आउन थाल्यो ढुवानीमा अनुदान दिएको खाद्यान्न

एसियाली विकास बैंकद्वारा पाकिस्तानलाई तीन मिलियन डलर सहयोग

पाकिस्तानमा विनाशकारी बाढीको बीच एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पाकिस्तानको आपतकालीन राहत प्रयासहरूलाई सहयोग गर्न ३० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ। एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फण्ड (एपीडीआरएफ) बाट प्राप्त भएको उक्त अनुदानले देशभरका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न खाद्यान्न आपूर्ति, टेन्ट र अन्य राहत सामग्री तत्काल खरिद गर्न सहयोग गर्ने एडीबीको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ […]

khasokhas.com श्रावण २०७९

म्याग्दीका किसानलाई अनुदानमा उन्नत जातको मकैको बिउ वितरण

म्याग्दी – खाद्यान्न बालीको सुरक्षा र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि म्याग्दीका किसानहरुलाई उन्नत जातको मकैको बिउ वितरण गरिएकाे छ। किसानलाई पालिकामार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा मकैको बिउ वितरण गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ससर्त खाद्यान्न बाली उन्नत बिउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत किसानहरुलाई अनुदानमा मकैको बिउ वितरण गरिएको पालिकाले जनाएका छन् । ग्रामीण भेगका किसान, कृषक समूह र कृषि सहकारी सङ्घसंस्थाको मागअनुसार मकैको बिउ वितरण गरिएको छ । छ वटा पालिका रहेको म्याग्दीमा यसवर्ष बेनी ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका रणनीति

