गण्डकी प्रदेशमा मार्सल लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षी विना नै वजेट पारित
गण्डकी प्रदेश सरकारले मार्सल लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षी विना नै वजेट पारित गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका विच सदनमा विनियोजित विधेयक पेश गरेपछि एमाले सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। एमालेले सदन अवरोध ...
दाङ– दाङका घोराही र तुलसीपुर दुई उपमहानगरसहित १० पालिकाले ०८०/०८१ को वजेट सार्वजनिक गरेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले सामाजिक विकास, कृषी र रोजगारलाई प्राथमिक्तामा राखेर ०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ। उप–प्रमुख हुमा कुमारी डिसीले २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन। यो बजेट गतवर्षको भन्दा १७ करोड कम हो। यसवर्षको […]
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ मा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले उक्त वजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको वजेट ल्याएको थियो । […]
स्थानीय स्तरमा जिल्ला संगठनहरुले नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका आदिसँंग सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्न छुट दिएको उनले बताए। स्थानीयस्तरमा जिल्ला प्रतिष्ठानहरुको काम प्रभावकारी देखेर स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका नगरपालिकाहरुले वजेट दिएर काम गर्न दिए ...
काठमाडौं।काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ।टोखाले असार ९ गते नवौँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा आव २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत गरेको एक अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट पास गरेको हो। बजेट टोखाको समग्र विकासका लागि लक्षित नभइ आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी आएको भन्दै कांग्रेसका जनप्रतिनिधीहरुले भने बहिस्कार गरेका छन्।
वजेट प्रस्तुत गर्ने समय र वजेटमा हुनुपर्ने न्यूनतम आधारहरु सवै प्रदेशको समान भएतापनि प्रक्रियामा केही भिन्नता हुन सक्छ। यस आलेख प्रदेशको वजेट निर्माणका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित छ। यसका लागि प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ लाई आधार मानिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेखित प्रमुख प्रावधानहरु पनि यहाँ उल्लेख छ।
१६ साउन, बुटवल । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० भित्र वजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि साउन दोस्रो सातासम्ममा रुपन्देहीका तीन स्थानीय तहले वजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिहरुबीच दलीय स्वार्थ बाझिँदा जिल्लाका मर्चवारी, सम्मरीमाई गाउँपालिका र लुम्विनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले वजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
कानूनमा असार १० मा वजेट …
