व्यवसायीको आन्दोलन स्थगितः भोलिदेखि डिजेल,पेट्रोल सहज हुने
विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका इन्धन कारोबार गर्ने व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेसँगै इन्धनको बिक्री, वितरण आइतवारदेखि सूचारु हुने भएको छ।...
काठमाडौं : आन्तरिक उत्पादनमा भ्याट नलगाउने सरकारको प्रष्टीकरणपछि आलु–प्याज व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। यससँगै चार दिनदेखि ठप्प रहेको आलु–प्याजको कारोबार खुलेको छ। तर भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा प्याजको अभाव छ। प्याज नआएकाले आज मूल्य नै नतोकिएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपालमा खपत हुने प्रायः सबै प्याज भारतबाट आउने गर्छ । व्यवसायीको आन्दोलनका कारण चार दिनदेखि प्याज नआउँदा मौज्दात पनि नरहेकाले अभ
विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका इन्धन कारोबार गर्ने व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेसँगै इन्धनको बिक्री, वितरण आइतवारदेखि सूचारु हुने भएको छ।
चैत १९, काठमाडौं । पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । शनिवार आयल निगम र पेट्रोलेमिय व्यवसायीबीच भएको छलफलपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निगमसँग छलफल भएर एक किसिमको सहमति बनेपछि आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
छलफलपछि निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय र राष्ट्रिय पेट्रोलियम संस्थागत समितिका प्रवक्ता ज्ञानेश्वर अर्यालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति भएकाे जानकारी गराएका छन् ।
छलफलपछि निगम र व्यवसायीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति:
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
मितिः २०७८/१२/१९
१) आज मिति २०७८/१२/१९ गते शनिवार निगमको केन्द्रीय कार्यालय, टेकुमा राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले मिति २०७८/११/२३ मा निगम समक्ष पेस गरेको मागहरूका सम्बन्धमा निगम व्यवस्थापन र समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू विच भएको वार्ता तथा छलफलमा भएको सहमति बमोजिम पेश गरिएका मागहरू मध्ये बुँदा नं. ५ मा रहेको पेट्रोलियम विक्रेता कमिशन सम्बन्धी र बुँदा नं।.६ को एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी मागको सम्बन्धमा ७ (सात) दिन भित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने तथा अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागको सम्बन्धमा जेष्ठ १५ (पन्ध्र) सम्ममा सक्नेगरी आवश्यक कार्य गर्ने सहमति भयो ।
२) आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेका सबै विरोधका कार्यक्रमहरू आजैको मितिदेखि स्थगन गरी पेट्रोलियम पदार्थ तथा एल।पी। ग्यासको ढुवानी तथा बिक्री वितरणको कार्यलाई यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भयो ।
३) पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ताहरूलाई सहज र सरल ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन निगमका सम्पूर्ण डिपो कार्यालयहरू भोलि मिति २०७८/१२/२० गते आइतवार बिहान ८ बजेबाट नै सञ्चालन गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।
४) हाल गर्मीयाम सुरू भई सकेकोले अत्यन्त प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक परिमाणमा मात्र खरीद गर्नुहुन एवं अनावश्यक सञ्चिति नगरिदिनु हुन समेत आम उपभोक्तावर्गमा अनुरोध गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। एलपी ग्यास उद्योग संघ र पेट्रोलियम डिलर्स, ढुवानी व्यवसायीउद्योगीले नेपाल आयल निगमसँग आज शनिबार ४ बुंदे सहमती गरेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो।आजै देखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको र भोलि बिहान ८ बजेदेखि बिगतमा झैं पेट्रोलियमको उपलब्धता सहज हुने निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्याँसका व्यवसायीहरुका मागबारे निगम व्यवस्थापन र राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबीच आज भएको वार्ता तथा छलफलमा उनीहरुको मागबारे एक हप्ताभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने र जेठ १५ सम्म मागसंग जोडिएका बिषय सक्नेबारे सहमती भएको निगमले जनाएको छ।