रूस–युक्रेन तनावले विश्वको खाद्य सुरक्षामा रहेका छिद्रहरूलाई उजागर गरिदिएको छ । विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिसँगै उदारवादलाई धर्मका रूपमा अंगीकार गर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई यस घटनाले नराम्ररी झस्काएको छ । सन् १९९० पछि भारतको खाद्य सुरक्षा प्रणालीसँग नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । भारतको खाद्यान्न भण्डारण नेपालका लागि पनि संकटमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जाँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । यही पृृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरे तापनि नेपालले व्यावहारिक रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । शहर विकास, वैदेशिक रोजगार, भूमिमा हदबन्दी, सडक निर्माण तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता ल्याउने गरी थुप्रै क्रियाकलाप मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुुनपर्छ भन्ने विचारलाई नीतिनिर्माण तहमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ । तर, संकटमा विदेशको खाद्यान्न आकाशको फल हुने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेको आफ्नै देशको खाद्यान्न हो भन्ने विषयमा विश्वभरि नयाँ भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा विश्वका सबै देश एकमत हुन थालेका छन् । तदनुकूल स्वदेशभित्र नीतिगत परिवर्तन गर्न थालेका छन् । नेपालले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा तत्काल कार्यारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउहरू नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतङ्खव तथा औषधि आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा आन्तरिकीकरण राष्ट्रिय सुरक्षाका भौतिक पक्षहरूमा पाँचओटा आधारस्तम्भहरू (खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्ति) रहेका हुन्छन् । खाद्यान्न राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसको अभावमा देशको निर्णय गर्ने क्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई नेपालमा कहीँ कतै पनि चासो दिएको पाइँदैन । नीतिनिर्माता, विज्ञ, विद्वान्, विचारनिर्माता, रणनीतिकार, सुरक्षाविज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सरोकारभन्दा बाहिरको विषयमा पर्ने गरेको छ । यस पक्षमा सुधार आउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका नीति कार्यान्वयन गराउन नेपथ्यमा दिइने दबाबलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा प्रतिबन्ध कृषियोग्य भूमिको पवित्रताको रक्षा गर्नु हरेक सार्वभौम मुलुकको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको विनाश अतिक्रमण र अपवित्रीकरणलाई अपराध मान्ने गरिन्छ । नेपालमा भने कृषियोग्य भूमिको विनाशलाई विकासको पर्यायका रूपमा मानिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिको पूर्ण विनाश भइसकेको छ भने उपत्यकाको आवश्यकतालाई अलिकति भए पनि टेको दिइरहेको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका मलिला फाँटहरूमा सरकारले शहर विस्तारको नीति अंगीकार गरेको छ । हाल विकासको चरणमा रहेका दशओटा आधुनिक शहर पनि पूरै मलिला फाँटहरूमा अवस्थित छन् । सिँगो तराई शहरको रूपमा परिणत हुने तर्खरमा छ । यी गतिविधिहरूले कृषिभूमिको क्षेत्रफलमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा संकुचन ल्याइदिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको प्रमुख कारकतत्त्व भनेको कृषियोग्य भूमिउपरको अनियन्त्रित शहरीकरण र बस्ती विकास नै हो । जुन शैली र प्रवृत्तिमा नेपालमा शहरीकरण भइरहेको छ, यसले नेपालमा अफ्रिकी महादेशको जस्तो भोकमरी निम्त्याउने र उक्त भोकमरी नियन्त्रण गर्न आउने विदेशी सहायताका पृष्ठभूमिमा मुलुक धार्मिक र साम्प्रदायिक युद्धमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, एक व्यक्तिले दुई स्थानभन्दा बढी स्थानमा घर बनाउन नपाउने र नयाँ घर निर्माणको अनुमति कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने तथा पहाडका टाकुराहरूलाई बस्ती विकासको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनु हो । मलिला फाँटमा निर्मित शहरहरूको विघटन गर्दै ती शहरलाई कृषियोग्य भूमिका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान समयको स्वैच्छिक बसाइँसराइलाई पनि नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ । बेल्ट अवधारणाको कार्यान्वयन तराईलाई प्रधान खाद्यान्न, पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबालीको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूल नीति हो । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी तराई र पहाडमा विकास प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ । कृषिलाई आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण नेपालको कृषि अभैm पनि निर्वाहमुखी प्रथामा सञ्चालित छ । अब कृषिको व्यवसायकरण गर्दै आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण गर्न यस क्षेत्रमा अनुदान, प्रोत्साहन, सहयोग, छूट र संरक्षणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधार (सिँचाइ, यातायात सञ्जाल, भण्डारण गृह, सूचना) को विकास, सहज जीवनयापन, कृषिक्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच स्थापनाजस्ता कार्य पनि तीव्रतर गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यी क्रियाकलापले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुने तथा कृषि पेशा मुनाफामुखी पेशाका रूपमा विकास हुने र कृषि पेशा नयाँ पुस्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ । रैथाने कृषिलाई प्राथमिकता आधुनिक नेपालको कृषि विकासमा आयातित बीउ र प्रविधिलाई कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यले मुलुकको कृषिक्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुपारिदिएको छ । रैथाने बीउ र पशु वंशको विस्थापनसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि भएको छ । चरन र स्याउलामा आधारित पशुपालन खाद्यमा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भएको छ । फलस्वरूप पशुआहारको आयातमा ज्यामितीय वृद्धि भइरहेको छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतत्त्व तथा औषधि आयातमा अर्बौैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले पुनरुत्पादन हुने बीउ तथा रैथाने वंशमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई पुन:स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले बीउ र वीर्यमा बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्छ । सुरक्षा नेपालमा कृषिक्षेत्र सबैभन्दा राजनीतीकरण गरिएको क्षेत्र हो । हदबन्दीका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी असम्भव जस्तै देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जग्गाजमीन भएका कृषकलाई शोषक र सामन्त भन्दै संगठित आक्रमण गरियो । यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लुटपाटका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । दुर्गमका पहाडी भेगमा सम्पन्न कृषक बस्न सक्ने वातावरण नै छैन । वन्यजन्तुका कारण खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण बन्न गएको छ । यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषक, कृषिमा लगानी र बालीनालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पहाडमा सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रतिबन्ध वर्तमान अवैज्ञानिक सडक निर्माणको होडबाजीले सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोरूपी बारुदी सुुुरुङमाथि बसेको छ । कुन बस्ती कति बेला बग्ने हो थाहा छैन । यसले बेंशीमा बस्ने बस्ती र खेतीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । सडक निर्माणमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा केही दशकभित्रै नेपालमा पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कामा परिणत हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा रोपवे र केबलकारलाई यातायातको मूल प्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सिंगो पहाड सुरक्षित हुन जाने र कृषि उत्पादनमा पहाडको घट्दो योगदानमा रोक लागी भविष्यमा त्यस अनुपातमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने नीति लिँदै उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान दिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तयार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान अन्य क्षेत्रमा पुगेको कुरा बाहिरिएपछि उत्पादनका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान दिने नीति लिएको देखिएको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बाका रुपमा अघि बढाउन कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिने र कृषकले उत्पादन गरेको उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । कृषि अभियन्ताहरुले भने उत्पादनका आधारमा मात्रै कृषि अनुदान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले किसानको वर्गीकरण नगरी उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनु ठीक नहुने बताए । ‘यस्तो खालको नीति ठूला किसानको हकमा मात्रै राम्रो हुने भएकाले साना किसान समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको अवस्थामा सोको छानविन गरी कारवाहीको प्रक्रियामा जानु राम्रो हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित कृषकको संरक्षण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि त्यो पूरा गर्न स्पष्ट नीति नदेखिनुलाई आशालाग्दो मान्न नसकिने उनले बताए । रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रांगारिक मलमा पनि रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने सरकारको नीति छ । त्यसैगरी कृषक संरक्षणका लागि कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बीमाको पहुँच दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्‍याउने भनिएको छ । उखु किसानको संरक्षण र उखुबाली प्रवर्द्धनका लागि सरकारले उखु क्रसिङ भएकै वर्ष त्यसको प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । गएको कात्तिक पहिलो साता मुलुकभर भएको बेमौसमी वर्षातका कारण कृषि बालीमा पुगेको क्षतिको राहत जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक र सहकारी खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । अत्यधिक आयात भइरहेका खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसअन्र्तगत धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ । यसका साथै वर्णसंकर जातका बीउविजनमा आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री स्थानीय बीउबिजनको विकास र अनुसन्धानमा जोड दिई अर्गानिक खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कुरामा पनि विशेष जोड दिइएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य लगायत भेरी बबई डाइभर्सन हेडवर्क्स तथा पावरहाउस र सुनकोसी मरिन डाइर्भसनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने भनिएको छ । कृषिक्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय किसान आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले समग्रमा कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुलाई राम्रै मान्नु पर्ने बताए । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुरा बजेटमा के कति आउँछन् र कार्यान्वयनका चरणमा कति योजना पुग्छन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

