारमा कम गुणस्तरका ब्रेक तथा क्लचहरु भित्रिने जोखिम पनि रहन्छ । ब्रेक र क्लचको आयातमा कडाई गर्ने नीति होइनः राष्ट्र बैंकराष्ट्र बैंकले पनि ब्रेक लाइनिङ तथा क्लच अत्यावश्यक बस्तुभित्र पर्ने भएकाले शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नहुनुपर्ने स्वीकार गरेको छ । नाडाका प्रतिनिधिहरुले यो विषय उठाएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई मौखिक रुपमा स्वीकार पनि गरेको छ । ‘अत्यावश्यक बस्तुको आयातमा पूरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘ब्रेक, क्लच लगायतका सवारीका अत्यावश्यक बस्तुको आयात कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति होइन ।’ अर्को सर्कुलर आवश्यकः व्यवसायीराष्ट्र बैंकले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट पनि गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने जनाएपनि समय भने अहिलेसम्म नदिएको नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको विषय भएकाले पुनः अर्को सर्कुलर आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी नगरेसम्म बैंकहरुले सहजै एलसी खोलिदिने अवस्था नरहेको भन्दै नाडाका उपाध्यक्ष रिजालले राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने बताए ।

Bizpati मंसिर २०७८

तरलता अभावका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प हुने अवस्थामा : उद्योगीले गराए नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

टीटीमा अग्रिम भुक्तानी : आयातमा जोखिम बढ्यो

वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ । टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् । निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए । ‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने । व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ । टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ । अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ । पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् । कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ । औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

गाडी लगायत विलासी वस्तुको एलसी रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री