डा ढाकाकुमारको रिटमा अन्तरिम आदेश खारेज, विन्दावासिनी नै बन्ने भइन् सांसद
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ ‘घुस’ मागेको अडियो बाहिरिएपछि सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाकाकुमार श्रेष्ठको रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनाले पाएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका चार जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाउँदै पक्राउ परेकामध्ये सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि […]
नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन बतास समूहले ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट)मा दुवै पक्षलसाई बोलाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि […]
The post कर्णालीका सांसद बर्खास्तविरुद्ध जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने ओलीको माग अस्वीकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Dainik.
काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमै कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि जेठ ५ गते अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कार दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न र बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
काठमाडौं, असार १ । सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सोमबार गण्डकी प्रदेश सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने ठहर गर्दै थापाको पद खारेज गरिदिएको […]
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि थापालाई पार्टीले पदमुक्त गर्ने भनी गरेको निर्णय सदर भएको हो। यसअघि कारबाही विरुद्ध थापाले दायर गरेको रिटमा अदालतले जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको पद थमौती गरेको थियो। त्यसविरुद्ध प्रदेससभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सोमबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश खार
