संस्थागत विद्यालयले कसरी र कति दिनुपर्छ छात्रवृत्ति ?

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै समीकरण परिवर्तन गरेँ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

कक्षा- ११ मा भर्ना : भविष्यको योजना बनाएर विषय रोज्ने कि लहडमा ?

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परीक्षाफल प्रकाशनसँगै कक्षा ११ मा भर्नाका लागि विद्यार्थी र अभिभावक कुन विषय कहाँ पढ्ने भनेर भौँतारिरहेका छन् । कक्षा ११ र १२ अध्यायन हुने अधिकांश शिक्षालयमा प्रवेश परीक्षाको प्रबन्ध गरिएकाले विद्यार्थी एकभन्दा धेरै विद्यालयमा परीक्षा दिन व्यस्त भएका छन् । उनीहरुले प्राप्त स्तरीकृत अङ्कका आधारमा कुन शिक्षालयमा छात्रवृत्ति वा कति […]

khasokhas.com आषाढ २०८०

सार्वजनिक संस्थानमा सम्भावना

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटले २० ओटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेकादेखि औचित्य समाप्त भएका भनी उल्लेख भएका २० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति वा अस्तित्व नभएका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति, रेलवे बोर्डलगायत संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु औचित्य पूर्ण नै लाग्छ । तर, यसरी संस्थान खारेज गर्दा हाम्रो अस्तित्वसमेत गुमाउँदै गरेको भैंm बुझ्न सकिन्छ । हिजो यसरी नै विभिन्न उद्योगहरू बन्द गराइए । आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भय रहिरहने देखिन्छ । हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसाले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन पनि । आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको छ । २०७४/७५ मा २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थानदेखि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्टलगायत संस्थाहरू घाटामा छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकार र अन्ततः सर्वसाधारणमा पर्छ । सार्वजनिक संस्था जोगाउने र यसलाई नाफा उन्मुख बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यसले एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर आयात न्यूनीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुका साथै सरकारको आयस्रोत पनि बन्छ । त्यसैले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू समग्र अर्थतन्त्रका लागि हितकर छन् । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी नाफा प्रदान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आदिबाट नियमित रूपमा नाफा आर्जन भइरहेको छ । यी संस्थानहरूले आफ्नो व्यापारिक बजार प्राप्त गर्ने हो भने अस्तित्व रहिरहने पक्का छ । तर, यी संस्थालाई प्राथमिकतामा नराखेर अन्यत्रबाट व्यापार गरिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यिनीहरूको व्यापार खुम्चन्छ । भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेपश्चात् फर्कने समयमा काठमाडौंसम्मको यात्राको उनीहरूले नै टिकट काटिदिनुपर्ने प्रावधान थियो । हामीलाई भारत सरकारको स्वामित्व रहेको विमानकै टिकट खरीद गरी पठाइएको थियो । व्यापार गर्दा यदि हाम्रो आफ्नै पसल छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिने वस्तु खरीद हामी अन्य पसलमा नगरी आफ्नै पसलबाट गर्छौं । सरकारी संस्थानका उत्पादन र सेवालाई पनि यसै गरी उपयोग गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा हामी सरकारी स्वामित्व रहेको उद्योगलाई कति प्राथमिकता दिन्छौं, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रसारण गर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन कुन मात्रामा प्रयोग गर्छौं ? अनि सरकारी निक्षेप तथा कर्जाका लागि सरकारी बैंकहरू कति प्रयोग गर्छौं ? सरकारी स्वामित्व भएको, सरकारी संस्थानहरू आफैमा ठूलो बजार हो चाहे त्यो हवाई सेवाका लागि होस् या बीमाका लागि । तर, यो बजार एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा आज प्रतीतपत्र खोल्दा सरकारी संस्थानहरूको रोजाइमा निजीक्षेत्र पर्छ । सार्वजनिक संस्थान आफैमा एक ठूलो बजार हो भनी बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको ग्राहक सार्वजनिक संस्थान आफै र सरकार हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो मूल्यांकन गर्न सकेमा धराशयी हुने समस्याबाट बच्ने मात्र होइन, यिनीहरूले सरकारलाई राम्रो लाभांश समेत प्रदान गर्नेछन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भएको खण्डमा उनीहरूको रोजाइमा सरकारी संस्थान पनि पर्ने हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकजस्ता संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान भनेको देशको सम्पत्ति हो । यसलाई बचाइराख्न, जोगाइराख्न र सञ्चालनमा राखिराख्न सरकार आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा चियाको दूध पाक्दा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन प्रयोग गर्न सकेमा, निर्माणलगायत कार्यमा सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकेमा, खाद्य सामग्री खरीद गर्नु पर्दा नेपाल खाद्य संस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा, कार्यालय प्रयोजनको भ्रमण गर्दा सकेसम्म, मिलेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज, साझा यातायात प्रयोग गर्न सकेमा, प्रकाशन गर्नु पर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रयोग गर्न सकेमा सार्वजनिक संस्थानको बजार आफै सुनिश्चित भएर स्वतः सञ्चालित हुने थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको नाफा बढ्नु भनेको सरकारको आम्दानी स्रोत बढ्नु पनि हो । सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्दा अन्ततः सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा सरकारले खर्च गर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानबाट जनतादेखि सरकारसम्मलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यस प्रकारका संस्थाहरूका लागि नीति त होलान् तर सहकार्यको नीति अभाव भएको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यसले गर्दा एकआपसमा सहयोग, सहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ । समग्र सार्वजनिक संस्थाहरू मिलेर एकीकृत नीति लिएर हातेमालो गर्न सकेमा आफै अब्बल हुनेदेखि राज्यलाई ठूलो सहयोग र योगदान दिन सक्ने हैसियत राख्ने थिए । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ११२ प्रतिशतले बढ्यो, २९ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