पेट्रोलियम व्यवसायीले राखेको मागबारे एक हप्ताभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति जुटेकाले आन्दोलन फिर्ता भएको हो। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिसन स्थगन गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। पेट्रोलियम बिक्रेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा पाउँदै आएको कमिसन स्थगित भएकै मितिबाट लागू हुनेगरी पाउनुपर्ने तथा प्राविधिक नोक्सानी पनि पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। निगम संचालक समितिले पेट्रोलियम बिक्रेताले पाउँदै आएको कमिसन २०७८ फागुन १९ गतेबाट स्थगित गरेको थियो। निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म व्यवसायीलाई प्रतिशतमा नै कमिसन दिँदै आएको थियो । तर, त्यसपछि निगमले पेट्रोलमा मात्रै प्रति लिटर १५ रुपैयाँ मूल्य बढाइसकेको छ। यता ढुवानी व्यवसायीहरुले ढुवानी भाडा समायोजन हुनुपर्ने तथा स्वचालित ढुवानी भाडा लागू गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। डिजेलको मुल्य बढ्दा बढेको मुल्य अनुसार र घट्दा घटेको मुल्य अनुसार ढुवानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ। बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरु एक साताअघिदेखि आन्दोलनमा थिए ।
हामीले कमाएको एक तिहाइ भागसम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्छौं । बचेको दुई तिहाइमध्ये पनि एक तिहाइ राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमै तिरिरहेका हुन्छौं । चाहे पेट्रोलमा होस्, फोन कलमा होस् या अन्य केही खरीदमा होस् । यसरी मूल्यांकन गर्दा, करीब एक तिहाइ कमाइ मात्र हाम्रो हुन्छ र करीब दुई तिहाइ कमाइ हामी राज्यलाई नै सुम्पिन्छौं । यहाँ दोहोरो मात्र नभएर तेहरो करसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । कर तिर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिनेहरू छन् भनिन्छ ।
खराब अर्थतन्त्रक धेरैजसो दुर्गुण हामीले भोगिरहेका छौं । अझै पनि हामी पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा रोजगारको अवसर नै कम छ । अवसर पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नै हम्मेहम्मे हुने तलब छ । यहाँ हचुवामा, विना अध्ययन निर्णय हुन्छ, निर्णय फिर्ता पनि हुन्छ । अनि विश्वसनीयताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदातर्पm केन्द्रित भएको भेटिन्छ । यहाँ राज्यको उद्देश्य के भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
तलब बढ्छ, तर उक्त तलब केका आधारमा, केलाई तुलना गरेर बढाइएको कसैले बुझ्दैनन् । उक्त समयमा शायद खपत गरिने इन्धन, खाना पकाउने तेलकै मूल्य वृद्धि भएको तलबभन्दा बढी मात्रामा बढिसकेको थियो होला । तर, यहाँ त्यो मूल्यांकन गर्न सक्ने, वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पक्ष र आधार कतै कहीँ रहँदैन । फलस्वरूप, तलब वृद्धिलाई महँगीले जित्छ ।
सपना बाँडिन्छ, २०४४ सम्म २२०० किलोमीटर रेलवे विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १२१०० डलर पुर्याउने, उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याउन आदि । तर, यस प्रकारको सपनाप्रति न कुनै योजना हुन्छ, न कुनै कार्यविधि, फलस्वरूप तेस्रो वर्षसम्म पनि बजेट भाषणमा कोटेश्वरको जाम निर्मूल गर्ने योजना रहन्छ न कार्य प्रगति नै सन्तोषजनक हुन्छ । हामी विश्वास गर्छाैं, अपेक्षा राख्छाैं नयाँ पिँढीबाट, तर नयाँ पिँढीको सपना आजभोलि अस्ट्रेलियाको पीआर, अमेरिकाको ग्रीन कार्ड र क्यानेडामा भविष्य देख्नु हो । एक हूल युवा पिँढी खाडीमा रोजगारी गर्दै बस्दा, अर्को हुल तेस्रो मुलुकमा हुन्छन् । अनि बचेका जो नेपालमा हुन्छन् । उनीहरूको सोचाइ ‘कसरी पैसा कमाउने ?’ भन्ने तर्पm नै केन्द्रित हुन्छ । थेसिस किनेर पास भएका त्यस हूलमध्ये आधारलाई त्यसैगरी पैसा कमाउने तरीका पनि किन्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुन्छ ।
