Khabarhub

बैशाख २०८०

जानकार भन्छन् : समयमै बुद्धि पुर्‍याए संकटउन्मुख अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ

काठमाडौँ- मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटउन्मुख रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआरले आयोजना गरेको ‘नेपालका आर्थिक मुद्दाहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले देशका अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्र सहज नभए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सहज नभए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा नभएको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउन पहल भइरहेको र मुलुक झन्डै १० महीनाका लागि आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । काठमाडौंमा आइतवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको बताउनुभयो । ‘भौतिक पूर्वाधारको विकास, विस्तार गर्ने निर्माण व्यवसायी समृद्धिका वाहक हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गरिनेछ भने व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीको समस्या पनि समाधान गरिनेछ ।’ यसैगरी निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/नियम संशोधन गर्दा अब अनिवार्य रूपमा निर्माण व्यवसायीसँग परामर्श गरिने उहाँको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीलाई पनि आफ्ना गल्ती कमजोरी महसूस गर्दै अघि बढ्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च बढाउन र भुक्तानी पनि समयमै दिने विषयमा सरकारको ध्यान गएको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार व्यवसायीसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निर्माण उद्योगका समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै श्रेष्ठले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि नीतिगत रूपमै पहल भइरहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले काममा गरेको उपेक्षाका विषयमा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘आफूले लिएको काम ठेक्का सम्झौता अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने गरौं ।’ सरकारले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सघाउने उनले बताए । उचित कारण हुँदासमेत समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडिने चेतावनी समेत उनले दिए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । व्यवसायीका जायज माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पनि उल्लेख गरे । ‘व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै ऐन कानूनअनुसार पाउनुपर्ने मोबिलाइजेशन पेश्की व्यवसायीले नपाएकाले काम गर्ने वातावरण छैन ।’ साधारणसभाको अवसरमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू सुकुन्तलाल हिराचन, जयराम लामिछाने लगायतले धारणा राखेका थिए । अहिले चाहेर पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । साधारणसभाको अवसरमा महासंघको मुखपत्र ‘निर्माण विशेषांक’को विमोचन गरिएको छ । साथै महासंघले ‘एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड’ पनि वितरण गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

माघपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार नै हुन्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ? बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन । आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ? हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्‍यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ? व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं । पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ? सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्‍यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं । तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ । पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ? हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्‍यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्‍यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन । सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्‍यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ । एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ? एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्‍यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन । ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ? यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ । त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ? त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं । कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ? बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्‍यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन । अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ? नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं । बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ? यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं । सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ? स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ । कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ? यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं । समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ? पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ । यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ? लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ? यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ । लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ । राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ? पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अविलम्ब बाह्य क्षेत्र सुधार

