विकासे कार्यालयका अधिकारीहरू पनि आयोजना ठेक्कामा लगाएर काम गर्नु भन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन रुचि राख्छन्। ठेक्का लगाएर आयोजनाको काम गराउनु भन्दा समितिमार्फत काम गराउँदा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ बढी हुन्छ।...
स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं : समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध प्रहार गर्दै सद्भाव तथा शान्तिपूर्ण समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले टेलिभिजन कार्यक्रम ‘हामी जे देख्छौं’ प्रशारणमा आउने भएको छ । कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ९ देखि ९ः३० बजेसम्म हिमालय टेलिभिजनमा प्रशारण हुने छ । त्रिलोचन एडभरटाइजिङ एजेन्सीले उत्पादन गरेको कार्यक्रमको कथा/निर्देशन अर्पण ढुंगानाले गरेका छन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार रमेश बुढाथोकी, सरिता गुरुङका साथै अन्य नवकलाकारको प्रस्तुती रहने
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ मगरदाङ्मा ‘मदिरा सेवन र बिक्री वितरणसँगै जुवातास खेल्न रोक’ लगाइएको छ । स्थानीय मगरदाङ आमा समूहले गाउँभेलामार्फत सामाजिक नीति नियम तयार गरेर लागू गरेका हुन् । समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउँदैँ सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्ने अठोटका साथ गाउँमा मदिरा सेवन र बिक्री वितरण तथा जुवातास खेल्न रोक लगाइएको आमा समूहका अध्यक्ष …
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलाराज रेग्मीले समाजसेवामा सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। फोकस नेपालले आयोजना गरेको ‘समुन्नत नेपाल निर्माणमा सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले समाजको सेवामा सामाजिक संघसंस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।“मानव सेवा र समाजसेवा गर्न सजिलो छैन, यसका लागि भित्री मनबाट नै इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ, समाजसेवामा लाग्न ठूलो मन चाहिन्छ”, उनले भने । उनले समाजभित्र देखिने विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अन्त्यका ला
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कञ्चनपुरका अध्यक्षमा गजेन्द्रबहादुर चन्द निर्विरोध चयन भएका छन् । राप्रपाका युवा नेता उनी आइतबार महेन्द्रनगरमा आयोजित जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्दले जिल्लामा टुक्रिएर रहेको राप्रपालाई एकीकृत बनाएर अघि बढाउँदै गतिशील बनाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले राप्रपा पाका पुस्ताका मात्रै पार्टी भएको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै अब युवा नेतृत्वको वर्चश्व रहेको बताए ।“जिल्लामा विकास निर्माणमा साथ र विकृति विरुद्ध राप्रपा अग्रसर हुनेछ
काठमाडौँ – सरकारले क्षमताभन्दा बढी काम लिने, समयमा पूरा नगर्ने र अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गर्ने भएको छ। देशभरका विकास निर्माणमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले क्षमताअनुसारको मात्रै काम दिने भएको छ। सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृतिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो। निर्माण व्यवसायीकै कारण कतिपय आयोजनामा जटिलता उत्पन्न हुँदै […]
सरकारले क्षमताभन्दा बढी काम लिने, समयमा पूरा नगर्ने र अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गर्ने भएको छ । देशभरका विकास निर्माणमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले क्षमता अनुसारको मात्रै काम दिने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृतिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीकै कारण कतिपय आयोजनामा जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको छ । लगानी र समय बढ्दा आयोजनाको प्रतिफल लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्न सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले सार्वजनिक खरिदमा देखिएको अस्तव्यव्त...
नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले समाजमा देखिएका विकृति, विसङ्गतिलाई निस्तेज पारी समतामूलक समाज निर्माणमा युवाहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
