कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाकाे विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डाै : कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नदी डाइभर्सन गरेमा कालीगण्डकी र नारायणी जलाधार क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको पेसी बिहीवार (भोलि) का लागि तोकिएको छ । कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूकाे आस्थाको केन्द्र रहेको र परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा धार्मिक आस्थामाथि पनि चोट पुग्ने रिटमा उल्लेख छ । नदीको प्राकृतिक बहावमा छेडछाड...

सम्बन्धित सामग्री

कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाण्डाै – कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आयोजना कार्यान्वयन गर्न पर्नुको कारणबारे रिटको विपक्षी अर्थात् सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले  परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै गएको असार १८ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो  । आज न्यायाधीश केसीको इजलासले साउन ४ गते यो मुद्दामा अर्को सुनुवाइ हुने...

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

१६ असार, काठमाडौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण …

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । प्रस्तावित कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सनले राम्दीबाट तिनाउमा पानी लैजाँदा यो क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विरोध सुरु भएको […]

कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन्।