सिथि नख: पर्वबारे बालेनको राय, 'रैथाने ज्ञानलाई राज्यले अपनत्व लिनुपर्छ'

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका'

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नेपालको जलविद्युत्, बैंकिङ, शिक्षाजस्ता महत्र्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । विदेश गएका नेपाली पलायन हुन्छन्, फर्किंदैनन् भनिन्छ । त्यसो होइन, विदेश जानु र नफर्कनु अलग कुरा हुन् । पहिलेको र अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ फरक छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालीहरू विदेश गएर उतै पलायन हुन्छन्, उतै बस्छन्, स्वदेश फर्किंदैनन् भन्ने भाष्य थियो । अहिले त्यो अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो परिवर्तनको शुरुआत पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नै गरेको हो । सरकारले नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीबाट गर्ने अपेक्षा लगानी भित्र्याउनु नै हो । आज विश्वका ८२ देशमा नेपालीहरू संगठित भएका छन् । ५० भन्दा बढी देशमा सक्रिय रूपमै संघमा सहभागी छन् । हाल अनलाइन रजिस्ट्रेशनमार्फत जोडिएका सदस्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि डेढ लाखभन्दा बढी छन् । यसबाहेक पनि धेरै रहेका छन् । यो ठूलो जमातलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्छ वा आकर्षित गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । संघका साथीहरू मिलेर लगानी र यससम्बन्धी विभिन्न सेमिनार चलाएका छौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको जलविद्युत्मा आएको छ । ठ्याक्कै यतिको लगानी नेपालमा आएको छ भन्न नसकिए पनि सामूहिक तथा व्यावसायिक रूपमा र सहयोगस्वरूप आएको लगानी खर्बौं रुपैयाँ बराबरको छ । हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने त भनेका छौं, तर लगानी ल्याउने कसले भन्ने मूल प्रश्न हो । कुनै पनि विदेशी संस्थाले नेपालको मायाले मात्रै लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले नाफाघाटा राम्ररी हेरेका हुन्छन् । तर, देशका लागि लगानी गर्ने भनेका गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । विदेशीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न यहाँको अवस्था र राजनीतिक वातावरण हेरेर मात्र आउँछन् । राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म देशमा विदेशी लगानी आउन सक्दैन । किनकि उनीहरू लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति खोज्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । एनआरएनकै लागानीमा ठूलाठूला पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा आएका छन् । जलविद्युत्, बैंक, स्कूल/कलेज, इलेक्ट्रोनिक, आईटी, हस्पिटालिटी, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उनीहरूको धेरै लगानी छ । नेपालमा एनआरएनहरूले लगानी गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्छन् । हाल एनआरएनएसँग रू. १० अर्बको फन्ड पनि छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने क्रममा छौं । त्यसलाई एनआरएन फाउन्डेशनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च तथा लगानी गर्दै आएका छौं । त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सानोसानो व्यवसाय धेरै सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले हाल विदेशमा बसेका नेपालीलाई आईपीओ खरीद गर्न पाउने व्यवस्था छ । डलर खाता सञ्चालनदेखि केही निर्णय भएका छन् । ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, यत्तिले देश विकासमा टेवा पुग्नेगरी यो ठूलो समुदायको लगानी कसरी आउँछ भन्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ । विदेशबाट पैसा ल्याउनु मात्र लगानी होइन विदेशबाट लगानी ल्याउनु भनेको पैसा मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । ज्ञान, शीप, प्रविधि र बौद्धिकता नेपाल आउनु पनि लगानी नै आउनु हो । त्यस्तो प्रतिभा क्षमता पनि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै ल्याउनु जरुरी छ । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीले हिजो पनि सहयोग गर्दै आएको थियो, भोलि पनि गर्न तयार छ । त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीतिसहित सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले विप्रेषण मात्र नेपाल ल्याउने होइन । हामीले विश्वमा भएका नेपालीको ज्ञान, शीपलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । नेपालको जुन क्षेत्रमा काम गर्ने दक्षता उहाँहरूसँग छ, त्यस क्षेत्रका लागि अघि सार्नुपर्छ । यसका लागि हामीले एउटा ‘टास्कफोर्स’ नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई कुनकुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारी तहबाटै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालबाट पढ्न गएकाहरू फर्केर नेपालमै आउने वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य साथ र सहयोग हुनुपर्छ । पढ्नकै लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा इन्टर्नशिप नेपालमा