चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेटमा नयाँ आयोजना कार्यान्वयन नगर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेटमा नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। आयोग प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएका हुन्। […]

सम्बन्धित सामग्री

ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटमा राखेका योजना कति कार्यान्वयन भए ?

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको हालसम्मको उपलब्धि औसत देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका कतिपय पदाधिकारी नै आफैँले तय गरेका योजनामा बेखबर छन् । कतिपय आयोजनाको आवेदन माग गर्ने क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा राखिएका योजना तथा …

ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटमा राखेका योजना कति कार्यान्वयन भए ?

बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको हालसम्मको उपलब्धि औसत देखिएको छ

बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यान्वयन हुन्छः मुख्यमन्त्री कार्की

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोसी प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको १० वर्षमूनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।...

बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यान्वयन हुन्छः मुख्यमन्त्री कार्की

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोसी प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको १० वर्षमूनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।...

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन सुस्त

पछिल्ला तीन वर्षदेखि बजेटमा स्टोरेज आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन विभिन्न घोषणा गर्दै आएको छ । जलाशययुक्त आयोजना...

बजेटमा कहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुने अमूर्त शब्द राख्ने ?

सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने अमूर्त भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सम्पादन गर्न सकिने वा नसकिने दुवै विषय राखेर तय गरिने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक जसो बजेटमा कार्यान्वयन गरिनेछ, हुनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ भन्ने शब्दहरु धेरै रहने गरेका छन् । यस्ता शब्दले सरकारको …

बजेटमा चेम्बरको माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेटमा आफूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरले आज विज्ञप्ति जारी गरी आफूले विगतमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै पुनः मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको हो । चेम्बरले बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैंकिङ […]

संघीय बजेटमा कर्णाली : कार्यान्वयन गर्न सके बजेट फालाफाल !

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा यो पटक कर्णालीका धेरै योजना समेटिएका छन् । केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ योजना छन् । विशेषगरी कर्णालीको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएको कर्णालीका सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निर्देशक दीपा हमालका अनुसार संघ सरकारको बजेटमा अहिले जति प्राथमिकता कर्णालीलाई दिइएको छ, त्यो इतिहासकै अभूतपूर्व छ । उनले कार्यान्वयनको पाटोलाई भने ध्यान दिनुपर्ने बताइ

बजेटमा सुदूरपश्चिम : अधुरा र शुरु नभएका योजनालाई निरन्तरता

संघिय सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधुरा र शुरु हुन नसकेका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले आइतबार सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशमा अधुरा रहेका र हरेक वर्ष बजेटमा घोषणा हुने तर, कार्यान्वयन नभएका योजनाहरुले नै निरन्तरता पाएको हो ।अर्थमन्त्री शर्माले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए । उनले भने –‘विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर क्षेत्रीय स्तर

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माग

होटल संघ नेपालले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणा नेतृत्वको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर होटल उद्योगलाई प्रदान गरेको उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेको हो । संघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ तथा आयकर ऐन २०५८ को ११(३) को परिभाषामा समेत राखेर […]