नासुको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन लोक सेवालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नायब सुब्बा(नासु)को पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका नासुहरूले सङ्घमा नै समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेसी मितिसम्म पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न लोक सेवा आयोगका नाममाआदेश दिएको हो । अदालतले भदौ ३० गते […]

सम्बन्धित सामग्री

मौलापुरका मेयर साहलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिनाकुमारी साहलाई पुनर्बहाली  गर्न अन्तरिम आदेश जारी दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले निर्वाचन आयोगले पद गएको भन्ने निर्णयको बदर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै मेयर साहको पद तत्काललाई जोगिएको छ । यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ पेस गर्न […]

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा.तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार डा. कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  अदालतले उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने कारणबारे आयोगसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।  कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद लाभको पद भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कात्तिक १२ म

तत्काल अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं (अस) । सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले कोरोना संक्रमित दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको र उपचारका लागि अस्पताल र अक्सिजनको कमीका कारण दैनिक रूपमा नागरिकले ज्यान गुमाएको भन्दै सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा निवेदकले माग गरिएको विषय मानिसको जीवनसँग तत्काल प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई भनेको छ । ‘संक्रमित व्यक्तिहरूको दिनदिनै बढ्दै गएको संख्यालाई दृष्टिगत गर्दै उपचारमा कसैले विमुख नहुन नपरोस् भन्नका लागि थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालन गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अक्सिजनको सहज आपूर्ति तत्काल गर्न र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यी कुरालाई सम्बद्ध सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी एउटा कार्य समितिको निर्माण गरी समस्याको समाधान प्रभावकारी रूपमा गर्नु गराउनू ।’ सर्वाेच्चले सरकारलाई देशभरका अस्पताल र अक्सिजन अभावका बारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।

विपी राजमार्गमा ठूला गाडी कुदाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं :  सर्वोच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ठूला गाडी नगुडाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सोमबार ठूला गाडीलाई इजाजत दिने जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।  यस विषयमा सरकारलाई  १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वो...