गर्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूको सिकाइ देशका लागि उपयोगी बन्न सक्छ । साथै विदेशमै जन्मे हुर्केका विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नशिप गराउने वातावरण बनाउन सके उनीहरूले देश बुझ्ने मौका पाउने थिए । देशप्रतिको अपनत्व पनि बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा विदिशिने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालमै उपयोग हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा निकै अवसर छ । सूचना प्रविधिको शीपयुक्त जनशक्तिले नेपालमै बसेर विदेशका काम गर्न सक्छन् । त्यसबाट उल्लेख्य कमाइ गर्न सक्छन् । नेपालमा सञ्चालित सूचना प्रविधि उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीहरूको पनि ठूलो लगानी छ । उनीहरूले विदेशमा पनि सूचनाप्रविधिका ठूला कम्पनी स्थापना गरेका छन् । त्यसलाई नेपालमा विस्तार गर्न सकिन्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । तर, अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै फर्केर उद्यम व्यवसाय गर्न सहज हुने खालका नीति छैनन् । भिसालगायत प्रक्रिया झन्झटिलो छन् । विदेशमा सबैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छ । पासपोर्ट घरमै डेलिभरी हुन्छ । नेपालमा पनि सम्भव भएसम्मका काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था भए श्रम, समय र पैसाको समेत बचत हुन्छ । विश्व समुदाय नै प्रविधिमैत्री हुँदै गएकोमा नेपालले पनि सूचनाप्रविधिको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ । सरकारले नागरिक मान्दैन भने लगानी किन गर्ने ? अहिले नागरिकताको मुद्दा चर्को रूपमा उठेको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन होइन, नेपालको पैतृक सम्पत्ति लैजान नागरिकता मागे भन्ने भाष्य बनेको छ । त्यो गलत हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताका बारेमा पहिलो बहस बेलायतमा चलाएका थियौं । नागरिकता, लगानी र भूपू गोर्खाका बारेमा छलफल चलाएका छौं । लामो इतिहास भएका गोर्खाहरू कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारोमा छन् । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन सके नेपालसँगको सामीप्य र लगानी प्रवद्र्धनसमेत हुने थियो । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । सरकारले पनि लगानी गर्न ‘आऊ’ भनिरहेको छ । तर, नागरिकता नपाएकै कारण पनि उनीहरू समस्यामा छन् । सानो लगानी ल्याएर सानो कम्पनी खोल्नुपर्‍यो भने अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामीलाई भन्दा पनि हामीपछिको पुस्तालाई झनै कठिन हुने देखिन्छ । अब आउने पुस्ता, जसले जन्मजात विदेशको नागरिकता पाएको छ, त्यो पुस्ताले नेपाल फर्किन्छु, यहाँ आएर केही व्यवसाय गर्छु भन्दा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ । नेपालको विद्यमान नीतिले लगानी आकर्षण गर्दैन । नेपालीलाई विदेशी नागरिकता लिनु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यहाँका आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि विदेशी नागरिक बन्नुपरेको हुन्छ । आफू गएपछि परिवार लैजानैपर्‍यो । परिवार लगेपछि बच्चा हुन्छ । उनीहरू जन्मजात नै त्यहाँका नागरिक हुन्छन् । उनीहरूको भविष्यकै लागि पनि बस्नुपर्‍यो । तर, हामी एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हौं । लगानीका लागि स्थिर सरकार आवश्यक गैरआवासीय नेपालीको लगानी सुरक्षा प्रमुख विषय हो । यसका लागि सरकारको स्थिरताले पनि ठूलो महत्र्व राख्छ । लगानी आकर्षित हुन प्रतिफल दर पनि राम्रो हुनुपर्छ । यहाँ लगानी गर्नुभन्दा अन्य देशमा लगानी गर्दा फाइदा बढी छ भने मानिसले उतै लगानी बढाउँछन् । नेपालमा सरकार निर्धारित समयसम्म नटिक्ने समस्या छ । साथै मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरबदल भइरहन्छन् । एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै मन्त्री फेरिँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ । राम्रै निर्णय भए पनि अर्को मन्त्री आउँदा त्यसले निरन्तरता नपाउने समस्या छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको अपेक्षा निराशामा परिणत हुने गरेको छ । किनकि सम्बद्ध मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा कतिपय काम पुनः शून्यबाटै थाल्नुपर्ने हुन्छ । लगानीका लागि एकद्वार नीति ल्याइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अभैm पनि लगानीकर्ताले एउटै कामका लागि दशओटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, घोषणा र नीतिहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन्, जसले गर्दा बा≈य लगानी घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका छन् । सरकारले यी र यस्ता विषयमा सुधार गर्ने हो भने नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरू समेत उल्लेख्य परिमाणमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् । (अधिकारी गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपमहासचिव हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निजी क्षेत्रका आयोजनाको अपनत्व राज्यले लिनुपर्छ – अध्यक्ष ढकाल

