गठबन्धनका कारण नघटोस् महिला प्रतिनिधित्व

संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर, ८ जना मात्रै निर्वाचित

काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा ८ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । समग्रमा प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित हुँदा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर हुने भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन हच्किँदा र जित्ने सम्भावना भएका ठाउँमा नउठाउँदा महिलाको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । यसपालि २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये २ सय २५ जना मात्र महिला थिए । अहिलेसम्म आठ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट तीन जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, कांग्रेस, ...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

सरकारको लक्ष्य : संघीय संसदमा ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी कानुनी सुधार गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेगरी कानुनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानुनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानुनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्

Ratopati बैशाख २०७९

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घट्यो

स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्मको परिणामले प्रमुख/अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा विगतको तुलनामा नगन्य मात्रामा महिला नेतृत्व बढेपनि समग्रमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

महिला प्रतिनिधित्व घट्न नदिने चुनौती

जे-जति महिला उम्मेदवार छन् उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी संख्यामा जिताएर स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व खस्किन दिनुहुँदैन । अध्ययनहरूले देखाएका छन्- महिला जनप्रतिनिधिबाट अनियमितता कम, बजेटको सदुपयोग बढी हुन्छ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व चुनौती बन्दै

काठमाडौं । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा चुनैतीहरू पनि थपिंदै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिता कसरी हुदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ जना महिलाभित्र सात नगर प्रमुख, ११ गाउँपालिका प्रमुख, २७६ उपप्रमुख रहेका थिए। स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने […]

Image Khabar चैत्र २०७८

दलहरू, महिला प्रतिनिधित्व बढाऊ

कुनै अप्रत्यासित घटना घटेबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा हुने निश्चित प्रायः नै छ । यसै साताको अन्त्यसम्म स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीका लागि मनोनयन दर्ताको काम हुनेछ । यसपटक स्थानीय पालिकामा भने विगतको तुलनामा महिला प्रतिनिधित्व कम हुने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १७ ले एउटै दलले दर्खास्त दिँदा प्रमुख […] The post दलहरू, महिला प्रतिनिधित्व बढाऊ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७८

महिला प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व नै खोजेका छौंः सीता गुरुङ

काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा महिलाले प्रतिनिधित्व मात्र नभई नेतृत्व नै खोजेको बताएकी छन् । पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि पदाधिकारीमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

कतार निर्वाचन : महिला प्रतिनिधित्व शून्य

काठमाडौं : कतारको पहिलो विधायिका निर्वाचनमा कोही पनि महिला उमेदवार निर्वाचित नहुँदा महिला मतदाताहरू निराश बनेका छन्। यो सँगै अमीरले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न १५ सांसद् नियुक्त गर्दा महिलालाई समावेश गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।कतारको शुरा काउन्सिलमा ३० जना पुरुषहरू निर्वाचित भएका छन् जसमा दुई दर्जन भन्दा बढी महिलाहरू निर्वाचनको दौडमा थिए जसलाई पूर्ण संसद् भन्दा पनि लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचनमा पराजित उ

थाहा खबर भाद्र २०७८

मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व पुगेन : शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

काठमाडौं । भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएकी पूर्वमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषदमा महिला प्रतिनिधित्व नपुगेको बताएकी छिन् । शुक्रबार मन्त्रीबाट बाहिरिएकी उनले जसपाले महिला सहभागितालाई विचार नपुर्‍याउँदा अहिलेको सरकारमा महिला सहभागिता कम भएको बताइन् ।महिला अधिकार र आन्दोलनका बारेमा पीएचडी गरेकी पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फे ओली नेतृत्वको सरकारमा ९ महिना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र ४ महिना महिना भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गरी १३ महिना दुई मन्त्री बनेकी थिइन् ।रातोप

Ratopati बैशाख २०७८

गठबन्धनका कारण नघटोस् महिला प्रतिनिधित्व

सम्बन्धित सामग्री