कारोबार दैनिक

आश्विन २०७८

तरकारी र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै सहकारी

सहकारीले सहकार्यका आधारमा आफ्ना सेयर सदस्यको आर्थिक स्तरोन्नती गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ धमाधम खोलीएका सहकारीहरु सेयर सदस्यको आर्थिक स्तरोन्नती भन्दापनि नाफामुलक ढंगले सञ्चालन भएका छन् । सहकारीहरुले सेयर सदस्यको समाजिक, आर्थिक र सहकार्यमा चासो नदिएका बेला दुई वर्ष अगाडी स्थापना गरिएको सहकारीले आफ्ना सेयर सदस्यलाई तरकारी र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने अभियान सुरु गरेको छ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दूधको बजार खोजी

नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि अहिले यसको माग घट्दा झन्डै ६ अर्ब बराबरको दूध बिक्न नसकेको दुग्ध व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल दूधमा ८० प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा किन दूध विक्री भइरहेको छैन त ? नेपालको कृषि बजार निकै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । कुनै बेला माग निकै कम भएर उत्पादन फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कुनै बेला माग धान्न नसकेर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । दुग्ध पदार्थको माग र आपूर्तिमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सरकार र दुग्ध व्यवसायीको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । मागभन्दा आपूर्ति बढेको समयमा धूलो दूध बनाउने गरिएको छ । त्यही धूलो दूध आपूर्ति कम हुँदा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर, अहिले धूलो दूधको मौज्दात पहिले नै बढी भएकाले समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन सरकार र व्यवसायीले दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार जो लामो समय टिक्छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । बजारको यो विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा कहिले गोलभेंडा, कहिले दूध र कहिले हरिया अन्य तरकारी नबिकेर सडकमा फाली विरोध गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । अहिले नेपाली दूध बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यवसायीहरूले प्रयास गरेको पाइन्छ । दूधको निर्यात गर्न नसकिने होइन । तर, कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न त्यसको गुणस्तर, नियमित आपूर्ति तथा खरीदकर्ताको विश्वासजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालका दूध उत्पादकहरू त्यसका लागि तयार छन् त ? पक्कै पनि छैनन् किनभने कुनै समयमा मागभन्दा आपूर्ति कम भएर विदेशबाट दूध आयात गर्न दिन लबिङ भइरहेको हुन्छ । अझ, भारतको अमूललाई नेपाल ल्याउन र ल्याउन नदिन राम्रै बहस भएकै हो । यसले नेपालमा दुग्ध उत्पादनमा सही तथ्यांक र विश्लेषण छैन भन्ने देखाउँछ । भारतमा दुग्ध सहकारी अमूलले विश्वबजार लिएको छ । नेपालमा पनि दुग्ध सहकारीकै कारण किसानले सहज रूपमा दूध बेच्न सकेका छन् । जहाँ सहकारी छैन वा किसानहरू सहकारीमा आबद्ध छैनन् ती ठाउँमा अहिलेमात्र होइन, अभावकै बेलामा पनि दूध विक्रीमा समस्या भइरहेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तुको माग सधैं उस्तै र उत्तिकै हुँदैन भन्नेमा उत्पादकको ध्यान जानैपर्छ । माग नभए के गर्ने भन्ने विकल्प पनि ऊसँग हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प खोजिदिने काम सरकारको हो । सरकारले सजिलो बेला कर लगाउने हो र अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने हो । तर, नेपालको सरकार कर लगाउन मात्रै जान्दछ । कसरी अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा कहिल्यै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले दूध विक्री नहुँदा किसानलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि धूलो दूध कारखाना खोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ । माग र आपूर्तिको सम्बन्ध मूल्यसँग हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन । बढी उत्पादन हुँदा त्यसको मूल्य घट्ने हो भने दूध खेर जाने अवस्था पक्कै आउँदैन । यसो गर्दा किसानलाई मर्का पर्छ भने सरकारले उनीहरूको लागत कम बनाउन केही व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पोखराका किसानलाई भैँसी खरीद गर्न १७ लाख अनुदान

साउन ११, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई भैँसी खरीद गर्न अनुदान दिएको छ । दूधमा महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै किसानको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित महानगरको भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत आइतवार १० ओटाभन्दा बढी भैँसी पाल्ने ५० जना किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेका थिए । किसानसँगको ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा जनही रू. ३४ हजार १२० का दरले ५० किसानलाई रू. १७ लाख छ हजार वितरण गरिएको महानगर पशु महाशाखा प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरको किसान वर्गीकरणमा समावेश भएर हालसम्म अनुदान नपाएका र व्यावसायिक उन्मुख किसानलाई सो अनुदान रकम प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘महानगरलाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अनुसार भैँसी खरीदमा अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । यसबाट किसानलाई व्यावसायिक बन्न उत्प्रेरित गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ अरुणोदय दुग्ध उत्पादक तथा नश्ल सुधार सहकारी संस्थाको समन्वयमा किसानले भैँसी खरीद गरेको बिलका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइएको महानगरले जानकारी दिएको छ । महानगरले पशुपालक किसानलाई सात वर्गमा वर्गिकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले १५० भन्दा बढी गाईभैँसी पाल्ने र रू. एक करोड भन्दा बढी लगानी गरेका किसानलाई विशिष्ट किसान, ६१ देखि १५० ओटासम्म गाईभैँसी पाल्ने र रू. एक करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई उद्यमी किसानमा वर्गिकृत गरिएको छ । यसैगरी ३० देखि ६० वटासम्म गाईभैँसी पाल्ने र रू. ५० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने किसानलाई व्यावसायिक किसान, १० देखि ३० ओटासम्म गाईभैँसी र रू. ५० लाखसम्म लगानी गर्ने किसानलाई व्यवसाय उन्मुख किसान, ५ देखि ९ ओटासम्म गाईभैँसी र रू. १० लाखसम्म लगानी गर्ने किसानलाई साना व्यवसायी किसान भनेर वर्गिकरण गरेको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बरालले अनुदान वितरण कार्यक्रमप्रति आम किसानको सधँै गुनासो रहँदै आएको भन्दै वास्तविक किसानले अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी हुनेसमेत उल्लेख गरे । महानगरका कार्यबाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले दूध, तरकारी, माछा र मासुमा पोखरालाई आत्मनिर्भर बनाउन निर्वाहमुखी नभइ व्यावसायिक कृषि गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८