राज्य तथा यसका हरेक निकायबाट निजी क्षेत्रलाई पार्टनरको रुपमा लिनुपर्नेसमेत बताए ।

HamraKura बैशाख २०८०

निजी क्षेत्रका हरेक आयोजनाको राज्यले अपनत्व लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने उद्योग, व्यवसाय वा अन्य विकासका पूर्वाधारमा राज्यका सबै अंगबाट अपनत्व लिई सहजीकरण तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सकेमा छोटो समयमै विकास र सम्मृद्धि हासिल गर्न सम्भव रहेको बताएका छन्। शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यक्रम तथा मधेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले राज्य […]

Nepal Press बैशाख २०८०

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सुशासन र दिगो विकास

शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासका लागि विकसित राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो तर अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महìवपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन नै सुशासन हो। सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ। राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

गठबन्धनका कारण नघटोस् महिला प्रतिनिधित्व

स्थानीय तहमा अहिले लगभग ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । राज्यले निर्वाचन प्रणालीमै लिएको आरक्षण नीतिका कारण प्रायः पुरुषको कब्जामा रहने राजनीतिक वृत्तमा महिला सहभागिता उल्लेख्य बढ्न सकेको हो । यसबाट स्थानीय नीति निर्माणमा महिला सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित मात्र भएको छैन, स्वयं महिलाका सवालहरू पनि पहिलेभन्दा बढी चर्चामा आउन थालेका छन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

गठबन्धनका कारण नघटोस् महिला प्रतिनिधित्व

स्थानीय तहमा अहिले लगभग ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । राज्यले निर्वाचन प्रणालीमै लिएको आरक्षण नीतिका कारण प्रायः पुरुषको कब्जामा रहने राजनीतिक वृत्तमा महिला सहभागिता उल्लेख्य बढ्न सकेको हो । यसबाट स्थानीय नीति निर्माणमा महिला सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित मात्र भएको छैन, स्वयं महिलाका सवालहरू पनि पहिलेभन्दा बढी चर्चामा आउन थालेका छन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

सामाजिक सुरक्षा योजना ४ वर्षमा : अझै देखिएन उत्साहजनक सहभागिता

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन करीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ । अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ । ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ । मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन् तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए । कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अब जग्गाको होइन, खेतीबालीको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ