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि केही सूचकहरू सकारात्मक रहेको अवस्थामा कोरोनाका त्रास घटेसँगै यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरहरू बाहिर देखिन थालेका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि तरलताको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने निकै असन्तुलित बन्न थालेको छ जसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके मुलुक गम्भीर संकटमा फस्न सक्ने संकेत पनि देखापर्न थालेको छ । आईएमएफको कर्जाले ज्यादै कम समयका लागि मात्रै काम गर्छ । त्यसपछि यस्तो सहयोग निरर्थक हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको क्षमतालाई नै बढाउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनमा नै बाह्य क्षेत्र निकै दबाबमा परेको जानकारी दिएको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ८.६ महीनाको वस्तु आयात तथा ७.८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा झरेको छ । यो सञ्चितिले तत्कालै समस्यामा पार्ने त देखिँदैन । तर, नेपालजस्तो विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यो सञ्चिति खतराको सूचकचाहिँ मानिन्छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कोरोनाका कारण आयात निर्यात प्रभावित थियो । त्यसो हुँदा विनिमय सञ्चिति पर्याप्त थियो । तर, अहिले यो क्रमशः घट्दै गएको छ । यसरी घट्दै जानुमा आयात बढ्नु नै हो । यस अवधिमा आयात ६३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७८ अर्ब नाघेको छ । निर्यात पनि १०९.५ प्रतिशतले बढेको त छ र तर यसका आकार निकै सानो भएकाले व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ । सेवा व्यापारको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो आवमा रू ११ अर्बभन्दा बढी सेवा व्यापारमा घाटा थियो अहिले त्यो बढेर रू. २३ अर्ब नाघेको छ । भ्रमण आय रू. ४ अर्ब नाघेको छ भने व्यय १५ अर्ब नाघेको छ । यसमा शिक्षातर्फको खर्च जोडिएको छैन । यसरी मुलुकमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो संकट देखापरेपछि सरकारले अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएमएफ) सँग कर्जा लिन लागेको छ । यस्तो कर्जा अल्पकालीन हुन्छ र यो आपत्कालीन सुविधा हो । यसले नेपाल संकटमा फस्न लागेको बारे सरकार जानकार छ भन्ने देखाउँछ । तर, आसन्न संकटसँग लड्न कामचलाउ नीति होइन, दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्छ, जसका लागि सरकारले दरो पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो छाँटकाँट सरकारमा देखिँदैन । भोलि कर्थकदाचित् यस्तो कर्जा तिर्न सकिएन भने मुलुक भयावह संकटमा फस्ने निश्चित छ । विदेशी विनिमयको समस्या समाधान गर्न आईएमएफसँग कर्जा लिएर तिर्न नसक्ने देशहरूको बिचल्ली भएको समेत पाइन्छ । नेपालले पनि यो पैसा तिर्न सकेन भने निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या हठात् आएको होइन । कोरोना शुरू हुनुपूर्व नै पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा थिएन । कोरोनाको त्रासमय स्थितिमा पनि समस्या थियो तर त्यतिबेला विप्रेषण बढी भित्रियो र आयात निकै कम भयो । त्यसो हुँदा यो समस्या त्यति बेला नदेखिएको हो । सरकारले यस्तो अवस्था आउन सक्ने देखेर पनि बेलैमा सचेत नहु“दा अहिले समस्या चर्को भएको हो । विदेशी मुद्राको आगमन कम भयो । तर, त्यसलाई बढाउन पहल भएन सरकारले विदेशी ऋण लिएकै लिएको छ । तर, त्यसको शोधभर्ना लिन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको हो । आईएमएफको कर्जाले ज्यादै कम समयका लागि मात्रै काम गर्छ । त्यसपछि यस्तो सहयोग निरर्थक हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको क्षमतालाई नै बढाउनुपर्छ । यो भनेको नेपालले विदेशी विनिमय भित्र्याउने प्रमुख क्षेत्र निर्यात तथा पर्यटनलाई बढाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

यस्तो छ सरकारले सार्वजनिक गरेको यथार्थपत्र [पूर्ण पाठसहित]

