४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार, १५ अर्ब ५० करोड नवीकरण हुने

सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने, बोलकबोल कहिले ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी शुक्रवार रू. १० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ८ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘घ’ बोलकबोल माध्यमबाट विक्री गरेर १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । विकास ऋणपत्र आगामी बिहीवार अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोल हुनेछ भने शुक्रवार निष्कासन हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि खरीद गर्न सक्नेछन् । यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जासमेत लिन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विसं २०८८ असोज २६ गते साँवा भुक्तानी हुने यो ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिकरूपमा भुक्तानी हुनेछ । आर्जित ब्याजमा भने ब्याज कर लाग्नेछ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई विक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । घटीमा रू ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाइ रू ५० हजारले भाग लिँदा निशेष भाग जाने अङ्कमा ऋणपत्र खरीद गर्न पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सरकारले उठायो ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो । अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ । चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने । पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’ सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए । चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सरकारले उठायो २ खर्ब ३१ अर्ब आन्तरिक ऋण

चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । आर्थिक वर्षको असार अन्तसम्ममा सरकारले केन्द्रीय बैंकमार्फत विभिन्न बिल–बिजक, ऋणपत्र तथा बचतपत्र गरी कुल २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको हो । सो अवधिमा विभिन्न समयका ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठाएकोमा विकास ऋणपत्रमार्फत १ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब ८२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ५ करोड ६७ लाख र

Ratopati जेष्ठ २०७९

आर्थिक सर्वेक्षण : मुलुकको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड (पूर्णपाठ)

काठमाडौं: नेपालको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ।आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो। यस आधारमा हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार २०७ रुपैंया सार्वजनिक ऋण परेको छ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड र बाह्‍य ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । २०७८ को असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।सरकारले यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण

थाहा खबर बैशाख २०७९

२ खर्ब ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकको तयारी, तरलता समस्या बढ्न सक्ने अनुमान

Bizpati पौष २०७८

साढे ४६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

सरकारले यही माघ महिनाभित्र ४६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । जसका लागि अहिले नेपाल राष्ट बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका नै सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिलमार्फत यही माघमा १७ अर्ब र विकास ऋणपत्र मार्फत द्द९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । आगामी १० माघमा २८ दिने ट्रेजरी बिलबाट ५ अर्ब रुपैयाँ, १७ माघमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलबाट ५ अर्ब रुपैयाँ र आगामी २४ माघमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ गरी १७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउ...

Lokaantar पौष २०७८

६ महिनापछि आन्तरिक ऋण उठाउने सुरसार

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (आउँदो चैत मसान्त) भित्र सरकारले १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सरकारी खर्च नभएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या कायमै रहेका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो । यसका लागि शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने भनिए पनि तरलता अभाव रहेको भन्दै उठाइएको थिएन ।

कान्तिपुर पौष २०७८

दोस्रो चौमासमा लक्ष्यको आधा उठ्यो आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएअनुसार दोस्रो चौमाससम्ममा आधा (५०.२२ प्रतिशत) मात्र उठाएको छ । हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विकास ऋणपत्रमार्फत १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो । तेस्रो चौमासमा लक्ष्यको करिब आधा उठाउन बाँकी छ । तेस्रो चौमासमा केन्द्रीय बैंकले सरकारका लागि आन्तरिक ऋण आक्रामक रूपमा उठाउन थालेको छ । चालू आवको अन्तिम २ महीना बाँकी रहँदा तेस्रो चौमासमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बैंकले दैनिकजसो ऋणपत्र विक्री खुलाएको छ । यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्री खुला गरेको छ । बैंकले सरकारको वार्षिक तालिका अनुसार जेठ १३ देखि २०७८ असार ३ गतेसम्म गतेसम्म उक्त बचतपत्रको विक्री खुला गरेको हो । पाँचवर्षे अवधिको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८३’ को निष्कासन आगामी असार ८ गते गरिनेछ । सो बचतपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत तोकिएको छ भने ६–६ महीनामा ब्याज भुक्तानी हुनेछ । साथै, साँवा भुक्तानी २०८३ असार ८ गते गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । लगानीकर्ताले घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जानेगरी आह्वान गरिएको रकमसम्म खरीद गर्न पाउनेछन् । मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको ६ महीना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आपूm वा आफ्नो परिवारका सदस्य (बुवा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र)को नाममा यो ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् । चौमासमा राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि पहिलो चौमासमा ५७ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यद्यपि, पटक पटक गरेर चालू आवमा विकास ऋणपत्रमार्फत १ खर्ब ३० उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ९० अर्बको ट्रेजरी बिल, ४ अर्बको नागरिक बचतपत्र र १ अर्बको वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रमार्फत सरकारलाई आवश्यक पर्ने आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

भोलिदेखि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने

सरकारले मंगलबारदेखि आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्ने भएको छ । ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मार्फत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम चौमासिकमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने जनाएको छ । ९१, १८२ र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलबाट ६९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रबाट ४० अर्ब रुपैयाँ, २ अर्ब रुपैयाँ नागरिक बचत पत्रबाट र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रबाट ५० करोड रुपैयाँ उठाउँन लागेको हो । यसअघि सरकारले पहिलो चौमासिकमा ५७ अर्ब र दोस्र

Ratopati बैशाख २०७८

सरकारले लियो ९० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण

काठमाण्डौ – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा साढे ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ९० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको हो । सङ्घीय सरकारले २० अर्ब पाँच करोडको ट्रेजरी बिल र ७० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र गरी कुल ९० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७७

४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार, १५ अर्ब ५० करोड नवीकरण हुने

सम्बन्धित सामग्री