नेपालको कृषिक्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गर्ने र कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुरूप राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुग्दै छ । प्रस्तुत छ, बैंकले हाल कृषिक्षेत्रमा गर्दै आएका काम, नेपाली कृषिमा युवा पुस्ताको सहभागिता, पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक रूपमा भित्र्याइएको राइसडक फार्मिङ प्रविधिको सम्भावना लगायत विषयमा बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापनापछि हालसम्म भएका काम र प्रगतिबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न । राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको करीब एक वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरोना महामारीकै बीच पनि हामी खाद्य बैंकलाई चिनाउने अभियानमा लाग्यौं । त्यसपछि २२ ओटा जिल्लामा उत्पादनको काममा संलग्न भयौं । सोही क्रममा बर्दियाको खैरी भन्ने स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिँदै माटो परीक्षण गरेर आठ प्रकारका बास्मती धान लगायौं । अहिले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ल्याएका बीउहरूको प्रचलन बढ्दै गएको छ । हामीले यहाँको रैथाने तथा स्थानीय बीउबिजनलाई जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि ७७ ओटै जिल्लामा राष्ट्रिय खाद्य बैंकलाई पु¥याउने एउटा अभियान छ । सोही अनुसार काम गर्दै आएका छौं । यही अभियानको परिधिभित्र रहेर वातावरणको संरक्षणसहित मानव स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं । विषादीरहित र अग्र्यानिक खानेकुराको उत्पादन, रैथाने बालीको संरक्षण र स्थानीय बीउको प्रवद्र्धनमार्फत स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सोही उद्देश्य अनुरूप यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत समेत कम गर्न प्राडा. चन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा ‘राइसडक फार्मिङ’ प्रविधि नेपालमा भित्र्यायौं । रैथाने बाली जोगाउने योजना सफल भएपछि किसानसँग सहकार्य गरी रैथाने बीउ नै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न लगाउँछौं । त्यो उत्पादन खरीद गर्ने जिम्मा पनि हामी नै लिन्छौं । अहिले हामीले धानखेती गरेका बर्दिया, झापा, कास्की लगायत जिल्लाका कतिपय स्थानमा धान काटिसकिएको छ भने कतै काट्ने क्रम जारी छ । त्यहाँ उत्पादन पनि निकै राम्रो भएको छ । राइसडक फार्मिङ कस्तो प्रविधि हो ? धानखेतीसँगै हाँसपालन पनि गरिने प्रविधि नै राइसडक फार्मिङ हो । यो जापानमा सफल रूपमा विकास भएको प्रविधि हो । यस्ता प्रविधि पहिले पनि नेपालमा नभित्रिएका होइनन् । तर ती खासै सफल हुन सकेनन् । यो प्रविधिअनुसार यही वर्ष हामीले झापा र बर्दियामा ३/३ बिघा जमिनमा एक÷एक हजार हाँसका चल्लासहित धानखेती गरेका थियौं । धान नफुल्ने बेलासम्म ती चल्ला दिनभर धानखेतमा चर्न जान पाउँछन् र बेलुका आफ्नो खोरमा फर्किन्छन् । यसो गर्दा धानबालीले मल पनि पाउने भएकाले उब्जनि राम्रो हुन्छ । साथै हाँस बेचेर पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यस अवधिमा एउटा हाँसले कम्तीमा ५ केजी मल दिन्छ । एक हजार हाँसबाट ५ हजार केजी मल उत्पादन हुन्छ । त्यो मल पछि अर्को बालीलाई पनि काम लाग्छ । राइसडक फार्मिङको परीक्षण गरेर हेरिसक्नुभयो । नेपालमा यसको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? नेपालमा यसको राम्रो सम्भावना छ । त्यसैले अब यसलाई व्यापक बनाएर लैजाने सोचमा छौं । यसका फाइदा धेरै छन् । पहिलो त, हाँसबाट मल तयार हुने र त्यसको विक्रीबाट आम्दानी हुन्छ । यदि तत्काल हाँस विक्री भएन भने पनि चिन्ता मान्नुपर्दैन । किनभने त्यसबाट अण्डा र चल्ला उत्पादन गरेर पनि फाइदा लिन सकिन्छ । किसानले आफ्नो धानखेतमा हाँसका ती चल्ला प्रयोग गर्छन् । पछि