Ratopati

जेष्ठ २०७९

लुम्बिनी प्रदेश : २२ दिनमा ७ अर्ब १९ करोड खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा असार महिनामा मनलाग्दी खर्च भएको छ । जेठ महिनाको मसान्तसम्म १८ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख बजेट खर्च गरेको सरकारले असार महिनाको २२ गते बुधबारसम्म २५ अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको छ । असार महिनाको २२ दिनमा ७ अर्ब १९ करोड खर्च भएको देखिन्छ ।प्रतिशतको हिसाबले जेठ मसान्तसम्म कुल ४५ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यो २२ दिनमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरी ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीकाे बजेट : आन्तरिक आम्दानी पौने ७ अर्ब, विनियाेजन साढे ४० अर्ब

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीको करिब ६ गुणाभन्दा बढीको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेशलाई ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएका छन् । सदनमा स्पष्ट बहुमतसहितको सत्ता गठबन्धन भएकाले विपक्षी दलको कर्मकाण्डी विरोध भए पनि यो […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

प्रादेशिक अस्पतालको पौने ७ अर्ब टेण्डर ‘सेटिङ’ प्रकरणः अदालतले नै दियो रोक्न आदेश

Nepal Press श्रावण २०७९

लुम्बिनी सरकारले २३ दिनमा ७ अर्ब बढी गर्‍यो बजेट खर्च

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २३ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४३ करोड बढी खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म १८ अर्ब ५६ करोड अर्थात ४५.३३ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारको २३ गतेसम्म आइपुग्दा २६ अर्ब ७० लाख अर्थात ६३.४९ प्रतिशत खर्च गरेको हाे । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार असार […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

आर्थिक वर्षको बजेट सक्न चटारोः लुम्बिनीले गर्यो २३ दिनमा ७ अर्ब ४३ करोडबढी बजेट खर्च

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

लुम्बिनीमा २३ दिनमा ७ अर्ब ४३ करोड सकियो, बजेट सक्न दिनमै ४ वटा कार्यक्रम

२४ असार,बुटवल । असारे विकास रोक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १५ सम्मको सम्झौता अवधि तोकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २३ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४३ करोड बढी खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म ११ महिनामा १८ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात ४५.३३ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारको २३ गतेसम्म […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

प्रदेशगत बजेट खर्च र राजस्व संकलन

संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो । दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो । त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ । लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बाढीपहिरोले २ लाख ५८ हजार मेट्रिकटन धानबाली नोक्सान

काठमाडौं । बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीपहिरोले २ लाख ५८ हजार मेट्रिकटन धानबालीको नोक्सान भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै कुल ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ५८ हजार ९२ मेट्रिकटन धानमा नोक्सानी पुगेको हो । असोज ३१ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले गर्दा यी तीन प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । हालसम्म यी तीन प्रदेशबाट मात्रै क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अन्य प्रदेशमा खासै ठूलो क्षति भएको छैन । ती प्रदेशबाट पनि सानोतिनो मात्रामा भएको क्षतिको विवरण मंगलवारसम्म संकलन भइसक्नेछ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेश र सबैभन्दा कम प्रदेश १ मा नोक्सानी भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ४२ हजार ४ सय २७ हेक्टर जमीनमा लगाइएको ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख ६१ हजार २ सय २३ मेट्रिकटन धानबाली क्षति भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार हेक्टर जमीनमा लगाइएको १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको ६८ हजार ४ सय मेट्रिकटन धानमा पूर्णरूपले क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा ७ हजार ४ सय ९२ हेक्टर जमीनमा लगाइएको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको २८ हजार ४ सय ६९ मेट्रिकटन धानबाली क्षति भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देहि, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर, १ नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सबैैभन्दा बढी धानबाली क्षति भएको देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलका अनुसार मन्त्रालयले अहिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक प्रारम्भिक मात्रै हो । धेरै क्षति पुगेकासहित कम क्षति भएका अन्य जिल्लाको क्षतिको पूर्ण विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरिनेछ । ‘क्षतिको यकिन तथ्यांक प्राप्त भइसकेपछि मात्रै पीडित किसानलाई केकस्तो राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८