Reporters Nepal

जेष्ठ २०८०

बजेटमा कृषि र सडकलाई प्राथमिकता

बैतडी, १४ असार । कृषि, स्वास्थ्य, सडक र शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बैतडीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नगरसभा तथा गाउँसभाबाट यहाँका नौ स्थानीय तहहरुको रु चार अर्ब ७३ करोड एक लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जुम्लाका आठ पालिकाको बजेट तीन अर्ब ६६ करोड

जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहले आगामी आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् । १० असारमा नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधानअनुसार जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिकासँंगै तातोपानी, तिला, हिमा, सिंजा, कनकासुन्दरी, पातारासी र गुठिचौर गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् ।जुम्लाका आठै पालिकाले समग्रमा तीन अर्ब ६० करोड […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

बैतडीका स्थानीय तहको बजेट पाँच अर्ब ३५ लाख

बैतडीको चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले आ.ब. २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पाँच अर्ब ३५ लाख ३० हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न गाउँसभा तथा अधिवेशबाट स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र सडकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

पोखराको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनमा प्राथमिकता

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । महानगरको ११ औं नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आचार्यले पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर महानगरका समस्या सम्बोधन र समाधान खोज्ने बताएका छन् । महानगरमा आगामी वर्षमा छाडा चौपाया नियन्त्रण गरी सडकलाई पूर्ण रुपमा […] The post पोखराको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनमा प्राथमिकता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बागलुङ नगरको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता

असार १०, बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । बुधवार नगरपालिकाको नवौं नगर सभामा नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरप्रमुख पौडेलले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम रहेको भन्दै यस अवधिमा बागलुङ नगरपालिकामा महत्वपूर्ण दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनैतिक महत्वका कामहरु भएको समेत बताए । उनले दुई दशकसम्म गौचरणका रुपमा परिणत भएको बलेवा विमानस्थल यस वर्षभित्र कालोपत्रे सम्पन्न भइ सञ्चालन हुने र उक्त विमानस्थल पाइलट विद्यालयको रुपमा समेत सञ्चालन गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसको लागि प्रस्तावहरु आइसकेको बताए । नगरपालिकाले तीन वर्षको अवधिमा २१ दशमलव ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा ढलान गरेको जानकारी दिएको छ । नगरप्रमुख पौडेलले प्रदेश सरकाको लगानीमा १२ किलोमिटर र संघीय सरकारको लगानीमा ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान सम्पन्न गरिएको बताए । उनले तीन वर्षको अवधिमा १५ दशमलव ३५ किलोमिटर पक्की नाली, १३९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, १४ दशमलव ७७ किलोमिटर पैदल मार्ग र ३ किलोमिटर तारजाली लगाउने काम सम्पन्न भएको बताए । नगरप्रमुख पौडेलले बानपा–४ मा बागलुङ बसपार्क निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र बानपा ५, ६ र ७ मा मालिका वन्यजन्तु बासस्थान (जिओलोजिकल पार्क) संसारकोटमा ग्रेट वाल निर्माण हुने तयारीमा रहेकोले पर्यटन विकासको निम्ति राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिदै गएको र नयाँ प्रजातिको भाइरस फैलिन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै पूर्व तयारी गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै नगरप्रमुख पौडेलले गण्डकी प्रदेशले धौलागिरी अस्पतालमा निर्माण गर्ने हरि खड्का ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्न विशेष पहल गर्ने जानकारी दिएका छन् । नगरपालिकाले ‘गरीबीसँग मेयर ऋषिराम’ कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यक्ति समेतको आयआर्जनका लागि सुलभ कर्जा प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ । नगरपमुख पौडेलले नगर स्तरीय ९ ओटा र वडा स्तरीय सडकलाई स्तरोन्नति गरी पक्की सडकहरुमा मर्मत सुधार गर्ने, नगरप्रमुख प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै विद्यालयमा बगैचा स्थापना गरी हरित विद्यालयको अवधारणमा जोड दिइने, मासुजन्य उत्पादनको लागि चिस्यान केन्द्र स्थापन गर्ने, कृषि उपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सुन्तला, कागती, चिया, किवी, ओखर खेती तथा जडिबुटी खेती प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइने बताए । यस्तै भगत सर्वजित सिप रोजगार प्रबर्द्धन कार्यक्रम, परम्परागत पेशा व्यवसाय सुधार कार्यक्रम, युवा व्यवसायीक प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ । नगरपालिकाले मेयर कप फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै खेलकुद मैदानहरुको पूर्वाधार, कर्भडहलको स्तरोन्नति एवम् सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ भने फुटबल, भलिबल, क्रिकेट लगायत खेलकुदकालाई प्रोत्साहक र परिचालन गरिने जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक ठाउँमा व्यायाम स्थल (जिम) स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८