khasokhas.com

माघ २०७९

श्रीलङ्काले निजी कम्पनीहरूलाई जेट इन्धन आपूर्ति गर्न अनुमति दिने

श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी स्वामित्वको पेट्रोलियम वितरकले माग पूरा गर्न नसकेपछि निजी कम्पनीहरूलाई जेट ए-१ उड्डयन इन्धन उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जेट ए–१ उड्डयन इन्धन हाल सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशन (सीपीसी)ले विमानलाई आपूर्ति गरिरहेको बताउनु भएको छ । विगत वर्षमा देशकै जेट ए–१ इन्धन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हवाई इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन माग

निजी हवाई सेवाप्रदायकहरुको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले पर्याप्त मात्रामा हवाई इन्धन उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राख्दै निगमका ढुवानीकर्ताहरुले इन्धन आपूर्ति बन्द गरेपछि संघले आपूर्तिमा सहजीकरण गरिदिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पत्राचार गर्दै दसैंको समयमा उडान वृद्धि […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

नेपालगञ्ज क्षेत्रको इन्धन आपूर्तिमा अवरोध

निजी क्षेत्रका ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी नगर्दा एक सातादेखि नेपालगञ्जमा हवाई इन्धनको अभाव हुन थालेको छ । भारतको लखनऊबाट भइरहेको हवाई इन्धन ढुवानी रोकिँदा नेपाल आयल निगमको नेपालगञ्ज डिपोले नेपालगञ्ज, भैरहवा र धनगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन आपूर्ति कटौती गरेको छ । यसैगरी ढुवानी व्यवसायीले शनिबारदेखि अन्य पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी पनि रोकेका छन् । यसले गर्दा भारतको गोन्डाबाट आपूर्ति हुने डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास पनि रोकिएको छ । यसबाट कर्णाली र लुम्बिनीका १५ जिल्लाको इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउने निगमको नेपालगञ्ज डिपोले जनाएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

फेरि बढ्यो डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य, अब कति पर्छ ?

सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले आज सोमबार मध्यरातदेखि लागु हुने गरि पेट्रोलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रति लिटर ९ रुपैयाँ बढाएको हो । यस संगै अब पेट्रोल प्रति लिटर १८१ र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रति लिटर १७२ रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ।त्यस्तै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रति लिटर ५ रुपैयाँ बढेको छ । अन्तराष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत छ ।लागत अनुरुप मूल्य समायोजन हुन नसकेको कारणबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापत इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न दिन प्रति दिन निगमलाई चुनौती थपिदै गएको निगमले जनाएको छ । निगमले आज मात्र आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएको छ । निगमका अनुसार भारतलाई इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब नाघेको छ । नेपाल आयल निगमले डिजेल र पेट्रोल बिक्रि गर्दा कोटा तोक्न सिफारिस गरेको छ । आयल निगमले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न बिक्रिमा कोटा तोक्ने सहित विभिन्न १० वटा उपाय सिफारिस गरेको हो । इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र निगमलाई जोगाउन विभिन्न प्रस्ताव गरिएको निगमले जनाएको छ ।यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न निगमले सुझाव दिएको हो । जसमा पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक-पटकमा ५ लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० लिटर मात्र ईन्धन बिक्री गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।यस्ता छन् सिफारिस: १.सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा नीजि सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने ।२. देशका प्रमुख शहरहरुमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने ।३. खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको खपत कम गर्न बिद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने ।४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिने ।५. पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक-पटकमा ५ (पाँच) लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० (बीस) लिटर मात्र ईन्धन बिक्री गर्ने।६. छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने ।७. ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने ।८. मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरुप नै यात्रु रहने गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।९. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरुको आयात बन्द गर्ने ।१०. ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एल.पी.ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने। विदेशी मुद्रा खर्च गरी महंगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग सकेसम्म कम गरी विद्युत लगायतका स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आम उपभोक्ताहरुले समेत मनन गर्ने विश्वास निगमले लिएको छ जनाएको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रिमा कोटा तोक्न सिफारिस, १ पटकमा ५ लिटर मात्र पेट्रोल पाईने !

Bizpati जेष्ठ २०७९

श्रीलंकाको निजी क्षेत्रलाई इन्धन आपूर्ति गर्न दिने बाटो खुला

जेठ १४, कोलम्बो(श्रीलंका) । आर्थिक एवं मौद्रिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंका सरकारले अब निजी कम्पनीलाई पनि इन्धनआपूर्ति गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । यहाँको सार्वजनिक पेट्रोलियम कम्पनी सीलोन पेट्रोलियमकर्पाेरेशन (सीपीसी) ले अपेक्षा गरेअनुसार पेट्रोलियमपदार्थ आपूर्ति गर्न नसकेपछि रनिल बिक्रमासिंघेको सरकारले बिहीवारमात्र निजी क्षेत्रलाई आपूर्ति गर्न दिने बाटो खुला गरेको हो । श्रीलंकाका ऊर्जा एवं बिजुली मन्त्री कन्चना विजयशेखरले शुक्रवार ट्वीट गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोल तथा डीजेल आयात गर्न मन्जुरी दिएको बताएका छन् । उनले यो निर्णयपछि सीपीसी तथा थोकमा इन्धन आपूर्ति गर्ने केन्द्रमाथि बोझ कम पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । विदेशी मुद्राको अभाव तथा अमेरिकी डलरको प्रतिस्पर्धामा श्रीलंकाको मुद्रा अवमूल्यन भएका कारण यहाँ मुद्रास्फिती बढेको छ । यहाँ दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ मंगिएको छ । यसका साथै तीन महीनामा रूस- यूक्रेन युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको भाउ पनि अत्यधिक बढेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रीलंका सरकारले पछिल्लो पटक यस्तो कदम चालेको हो । तेल खरीद गर्न हालैमात्र भारतले पनि ५० करोड डलर ऋण सुविधा दिएको छ । श्रीलंका सरकारले गत मंगलवार मात्र पेट्रोल एवं डीजेलको मूल्य बढाएको थियो । अहिले यहाँ पेट्रोल ८२ रुपी बढाएर ४२० रुपी प्रतिलिटर पुगेको छ भने डीजल १११ रुपी बढाएर प्रतिलिटर ४०० रुपी पुगेको छ । एक लिटर पेट्रोलका लागि यति धेरै मूल्य तिर्नु परेको इतिहासमै पहिलो पटक हो । श्रीलंका आफ्नो स्वतन्त्रता पछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावका कारण इन्धन अभाव र विद्युत् कटौती बाहेक खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको पनि चर्को अभाव छ । आयातका लागि डलर नभएपछि अत्यावश्यक लगभग सबै वस्तुको अभाव छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले हालैमात्र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई श्रीलंकालाई औषधि, खाद्यान्न आपूर्ति र इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए । एजेन्सीहरु

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९