सरकारले कृषि बीमाको बक्यौता अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने, बन्द गरिएको कृषि बीमा के होला ?

काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पाउन बाँकी झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएको छ । सरकारले कृषि बीमाको अनुदान नदिएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जेठ ८ बाट कृषि बीमा गर्न बन्द गरेपछि सरकारले पहिलो चरणमा उक्त रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले कम्पनीहरूले कृषि बीमाको दाबीबापत पाउनुपर्ने रकममध्ये सरकारले पहिलो चरणमा ७२ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार बाँकी दाबी भुक्तानीबारे बीमक, प्राधिकरण र सरकारसँग पुन: छलफलपछि निर्णय हुनेछ । ‘निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हाल बन्द गरेको कृषि बीमा अब पुन: सुचारु हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले बन्द रहेको कृषि बीमा भने संघको बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्र पुन: सुचारु हुनेछ ।’ सरकारबाट कृषि बीमाको अनुदान नपाएपछि नेपाल बीमक संघले बक्यौता अनुदान नपाउन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी नगर्ने र सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । संघका अनुसार सरकारले २०७९ वैशाखदेखि बाली बीमाको अनुदान रकम दिएको छैन । २०७८ असोजदेखि चैत मसान्तसम्म भने उक्त रकममध्ये आंशिक मात्रै दिएकाे थियो । सरकारले माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि र पशुपक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोजदेखि दिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पादकीय: लगानीमा समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महीनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ । बाह्य पक्ष राम्रो देखिएको छ भने तरलता अभावको समस्या पनि कम हुँदै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा भने सुधार आएको देखिँदैन । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता छ । जबसम्म लगानी हुँदैन, तबसम्म मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । मान्छेमा प्रेसर बढ्यो भने औषधीको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ तर प्र्रेसर घट्यो भने बढाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र त्यही अवस्थामा पुगेको आभास भइरहेको छ । मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विशेष खालका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ । वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो आवको यही अवधिमा योभन्दा बढी घाटामा थियो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुदृढ बनेको देखिन्छ । अहिले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । पैसाको आपूर्ति बढेकै कारण अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ३ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढीले बढेको छ भने १ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । यसरी निक्षेप थुप्रेर बस्नु भनेको स्रोतको उपयोग नहुनु हो । यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तुको माग ज्यादै घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको छ । त्यस्तै कुल वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसरी बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । तर यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार नै अवरोध बनेको देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरूले सबभन्दा पहिला बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्छन् । तर सरकारले यसअघि नै कृषि बीमा गरिएको रकम भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नै रोकेका छन् । कृषि तथा पशुको बीमा हुन छाडेपछि बैंकहरूलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पीपीएको काम ठप्प छ । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि उत्पादित वस्तुको माग नै बजारमा कम हुन थालेको छ । के कारणले बजारमा माग छैन भन्ने कुराको समेत सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यसैले यस्ता समस्याको सुधार गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको देखिन्छ । यति मात्र नभई सरकारले आफै पनि कुनै विकास आयोजना राम्ररी अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता आयोजनामा काम भएको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे । निर्माण सामग्रीको बजार बढ्थ्यो र औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्न थाल्थ्यो । तर, विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । अत: सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन लाग्नै पर्ने देखिन्छ । यस्तो काम गर्न बजेट चुकिसकेको छ । यसमा संशोधन गरेर भए पनि एकातिर बजार चलायमान बनाउनेतिर र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलतालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जुनारमा बीमा

काठमाडौँ । रामेछाप जिल्लामा पहिलोपटक जुनार खेतीमा बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि नेपालमा कृषि बीमा प्रारम्भ भएकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले रामेछाप जिल्लाका किसानको जुनार खेतीमा बीमा गरिदिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालभर ११ करोड ३४ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । रामेछाप जुनारको पकेट क्षेत्र हो । परियोजनाले आइएमइ जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडमार्फत रामेछाप नगरपालिका–६ पुरानागाउँका तीन किसानको ६०० बोट जुनारको बीमा गरी किसानको बगैँचामा लगेर बीमा लेख हस्तान्तरण गरेको हो । बीमा गर्नुअघि जुनारको पिसिआर जाँच गर्दा स्वस्थ देखिएपछि बीमा गरिएको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख थिरलाल गैरेले जानकारी दिए । उनले जुनार बगैँचामा रोग लाग्न नदिन टोली बनाएर विषादी छर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । बीमामार्फत आगलागी, चट्याङ भूकम्प, अधिक वर्ष बाढी, पहिरो खडेरी आँधी, बेहरी, असिना, हिउँ, तुसारो, आकस्मिक बाह्य दुर्घटना र रोगबाट हुने नोक्सानीको जोखिम वहन गरिने र नोक्सानी भएमा अधिकतम बीमा रकमको सीमामा रही वास्तविक क्षतिको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने आइएमइ जनरल इन्स्योरेन्स जिल्ला प्रमुख विपिन भट्टराईले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८