चिकित्सा शिक्षा: छात्रवृत्तिमा पढाएबापत यी १८ शिक्षण संस्थाले पाए १ अर्ब ४५ करोड (कुन संस्थाले कति?)

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०७९

वैदेशिक रोजगार : बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउन श्रम सम्झौता हुँदै

काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीच श्रम सम्झौता हुने भएको छ । सरकारले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको हो । काम, पारिश्रमिक तथा सेवा/सुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग सम्झौता गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानून मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दूतावासका अधिकारीहरू सम्मिलित शुक्रवार सम्पन्न पहिलो बैठकमा एक साताभित्र श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र बेलायतका अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा भएको बैठकमा श्रम समझदारी भएपछि नर्सको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । श्रम समझदारी गर्न दुवै पक्षले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । बैठकमा सहभागी भएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालका अनुसार नर्सको रूपमा बेलायतको रोजगारीमा जानेले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । ‘यो बैठकले बेलायतमा कति जना नर्स लैजाने भन्ने टुंग्याएको छैन । श्रम समझदारी गर्ने सहमति भने भयो,’ उनले भने, ‘छनोट भएका नर्सले भाषा परीक्षाको तयारी गर्दा लागेको शुल्कसमेत बेलायतले नै बेहोर्नेछ ।’ नेपालबाट छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भुसालले बताए । नेपाल र बेलायतबीच जीटुजी प्रक्रियामार्फत नेपाली नर्स पठाउने सहमति भएको छ । नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन समेत बेलायत सरकारले सहयोग गर्नेछ । नेपालमा नर्स उत्पादन बढाउन छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बेलायत सरकारले व्यक्त गरेको छ । नर्सहरूको करार अवधि पाँच वर्षको हुनेगरी नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार बेलायतसँग हुने श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ । यूरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाइने मन्त्रालयले बताएको छ । श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत गर्न सकिनेछ । बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन् । ९ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको संघको तथ्यांक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ । छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न जाँदै छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

डाक्टर नै बन्नुपर्ने होडबाजी कति जायज?

एमबीबीएसमा छात्रवृत्ति पाएकाहरुबाट पनि हुँदैनभएका अनेक शीर्षकमा मेडिकल कलेजहरुले पैसा असुल्छन्। त्यस्तो अनधिकृत पैसा नदिए परीक्षामा सामेल हुन दिइँदैन।

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०७८

डाक्टर नै बन्नुपर्ने होडबाजी कति जायज?

एमबीबीएसमा छात्रवृत्ति पाएकाहरुबाट पनि हुँदैनभएका अनेक शीर्षकमा मेडिकल कलेजहरुले पैसा असुल्छन्। त्यस्तो अनधिकृत पैसा नदिए परीक्षामा सामेल हुन दिइँदैन।

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०७८

बिचौलियाबाट नेपाली विद्यार्थी ठगिने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्ट एशोसिएसनले कन्सल्टेन्सी एवम् बिचौलियाहरुबाट सोझा नेपाली विद्यार्थी ठगिने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । बंगलादेश सरकारले नेपाली विद्यार्थीका निम्ति कुन संकायमा कति छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेका छन् र छात्रवृत्ति पाउने प्रक्रिया तथा मापदण्ड के कस्तो छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले जानकारी दिनुपर्ने माग पनि उक्त संगठनले गरेको छ ।नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्ट एशोसिएसन बंगलादेशका अध्यक्ष नविन यादवसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवाल

Ratopati आषाढ २०७८

विदेशको शिक्षा कति खर्च ?

सपनाको देश अमेरिका पढ्न जाने चाहना धेरैमा हुनसक्छ । अमेरिका अध्ययन गर्न जाने प्राय: छात्र–छात्राले कुनै न कुनै प्रकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका हुन्छन् । म्यानेजमेन्ट, फिजिक्स, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स, एमबीए, इन्जिनियरिङ तथा आइटी अमेरिका पुग्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाइका विषय हुन् ।

साप्ताहिक आषाढ २०७५

संस्थागत विद्यालयले कसरी र कति दिनुपर्छ छात्रवृत्ति ?

सम्बन्धित सामग्री