हुम्लामा हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु

सिमकोट – हुम्लामा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु भएको छ। खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा पाएको सिम्रिक एयर कार्गोले हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको हो। यसअघि खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएका निजी एयरलाइन्सहरु सबै काठमाडौँ केन्द्रित भएपछि उक्त कार्गोले विकल्पमा माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरेको छ। उक्त खाद्यान्नमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ढुवानी अनुदान दिएको छ। […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

हुम्लामा समिट एयरले पनि थाल्यो खाद्यान्न ढुवानी

सिमकोट – हुम्लामा समिट एयरको जहाजले पनि खाद्यान्न ढुवानी थालेको छ। यसअघि सीता एयरले मात्रै हुम्ला खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको थियो। समिट एयर थपिएपछि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट खाद्यान्न ढुवानी सहज भएको खाद्यान्न व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको छ। कम्पनीको हुम्ला शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले केही दिनदेखि दुई […]

Desh Sanchar माघ २०७८

पर्वत खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर

पर्वत । पछिल्लो २ वर्षयता पर्वतमा बाँझो जमीनमा पनि खेती गर्न थालिएको छ । कोरोना संक्रमणपछि विदेशबाट फर्किएका र बजारमा बस्ने मानिस गाउँमा फर्र्किएर खेतीपाती गर्न थालेपछि खाद्यान्न उत्पादन बढेको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले खेतीयोग्य जमीनको उपयोग भएपछि उत्पादन बढेको र जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको बताएको छ । खेतीयोग्य जमीनको एक तिहाइ क्षेत्रफलमा वर्षमा तीन बाली लगाइने कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रले गतवर्षको प्रगति सार्वजनिक गर्दै खाद्यान्न उत्पादनमा जिल्ला आत्मनिर्भर भएको र तरकारी र फलफूलमा समेत जिल्ला आत्मनिर्भरोन्मुख रहेको दाबी गरेको छ । केन्द्र प्रमुख मनिता थापाले धान, गहुँ, मकै र कोदो उत्पादनलाई आधार मान्दा पर्वतवासीलाई पुगेर केही खाद्यान्न बचत हुने बताइन् । ‘जिल्लाको उत्पादन जिल्लाभित्रै उपभोग गर्दा पुग्ने स्थितिमा गएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो २ वर्षमा उत्पादित क्षेत्र र फसल उत्पादन बढेको तथ्यांक आएको छ ।’ जिल्लामा उत्पादन भएको ३६ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने थापाले बताइन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ४६ हजार ५९० छ । एक व्यक्तिले वर्षमा २०१ किलो खाद्यान्न, १२६ किलो तरकारी र १४४ किलो फलफूल खपत गर्ने कृषि प्राविधिकको अनुमान छ । सोही अनुमानका आधारमा खाद्यान्नको माग वर्षमा २९ हजार ४६५ मेट्रिक टन, तरकारी १८ हजार ४७० र फलफूल २१ हजार १६५ मेट्रिक टन छ । जिल्लामा धान, मकै, कोदोलगायत खाद्यान्न ३३ हजार ९५ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । १४ हजार ३ सय मेट्रिक टन तरकारी र १२ हजार १ सय ६५ मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन हुन्छ । पछिल्लो समय उत्पादनमा आधारित अनुदान, युवा लक्षित कार्यक्रम, अनुदानलगायत कार्यक्रमको प्रभावले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादन वर्षेनि बढिरहेको केन्द्र प्रमुख थापाको दाबी छ । चालू आवमात्रै १ लाख ११ हजार ४१० विभिन्न जातका फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको ज्ञानकेन्द्रले बताएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्रको तथ्यांकअनुसार साढे ८ हजार हेक्टरमा लगाइएको धान खेतबाट करीब ३० हजार टन धान उत्पादन हुन्छ । यो जिल्लाका बासिन्दाले वर्षभरिमा खपत गर्ने खाद्यान्नको करीब ४० प्रतिशत हो । बाँकी मकै, कोदो, गहुँलगायत खाद्यान्नबाट आपूर्ति हुन्छ । जिल्लामा खेतीयोग्य जमीन २८ हजार हेक्टर छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि करीब साढे २ करोड बजेट

जेठ १२, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न ढुवानीका लागि करीब साढे २ करोड बजेट छुट्याएको छ । सरकारले ८ हजार ३०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि २ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको हो । तत्कालका लागि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई उक्त बजेट दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । अनुदान स्वरुप दिइने उक्त बजेट कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका कालिकोट र डोल्पामा पनि थप खाद्यान्न खरीद गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । खाद्यान्न खरीदका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन पनि सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भोकमरी टार्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका लागि ४१ हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत गरेको छ । तर कोरोना महामारीका कारण भोकमरी पर्ने डरले डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा थप खाद्यान्न माग गरेका छन् । महामारीका कारण चीनबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुनु र अधिकांश नागरिकहरू गाउँ फर्किएपछि डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लाले थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् । जसमध्ये मुगुले १८ हजार, हुम्लाले १६, डोल्पा र जुम्लाले ३–३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् । वर्षेनी खाद्यान्न संकट पर्ने कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष कोरोना महामारीका थप संकट पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सडक सञ्जाल पुगेका जिल्लामा खाद्यान्न अनुदान हटाइँदैै - Karobar National Economic Daily

Karobar Daily श्रावण २०७४

खाद्यान्न अनुदान दिने जिल्ला पुनरावलोकन गरिँदै - Karobar National Economic Daily

काठमाडौंः सरकारले अनुदानमा खाद्यान्न पठाउँदै आएका जिल्ला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । धेरै जिल्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएकाले निजी क्षेत्रबाट समेत खाद्यान्न जान थालेपछि अनुदानमा खाद्यान्न पठाउँदै आएका जिल्ला पुनरावलोकन गर्न…

Karobar Daily आषाढ २०७४

आउन थाल्यो ढुवानीमा अनुदान दिएको खाद्यान्न

सम्बन्धित सामग्री