हामीले नै हाँस किन्ने ग्यारेन्टी लिन्छौं । ठूला होटल, रेष्टुराँमा हाँस बेच्न पहल गर्छौं । त्यहाँ पनि खपत हुन नसके चीन, क्यानडा, जापान र कोरिया जस्ता देशमा निर्यातका लागि पहल थाल्छौं । दोस्रो, धानखेतमा हाँसको प्रयोगले धान गोड्नुपर्ने झन्झट कम हुन्छ । तेस्रो फाइदा, मल किन्ने पैसा पनि जोगिन्छ । यसले उत्पादन लागत घट्छ । साथै हाँसले धानखेतमा लाग्ने कीरा खाने भएकाले बालीलाई रोग जोगाउन मद्दत मिल्छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंकले किसानहरूसँग मिलेर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गरिरहेको छ । यसबाट किसानलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? कोही किसानले यस बैंकसँग सहकार्य गर्न चाहेमा प्रक्रिया के छ ? हामी जुन ठाउँमा जान्छौं, सबैभन्दा पहिला त्यस ठाउँमा सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न के हो, त्यसको पहिचान गर्छौं । त्यसपछि किसानलाई सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न बीउको रूपमा उपलब्ध गराउँछौं । साथै किसानलाई प्रांगारिक मल बनाउने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्नेदेखि आधुनिक तरीकाले खेतिपाती गर्ने विधि सिकाउँछौं । उब्जनी भएको बाली पनि हामीले नै किन्ने ग्यारेन्टी लिने हुनाले हामीसँग सहकार्य गर्दा किसानलाई फाइदा नै हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, अब किसानले श्रम मात्रै गरे पुग्छ । किनभने हामीसँग सहकार्य गरेका किसानलाई मल नपाएर भौंतारिनुपर्ने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्न नसकेर अल्झिनुपर्ने र उचित मूल्य नपाएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । किसानले आफूले उत्पादन गरेको अन्नबालीको मूल्य आफैले तोक्न पाउनेगरी हामी काम अघि बढाउँदै छौं । यसका लागि किसान, कृषि सहकारी, प्राइभेट कम्पनी, नियमनकारी निकाय, स्थानीय तह र राष्ट्रिय खाद्य बैंकको सहभागितामा लागतका आधारमा किसान स्वयंले मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै हामीले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको अवधारणा यसकारण पनि ल्याएका हौं कि, जग्गाको चक्लाबन्दी अब हुन सक्दैन, अब खेतीबालीको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी जहाँ जान्छौं, त्यहाँका किसानलाई संगठित गरेर काम गर्छौं । हामीसँग सहकार्य गर्न कुनै विशेष प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । हामीले किसानलाई खुला छाडेका छौं । कोही किसानले यो बैंक मेरो पनि हो, म पनि यसको अपनत्व लिन चाहन्छु भनेर आउनुभयो भने यसको प्रवर्द्धक शेयरधनीको रूपमा समेत सहभागी हुने मौका दिन्छौं । ‘होइन म खेतीपातीसँग मात्रै जोडिन्छु’ भन्दा पनि हामी स्वीकार गर्छौं । नेपालमा कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न र युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरोकारवाला निकायको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ? यसमा मुख्यतः राज्यले एउटा कृषिनीति बनाउनुप¥यो, जसमा नेपालभित्रै उत्पादन हुने खाद्यवस्तुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । सरकारले एकीकृत कृषि प्रणालीको अवधारणाको अवलम्बन गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ । अब विदेश जाने युवाको संख्या गनेर गर्व गर्नेभन्दा पनि कृषिमा उनीहरूको सहभागिता कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । सोही अनुसारका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । कृषि पेशा अँगालेकाहरूलाई सम्मान गर्दै कृषिलाई प्रतिष्ठित पेशा बनाउन जरुरी छ । कृषिमा लाग्न चाहने युवालाई स्थानीय निकायको रोहवरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विनाधितो ऋणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

