विश्वभरि नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को तेस्रो तथा चौथो लहर चलिरहेको छ । कोभिड–१९ बाट बच्ने प्रमुख हतियार नै यसविरुद्ध खोप हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले विश्वका सबै देशलाई कोरोनाको खोप अभियान...
जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउने, सर्वसाधारणलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्नेलगायत कार्य बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने हुँदा सुदृढ बैंकिङ आर्थिक सुधारको सच्चा साझेदार हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थ भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यातमा शिथिलता आउनु र आयात पनि अपेक्षित नहुनु, मुद्रास्फीतिमा सुधार नहुँदा महँगीले व्यययोग्य आयमा कमी हृुनु लगायतले बैंंकिङ क्षेत्रमा समेत निकै दबाब परेको छ । यो क्षेत्रको आलोचना गर्नेहरू मनग्य छन् । लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाउँदा बढ्दो संकटको सामना गर्नु परेको छ तापनि बैंकिङविना वर्तमान आर्थिक संकटको सुधारको कल्पना असम्भवप्राय: छ ।
तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारको अपरिहार्यता छ । अनावश्यक भ्रम चिर्न एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा सरकार र सर्वसाधारण जनताको पनि भरपुर सहयोग जरुरी पर्छ । भ्रम चिर्ने दायित्व सबैको होइन र ? आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु अपरिहार्य भएको हुँदा यस क्षेत्रको ब्याजदरमा सही नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने कुराप्रति सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । साथै बैंकहरूले पनि नाफा मात्र भन्दा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र सर्वग्राह्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ ।
यसले उद्यमशीलता विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिमभार, कर्जा व्यवस्थालाई केही परिमार्जन र बैंक दरलाई केही घटाएको खण्डमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने देखिन्छ । पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायत व्यवस्थाहरूमा समेत लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ जसबाट जनविश्वास बढ्न गई बैंकिङ क्षेत्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अधिक तरलताको कारण हाल निक्षेप ६० खर्बको हाराहारीमा छ भने लगानी ५० खर्ब करीब देखिएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको उपयोग गर्न ब्याजदर केही घटाइएको भए तापनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर असुलीका कारण कहालीलाग्दो किसिमले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा खुम्चिँदै गएको छ जसले बैंकिङ सुदृढीकरणमा टेवा दिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा तात्त्िवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । बैंकहरू पनि आफूले मेहनत नगर्ने सबै कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाइदिएको आधारमा नाफा मनग्गे गर्न पाइयोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय नीतिमा मात्र नभई मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखिएको हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट सर्वग्राह्य ब्याजदरमा पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । एक सर्वेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिनुमा यस क्षेत्रविरुद्धको आवाज, आर्थिक मन्दी र सुशासनमा देखिएको समस्यालगायतले ऋणीमा परेको भ्रम र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हुन त युक्रेन र रूसको युद्ध, कोभिड–१९, इजरायल र हमास विचको युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्ता विश्व घटना त सधंै निरन्तर भइरहन सक्छ ।
हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा ताङ्खिवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ ।
तसर्थ यी सबै विश्व परिवेशमा घट्ने घटनालाई दोष दिएर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन । तथापि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भने उतारचढाव हुन सक्छ । यस्ता सदाबहार विश्वमा चलिरहने समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आफ्नो देशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र विदशी लगानीकर्तालाई देशबाट लगानी फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी थप वैदेशिक लगानी भित्त्याउन भरमग्दुर प्रयत्नको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
उद्योगधन्दा र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा तथा आयातसमेत कमजोर हुँदा राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी र युवा जनशक्ति पलायनको समस्याले देशको अर्थव्यवस्था संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले मर्जर, एक्वीजिशन र एफपीओको वार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको भूतप्रभावी भनिएको कर प्रणालीले समेत वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गुनासो बंैकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रका बाह्य लगानीकर्ताले बिस्तारै शेयर फिर्ता लैजाने वा विक्री गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ बाह्य लगानी भित्त्याउन कठिनाइ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ चौतर्फी प्रहारले बैंकिङ क्षेत्र थप खुम्चिने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ ।
केही वर्षदेखि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास, विकासले गति लिन नसकेको, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ऐन कानूनको अभाव, कर नीति परम्परावादीलगायत कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको छ । तसर्थ यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सुदृढ बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने नाराका साथ बंैक र व्यवसायी दुवैको हितमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको खण्डमा दिगो बैंकिङ र आर्थिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्छ ।
उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बवनाउन माग भइरहेकै हो । बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण्ा बनाउनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेमात्र साना तथा घरेलु उद्योगको विकास हुन सक्छ । समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समेतको नाफा र बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनको लागी उपभोग र निर्यातमैत्री ब्याजदरलाई प्रश्रय दिनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र यससँग सम्बद्ध थोक तथा खुद्राबजार, निर्माणले अर्थतन्त्रको करीब ३० प्रतिशत अंश ओगट्छ । यसमा अहिले समस्या आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तर, बजार हल्ला हेर्दा लौ अर्थतन्त्र त खत्तम भयो अब के गर्ने भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तवमा नेपालमा बजार चलायमान बनाउने कृषि र यसको उत्पादन एवं निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योग हो जुन अहिले अभिप्रेरित हुन सकेको छैन । उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातर्फ ऋण लगानी अपेक्षित छैन अर्कोतर्फ बैंक ऋणमा पनि सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको चर्चा सुन्नमा आएको देखिन्छ । साना तथा मझौला ऋणीहरूले अपेक्षित ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को बेला लचिलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाएर बैंकहरूले सहुलियत कर्जामा धेरै उदार भई लगानी गरेका कारण अहिले असुलीमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै कर्जाको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र उपभोगमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको र बजारमा मन्दी आएको अवस्था रहे तापनि उपभोग नघट्नुमा विप्रेषणको राम्रो योगदान रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, यसले मात्र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्दैन । चाडबाड, विप्रेषण र पर्यटनमा आएको सुधार आदिले आम मानिसको खर्चयोग्य आय बढेको भए तापनि यो दिगो देखिँदैन । देशको अर्थव्यवस्था सही बाटोमा आउन पूँजीगत खर्च जरुरी पर्छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको समेत स्थायित्व हुने देखिन्छ ।
आर्थिक संकट बढ्यो भन्ने हल्लाले उपभोगकर्ताले बढी सञ्चय गर्छ । त्यस्तै बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्ला भयो भने मानिसले घरमै पैसा राख्न थाल्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने गर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन बरु नियमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक ब्याज अमेरिकामा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया आदिमा पनि महँगो छ । यसको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर सस्तो नै मान्नुपर्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै नेपालका प्रमुख श्रम मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो गर्न थालेका छन् । यसकारण महामारी शुरू भएयता नै प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी तंग्रिनेमा आशा बढेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध सोमवारदेखि खुला गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित १५ मुलुकलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धमा खुला गरिएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका नेपाली नागरिकले यूएई प्रवेश पाउनेछन् । यसअघि कोरोनाको डेल्टा प्रजाति पैmलिएको बताउँदै नेपाललगायत मुलुकलाई रोक लगाइएको थियो ।
महामारीको कारण रोकिएको दुबईको अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला अक्टोबर १ देखि शुुरू हुँदै छ । उक्त मेलालाई दृष्टिगत गरी यात्रामा खुला गरिएको यूएईको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ ।
अधिकारीहरूले मेला अगाडि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुलाउने बताउँदै आएका थिए । खुला गरिएका मुलुकहरूमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, नामिबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डा, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र अफगानिस्तान छन् । तर, पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्र भने देखाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको दुबईसहित कुवेत, मलेशियाले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका थिएनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा करीब २ वर्षदेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान सकेका थिएनन् । साउदी अरब (यूएई) ले आफ्नो देशको भिसा नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । कोभिड प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्दै यूएई सरकारले प्रतिबन्धलाई खुकुलो गरेको हो । उसले विभिन्न ५० ओटा नयाँ योजनाअन्तर्गत भिसासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।
यूएईले ल्याएको यो व्यवस्थाले भिसा प्रक्रियालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउने छ । यूएईले प्रदान गर्ने गोल्डेन भिसावाहक आप्रवासीले राष्ट्रिय प्रायोजकविनै त्यहाँ बस्न, काम गर्न तथा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नयाँ नियमअनुसार गोल्डेन भिसाका लागि म्यानेजर, सीईओ, वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार, प्रविधिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्छन् । यसबाहेक दीर्घकालीन निवास प्राप्त गर्न अत्यधिक कुशल र विशेष बासिन्दा, लगानीकर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, अग्रणी विद्यार्थी र स्नातकहरूका लागि पनि यो भिसा सहज बनाइएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
यूएई सरकारले यसअघि व्यावसायिक यात्राको लागि दिने गरेको ३ महीनाको अवधिलाई लम्ब्याएर ६ महीना बनाएको छ । यूएईमा रहेका आप्रवासीले आप्mनो परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा स्पोन्सर गर्न पनि सक्नेछन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यूएईमा कारणवश जागिर गुमेको खण्डमा वा भिसाको म्याद सकिएको अवस्थामा पहिले १ महीनासम्म मात्र यूएईमा बस्न पाइन्थ्यो । तर, अब ३ महीनासम्म बस्न सकिनेछ ।
नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको गन्तव्य मुलुक कुवेतले केही समयपछि भिसा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । कुवेतले करिब आधा वर्षको अन्तरालमा भिसा खुला गर्न लागेको हो । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार कुवेतले पारिवारिक, व्यापारिक र यात्रा प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा जारी गर्दै आएको र पहिला भिजिट भिसा खुल्ला गर्ने र त्यसलगत्तै सबैका लागि खुला गर्दै छ ।
कुवेतमा निर्माण सल्लाहकार, इन्जिनीयर, प्राविधिक र शिक्षकहरूको माग अत्यधिक बढेको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरूको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ । विभागले तोकेको काठमाडौंका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । इजरायल जान ४ हजार २ सय महिला र ५ हजार ४ सय ९९ पुरुष गरी ९ हजार ६ सय ९९ नेपालीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये ७ हजार ९ जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए । प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका ३ हजार ७२७ पुरुष र ३ हजार २८२ जना महिलामध्ये सोमवारको परीक्षामा ६९२ जना पर्रीक्षाथी अनुपस्थित भए । विभागका निर्देशक कमल ज्ञवालीले परीक्षाको नतिजा २ देखि ५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर १० देखी १२ दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिइनेछ । असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका १ हजार ४ सय कामदारको सूची तयार गरी इजरायल पठाउन त्यहाँको सरकारलाई सूची उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
