‘लामो समय कित्ताकाट रोक्दा राजस्वमा कमी आयो’

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले सरकारले लामो समय कित्ताकाट रोक्दा राजस्वमा कमी आएको बताएका छन् । मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजि एकदिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा घरजग्गा व्यवसायका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले सरकारले लामो समय कित्ताकाट रोक्दा राजस्वमा कमी आएको बताएका हुन् । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मालपोत कार्यालय धनुषाद्वारा ४५ करोड राजस्व संकलन

जनकपुरधाम। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा करीब रू. ४५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वबाट गत आवमा रू. ६ करोड राजस्व संकलन गरिएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख मो. तैयब राइनले बताए । न्यायिक दस्तुरबाट रू. ४९ हजार, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रू. ५ करोड ९७ लाख ८२ हजार, अन्य राजस्वबाट रू. ३ लाख ५९ हजार र बेरुजूबाट रू. २ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गरिएको कार्यालय प्रमुख राइनले बताए । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत रू. ३२ करोड ६० लाख राजस्व संकलन गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष सरकारले कित्ताकाट गर्न रोक लगाउँदा राजस्वमा कमी आएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार औसतमा प्रतिदिन २०० रजिष्ट्रेशन पास हुने गरेको छ । कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन पास गराउन आउँदा सेवाग्राहीलाई एक दिनमै रजिष्ट्रेशन पास हुने गरी कार्यालयले सेवा दिने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो

फुङ्लिङ, ५ वैशाख । ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्यून हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो । कार्यालयका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

जग्गाको वर्गीकरण समयमा नहुँदा राजस्व घट्यो

ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्युन हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५