आयोजना व्यवस्थापनमा नहेरिएको पक्ष

सामान्यतः निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित स्रोतसाधन उपयोग गरी निर्धारित समयसीमाभित्र उपयुक्त ढाँचाका आधारमा सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलापको समष्टिलाई आयोजना भनिन्छ । विकास प्रशासनको उद्देश्य प्राप्त गर्न छोटा योजनाका रूपमा तर्जुमा गरिएका आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, भौतिक, वित्तीय एवं वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरी त्यसलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप आयोजना व्यवस्थापन हो । आयोजना व्यवस्थापनले योजनाको अंशको रूपमा आयोजनाका हरेक चरणलाई अनुशासित मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै विस्तृत सामूहिक प्रयत्नबाट शीघ्र नतीजा उत्पादनतर्फ समय, साधन र शीपको आदर्श उपयोग गर्छ । आयोजनालाई सफल र सार्थक बनाउन यसको पहिचान आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । आयोजनाको नीति निर्माण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने निकायबीच उचित तालमेल हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुख आयोजनालाई डोर्‍याउने प्रबल नेतृत्वदायी जनशक्ति हो । उक्त नेतृत्वदायी भूमिका ग्रहण गर्ने व्यक्ति आफूमा अन्तरनिहित ल्याकतबाट आउनुपर्छ । आयोजनामा चुनौतीका पहाडहरू हुन्छन्, सँगसँगै अवसरको मैदान पनि हुन्छ । कतिपय कुराको तदर्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय कुराको दिगो व्यवस्थापन । एउटा आदर्श आयोजना व्यवस्थापकले अन्तरवैयक्तिक भूमिका, सूचना भूमिका र निर्णयात्मक भूमिकाबाट आर्थिक भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको अत्युत्तम परिचालन गर्नुपर्छ । आयोजनामा कर्मचारीहरू खटाउँदा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँका आधारमा दरबन्दीसहित खटाउनुपर्छ । आयोजनाको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । उच्च मनोबल र सकारात्मक उत्प्रेरणाको भावना जगाएर कर्मचारीहरूबाट आयोजनाको बहुमुखी काम लिन सक्नुपर्छ । परिवर्तित परिवेशमा आयोजनाको रेखदेख र व्यवस्थापनलगायत अपनत्व बोध गराउने जुनसुकै काममा लाभग्राही जनताको अधिकारमुखी जागरण र सेवाप्रदायकको कर्तव्यमुखी सोच बढाउन आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको त्रिकोणात्मक पक्ष सुमधुर, समन्वयकारी र सहजकारी हुनु जरुरी छ । तीव्र विकास, रोजगारी सृजना, आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतसाधनको परिचालन अनि गरीबी निवारणका लागि राज्यले आयोजना विकास गरेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूले त्यससम्बन्धी नीति निर्माण र कर्मचारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन् । खासगरी नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण आयोजना विकास र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आयोजनामा राजनीतिज्ञहरूको दृश्य/अदृश्य मोह र कर्मचारीहरूको काममा लजाउने अनि सुविधामा रमाउने प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय मौजुदा आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । अधिकांश आयोजना असफल हुनुमा गैरसरकारी संस्थाहरूको चरित्र कारक बनेको छ । कर्मचारी एवं श्रमिक वर्गलाई जुरुक जुरुक बनाउने गरी औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर समानान्तर व्यवस्थापनको बीजारोपण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । विकासको अभिकर्ताका रूपमा रहेका कर्मचारीहरू बाहिरी लहड र उक्सावटमा लागेर होइन, विवेकशील र ऊर्जाशील कर्म गर्ने नैतिकवान् कर्मचारीका रूपमा आयोजनाका नियमित र आकस्मिक कार्यमा लाग्न जरुरी छ । आयोजनाको सफलताका लागि आयोजनाको जग नै बलियो हुनुपर्छ । आयोजनाको जग भनेको आयोजना छनोटको आधार हो । आयोजना छनोटको आधार भनेको यसले प्रदान गर्न सक्ने प्रतिफल, लाभ लागत विश्लेषण, पेव्याक पिरियड, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव आदि हो । नेपालका कतिपय आयोजना विश्लेषणात्मक समीक्षाभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा छनौट गरिएको हुनाले आयोजनालाई ‘पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट’ भन्ने गरिएको छ । आयोजना समूहगत कार्यबाट सञ्चालित हुन्छ । समूहको कुनै पनि सदस्य अलग भएमा त्यसबाट आयोजना निर्माणको अमूक पक्षमा प्रभाव पर्छ किनकि कुनै पनि कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा प्राप्त गरेको विशेषज्ञता, शीप र समन्वयात्मक सम्पर्कले आफूलाई संस्थागत गरिसकेको हुन्छ । ऊ गएमा आयोजनाका महŒवपूर्ण सूचना, रणनीतिक कार्यकौशल/अनुभव र विशेषज्ञता सँगसँगै जान्छन् । तसर्थ आयोजनामा कर्मचारीहरू छिटोछिटो सरुवा गर्नुभन्दा पनि टिकाउयोग्य वातावरण सृजना गरेर आयोजनाको शीघ्रतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । करीब सय वर्षअगाडि दक्षिण कोरियाली परालको जुत्ता लगाउँथे । हामी छालाको जुत्ता लगाउँथ्यौं । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १५० अमेरीकी डलर थियो तर आज ठीक विपरीत भएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, आयोजना विकासलगायत आर्थिक बढोत्तरी ल्याउने क्षेत्रहरूमा सुस्ती आउँदा हाम्रो अबस्था ज्यादै नाजुक भएको छ । मुलुकलाई समृद्धिको सपनामा डोर्‍याउने अचुक अस्त्र भनेका आयोजना हुन् । तिनीहरूको प्रभावकारी रूपमा समसामयिक व्यवस्थापन जरुरी छ । आयोजना व्यवस्थापनमा विविध खालका समस्याको शृंखला रहेको छ । एजेन्ट कमिशन, राजनीतिक लाभ तथा परामर्शदाताको रुचि, विदेशी स्वार्थ वा संलग्नता आदिको आधारमा परियोजना छनोट हुने गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोजना निर्माणमा सार्वजनिक खरीद ऐनको अव्यावहारिक कार्यान्वयन, समयमा अख्तियारी नपुग्ने, ठेक्कापट्टासम्बन्धी लामो र जटिल प्रक्रियागत समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियागत समस्याहरू छन् । जग्गाप्राप्तिको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियागत समस्या, राष्ट्रिय वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना जग्गाको रकम निर्धारणसम्बन्धी समस्या, रूख कटानको स्वीकृतिमा सबडिभिजन वन र डिभिजन वन कार्यालय हुँदै वन मन्त्रालय सम्मको प्रक्रियागत समस्या रहेका छन् । निर्दिष्ट समय र स्रोतसाधनमा निर्माण कार्य नसकिएर लागत र समयावधि बढ्ने समस्या, बन्द, हडताल र तालाबन्दीको समस्या, स्थानीय व्यक्तिका अनगिन्ती माग र बारम्बारको अबरोध, नदीजन्य सामग्री उत्खनन र निर्बाध उपयोगमा समस्या रहेका छन् । बहु निकायहरूसँग समन्वय, सरकार परिवर्तनसँगै परियोजना क्रमभंग हुने प्रवृत्ति, आयोजनामा एक किसिमको अनुभव र विशेषज्ञता प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीहरूको छिटोछिटो स्थानान्तरण हुने समस्या आदि आयोजनाहरूमा प्रायः देखापर्ने समस्या हुन् । जुन समाजमा मर्यादाको पालन हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुन्न त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने अवस्था हुन्छ । आयोजनाहरू यस्तै समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनको निम्ति विचार समूहको रूपमा काम गर्ने राजनीतिको गन्धले स्पर्श नगरेका उत्कृष्ट व्यावसायिकता बोकेका विज्ञ जनशक्तिहरूको समूह बनाएर परिचालन गर्न सकेको भए देशको अवस्था उहिल्यै कायापलट भइसक्थ्यो । समृद्धिको सपना देखिरहन पर्ने नै थिएन । तसर्थ ढिलै भए पनि शीघ्र आयोजना विकासको विकल्प छैन । आयोजनाहरू राष्ट्रिय विकासका साधकहरू हुन् । विवेकशील व्यवस्थापनबाट ती आयोजनाहरूलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ । विवेकशीलता विनाका आयोजना ‘सिल्की’ हुन्छन् ‘सोलिड’ हुँदैनन् । तसर्थ आयोजनालाई सफल र सार्थक बनाउन आयोजनाको पहिचान आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको नीति निर्माण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने निकायबीच उचित तालमेल र समन्वय हुनुपर्छ । त्यसैगरी सामयिक सुधारसहितको नीतिगत निरन्तरता कायम राख्ने, जोखिमको पक्ष गहन विश्लेषणका साथ आकलन गर्ने, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूलाई उच्चतम सहभागी गराउने, आयोजना डिजाइनमा स्थानीय तथ्याङ्क र सूचनाको प्रयोग गरी स्थानीय अवस्था, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा आयोजनाको प्रारूप तयार पार्नु प्रभावकारी हुन्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन समग्र आयोजना व्यवस्थापनको सार हो । तसर्थ आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण, सरोकारवालाहरूको सहभागितामार्फत नै आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयन र अनुगमनमा देखिएका कमीकमजोरीहरूको तत्काल संशोधन गरेर अगाडी बढ्नु प्रभावकारी हुन्छ । आयोजनाको मूल्याङ्कनले अर्को आयोजनाको सफलतामा पृष्ठपोषण प्रदान गर्न मद्दत गर्छ तसर्थ विगतका आयोजनाहरूको बहुपक्षीय मूल्याङ्कनबाट प्राप्त उचित पृष्ठपोषणहरूलाई विश्लेषणसहित ग्रहण गरेर वर्तमान र आगामी आयोजनाहरूलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । विगतमा जेजस्तो भए पनि अब आयोजनालाई आयोजनाको मर्मबमोजिम सहज रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा व्यावसायिक विज्ञताको उपहास हुन नदिन विधि बनाउने व्यवस्थापिका, नीति र थिति बसाउने सरकार, कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध अयोजना र सरोकार राख्ने जनताहरूले आआफ्नो तह र तप्काबाट आवधिक समीक्षासहित जिम्मेवारी पूरा गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । लेखक तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७