उद्यमशीलताको निमित्त प्रयास नभएको होइन । तर, यहाँ प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा दुःख दिने नियति बढी देखिन्छ । विभिन्न नयाँ र आधुनिक स्टार्टअपको परिकल्पना र प्रयास नभएका होनन् । तर, सधैं विभिन्न तरीकाले तिनीहरूमाथि अवरोध पु¥याइन्छ । टुटल र पठाओविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन, विदेशी मूल्यको सामु नेपाली मूल्य बढी पर्ने गरी लगाइएको कर आदि यसका उदाहरण हुन् । इलामको घिउ काठमाडौंमा ल्याइन्छ, हिमाली क्षेत्रको छुर्पी तेस्रो मुलुक निर्यात गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आपैmले हो । विनाअध्ययन वास्तविकतामा कम चासो दिई नीति ल्याइन्छ । कहिले विनाधितो सहुलियत पूर्ण कर्जाको, कहिले सर्टिफिकेट राखेर लिइने कर्जाको त कहिले विभिन्न आकर्षक परिदृश्यको, जुन सधैं असफल हुने गरेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त यहाँ ठाउँ छैन । क्रिप्टो मुद्रामा जोखिम होला, तर के अध्ययन भयो के अनुसन्धान भयो । त्यो नखुलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । हामीलाई गर्व छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्न, सगरमाथाको देश भन्न– तर, हामी तिनको आर्थिक उपयोगमा चासो दिँदैनौं । लुम्बिनी त्यस्तो ठाउँ हो, जसको माटो नै प्याकेटमा बेचे पनि विक्री हुन्छ । सगरमाथा नजिकबाट हेर्ने रहर हरेक नेपालीलाई छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधार हामी बनाउन सक्दैनौं । हामीलाई बहाना बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन । हामीलाई गर्व छ, हामी बेलायती शासनअन्तर्गत रहनु परेन भनेर तर हामीलाई उक्त समयमा बेलायतले भारतमा गरेको विकासबाट केही सिक्न सकेनौं । आज बेलायतले भारत छाडे पनि रेलमार्ग, पहाडी भेगमा सडक मार्गजस्ता भौतिक विस्तार छाडेर गए । गर्व गर्नु आप्mनो ठाउँमा महŒवपूर्ण होला, तर विषय यहाँ गर्वभन्दा पनि उत्पादकत्वको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो ।
आम नेपालीको धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, दुई छाक खान पाउन, शनिवार एक थोक बढी तरकारी खान पाउन, वर्षको दुई जोर कपडा आफूलाई र परिवारमा आफूमा आश्रितलाई किनिदिन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन, बिरामी बुबाआमालाई औषधि खर्च धान्न अनि बस्न एउटा सामान्य कोठा र भान्छा होस् । अलिक प्रगति गर्नेले एउटा सवारीसाधन, केही सम्पत्ति जोड्ने इच्छा राख्छ । राज्यले आम्दानीको दुई तिहाइ कर लिइसकेपछि त्यत्ति आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
हामी गरीब छौं, तर, सधैं गरीब रहने या नरहने त्यो अब चालिने कदमले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई यो सम्पूर्ण विषयले खासै माने राख्दैन । वृद्ध भत्ता आप्mनो भोटको निमित्त बढाइन्छ । तलब लोकप्रियताको निमित्त बढाइन्छ । अनि त्यही क्रममा कर पनि वृद्धि गरिन्छ । नसक्ने भएको भए आज नेपालीहरू विश्वबजारमा बिक्दैन थियो होला । नेपालीहरूसँग त्यो क्षमता छ, तर उनीहरूलाई वातावरण मिलाई दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा मुलुकले यो विसंगति भोग्नु परेको हो । हिजो दार्जिलिङ, नैनीतालतिर पढाइको निमित्त पठाइने परिपाटी आज छैन । तर, अवसरको खोजीमा भौंतारिने नेपालीहरू रोजगारी नपाएका विदेशिन बाध्य छन् । युवा श्रम निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दिगो विकास हुन सक्दैन । तर, यसतर्पm राज्यको नीति र नियत स्पष्ट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निकाय र राजनीतिक नेतृत्व नयाँ सोच ल्याउनभन्दा जे छ जस्तो छ त्यस्तै चलोस् र आप्mनो हैसियत जोगाउन पाइयोस् भन्नेमै सीमित दिएका छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ र जनजीविका सहज बन्न सकेको छैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
पेट्रोलियम व्यवसायी आन्दोलनको कारण बजारमा देखिएको पेट्रोल अभाब अब सहज हुने भएको छ। निगमले व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेपछि नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम शुक्रबारनै स्थगित गरेको जनाएको छ।
