विद्युत् ग्रिड सुधारका लागि एडीबीले नेपाललाई थप सात अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने

काठमाण्डाै – विद्युत् ग्रिड आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई थप सात अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । एडीबीले दिने ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् सात अर्ब आठ करोड रुपैयाँको सम्झौतामा भोलि शुक्रवार हस्ताक्षर हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि गएको वर्ष पनि यसै परियोजनाका लागि एडीबीसँग एक सय ५६ मिलियन डलरको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । परियोजना अन्तर्गत वर्तमान र भविष्यमा हुने विद्युतको माग पूरा गर्न, वितरण प्रणाली सुधार गर्न, चुहावट घटाउन र विद्युतको उपयोगमार्फत व्यापार घाट...

सम्बन्धित सामग्री

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारका लागि विश्व बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने

नेपालको प्रादेशिक तथा स्थानस्य सडक सुधारको लागि विश्व बैंक र सरकारबीच १ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सम्झौता भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रमबीच विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारको लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

सडक सुधारका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई एक सय मिलियन डलर ऋण दिने

काठमाडौं । प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको हो । सोसम्बन्धी सम्झौतामा सोमबार अर्थमन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै प्रदेश र […]

नेपाललाई साढे २६ अर्ब ऋण दिने विश्व बैंकको निर्णय

काठमाडौं। विश्व बैंकले दुई परियोजनाका लागि २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (रू. २६ अर्ब ५१ करोड) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त सहयोगबाट नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘विश्व बैंक नेपालको समावेशी विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्व बैंकको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए) मार्फत हामीले सेवा र पूर्वाधारमार्फत नेपालीको जीवनस्तर सुधारका लागि सहयोग केन्द्रित गरेका छौं,’ बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद–जर्भोसले भने ।  वाशिङटन डिसीस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता रकममध्ये १ सय मिलियन (करीब रू. १३ अर्ब २५ करोड) रकम राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन र ऋण व्यवस्थापनको पारदर्शिता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन उक्त रकम प्रयोग गरिने बताइएको छ । यस्तै सय मिलियनभन्दा बढी रकम भने प्रादेशिक (मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) र स्थानीय सडक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारमा खर्च हुनेछ । त्यसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका साथै स्थानीय समुदायमा सहज पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

तराई सिँचाइ र सहरी प्रसारण प्रणाली सुधारका लागि जापानले १४ अर्ब ऋण दिने

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन २२५.६० करोड (करिब रु. २ अर्ब) अनुदान सहायता र सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन १५९.०१ करोड (करिब रु १४.२ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।  अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रण

जापानले १० अर्ब ४७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

नेपालको आर्थिक स्थायित्व र सरकारले थालेका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन तथा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन जापान सरकारले नेपाललाई रु १० अर्ब ४७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुटा युटाकाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रालय र जापानी राजदूतावासमा एक्लाएक्लै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षरपछि सम्झौतापत्र आजै आदानप्रदान भएको थियो ।उक्त सहायताको उद्देश्य आर्थिक तथा वित्तीय नीति तथा संस्थाहरूको सुधारका साथै स्वदेशी औद्योगिक आधारलाई सुदृढ गर्ने र गरिब तथा जोखिममा परेका जनताको सुरक्षामा सरकारको प्रयासलाई जोड दिनु हो । उत्थानशील र आर्थिक स्थायित्व बढाएर मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने तथा नेपाल सरकारको बजेट खर्चमा समेत उपयोग गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।