साउन २६, काठमाडौं । सरकारले यथार्थपत्र ल्याएको छ । देशको यथार्थता चित्रण गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलवार यथार्थपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तो छ, यथार्थपत्र पत्रको पूर्णपाठ १. नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम पाँच राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्राप्त भएको छ।विकास र समृद्धिसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्न विगतका कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्‍नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ। २. असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनता माथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित गई सरकारको वार्षिक आय-व्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ। ३. सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं। १०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नु भन्दा हप्तादिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ । अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन । ४. जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। ५. कोभिड-१९ महामारीको उत्कर्ष र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौतीका बीच यो सरकारको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विगतको सरकारले कोभिड-१९ महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरित सामान्य रूघाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्‍यो। छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सुक्ष्म विश्‍लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ्ग सेण्टरको निर्माण, क्वारेण्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, आइसीयू तथा एच. डि. यू. बेडको थप व्यवस्था, भेण्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्वतयारी गर्न सकेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईकासाथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्‍याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा गरिएका शिलान्यास, उद्‍घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलन सहयोग पुर्‍यायो। ६. कोभिड-१९ महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सोबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहनेछ। सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसक्दा आम नागरिकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन सकिएन। अर्कोतर्फ अनुदान तथा खरीद गरी प्राप्त खोपको वितरण र व्यवस्थापनको उचित योजना हुन नसक्दा पहिलो मात्रा खोप लगाई सकेका करिब १३ लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहनु पर्‍यो। ७. वि.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको खोपको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा मिति २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरुलाई यथासमयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवम् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सामु रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब १ करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। ८. म सबै माननीय सदस्य, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर प्रष्टसँग राखिसक्नु भएको छ भने मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको छु। ९. यसै पृष्ठभूमिमा रहेर म यस सम्मानीत सदन मार्फत वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना १०. वि.सं.२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवम् अन्य प्रयासहरुबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीले पुन: शिथिल बन्न पुगेको छ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमश: ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो। ११. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन।बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको छ। १२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवम् सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष२०७७/७८ मा यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमश: २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ‌औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। १३. उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमूखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरुको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति १४. पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ।विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा उक्त मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको छ। तथापि, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण १५. विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ। १६. नेपालको विकास प्रयासमा पुँजी निर्माणको न्यून दर र पुँजीको उच्च लागतले समेत प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ।त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ बचत तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीब्रता दिनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ। सरकारी खर्च १७. सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ। १८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ। १९. बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ।त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भईरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको छ। २०. विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रू. ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ रू. ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ। २१. कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वि.सं. २०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रू.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रू.७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रू.१ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। रराजस्व परिचालन २२. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ।जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन। विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन।नेपालको राजस्व मूलत: आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ। विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन। २३. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष२०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ। उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक व्यापार २४. निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८.० प्रतिशत रहेको निर्यात-आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ।यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात रू. ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात रू.१ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ। २५. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातमा पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश क्रमशः १४.८ प्रतिशत र ३७.२ प्रतिशत रहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधिकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६. आयात, निर्यात तथा विप्रेषणमा भएको अस्थिरता मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति रू.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो। तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति रू.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ। २७. वि.सं.२०७४ असार मसान्तमा रू.१० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति रू.१३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ। २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह २८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रु ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ। यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ। २९. विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ३०. एकातर्फ वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र यसको परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटको आकार बढाउनमा पनि यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान रू. ३ खर्ब २ अर्ब गरिएकोमा रू. १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात अनुमानको ४९.३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायता तर्फ करिब रू. ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा रू. १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान रू. ३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको वास्तविक खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ। ३१. वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरुको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहेपनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। यस्ता परियोजनाहरुको विकासमा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण सम्बन्धित साझेदारको अधिक संलग्नता रहँदै आएको एवम् कार्यान्वयन क्षमता समेत सन्तोषजनक नरहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। साथै, अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण ३२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ।कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्‍य ऋण रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। ३३. सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र ३४. वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, उर्जा, उद्योग लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उक्त अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । ३५ . ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्बसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता समेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ्ग सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ।त्यसैगरी, सहकारी संस्था लगायतका अन्य गैर–बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरुबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बीमा क्षेत्र ३६. जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ।उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा २७.० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियम बापत रू. १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ।बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि आवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। पुँजी बजार ३७. वि.सं. २०७६ असार मसान्तमा १२५९.० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ विन्दु कायम रहेको थियो। वि.सं.२०७८ असार मसान्तमा उक्त परिसूचक २८२२.७ विन्दु कायम भएको छ।पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको प्रवेश एवम् वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीब्र वृद्धि भएको छ। वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४५.८ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं.२०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात ९८.८ प्रतिशत कायम भएको छ। ३८. पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून रहेको छ। पुँजी बजार मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ । साथै, पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थान ३९. सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी रू.६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ।सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन्। नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। ४०. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न सकिने देखिदैन।कतिपय संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ। विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको भएतापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन।साथै, निजिकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनु पर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। ४१. राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। अत: नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार सहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी ४२. उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षितरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रू.१६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ। बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी, मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स-साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गरिबी र आर्थिक असमानता ४३. अझैपनि मुलुकका १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ।कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ। ४४. आर्थिक नीतिहरु गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ। साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुर्नवितरण हुन सकेको छैन। सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकाङ्क ०.३१ रहेको छ भने आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ रहेको छ। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्नेगरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा ४५. हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाख नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। सो बापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ७६ अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण भएको छ। साथै, सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरापना समेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन ४६. हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको छ। वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। यी आयोजनाहरु मध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय, लागत एवम् ‍गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संभावित समस्याहरुको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभावमा परेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि उद्‌घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसैगरी, अन्य धेरै आयोजनाहरुमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ४७. सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रू. ३ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. ३ खर्ब ८७ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ।तथापि, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मागबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। ४८. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँट मार्फत कुल राजस्वको करिब ११.६ प्रतिशत र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब २४.० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत संघीयस्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता संकुचित भएको छ। साथै, कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तीनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजित भएका कारण स्रोतको दोहोरोपना र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरुमा संवैधानिक तथा कानूनी प्राबधानबमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सुशासन र प्रशासन ४९. संघीय निजामती सेवा ऐन विगत तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ।परिणामस्वरुप, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्यौलता छाएको छ। चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामूखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्‍याउन कठिन हुने सर्न्दभमा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। ५०. भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सार्वजनिक एवम् समाजका अन्य विविध क्षेत्रहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेको भन्ने आमधारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। महामारीको शुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होईन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान ५१. कोभिड-१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुबाट बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरुमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ। ५२. सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको छ। साथै, कोभिड-१९ले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। अत: राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरुमा कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्त्यमा, कोभिड-१९ महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड -१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। मैले माथि उल्लेख गरेका अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका अतिरिक्त, मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरुमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। साथै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको महत्तम उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कृषक लगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरी संविधानले लक्षित गरेअनुरुप विकास र समृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८