Nepal Press

जेष्ठ २०८१

डेनमार्कमा घरेलु चौपायाले पादे कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । युरोपेली मुलुक डेनमार्कले घरेलु चौपायाको पादको कर लिने भएको छ । चौपायाहरूले उत्पादन गरेको हरित गृह ग्याँसको कर लिने क्रममा यस्तो लागू गर्न लागिएको हो । रुसी विश्व च्यानल आरटीका अनुसार यो नियम सन २०३० बाट लागु हुनेछ । डेनमार्कका करमन्त्री जेप्पे ब्रुसले गाई, सुँगुर, भेडाबाख्रा लगायतमा यस्तो कर लगाउन लागेको बताएका हुन् । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सेलायो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता

काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ । सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो । मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ? एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्‍यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ । करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् । तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन । करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेप्सेमा लक्ष्मी बैंक र समता घरेलु लघुवित्तको शेयर मूल्य समायोजन

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा २ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि आज मङ्सिर २४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका लक्ष्मी बैंक र समता घरेलु लघुवित्तको शेयर मूल्य आज समायोजन भएको हो । यी दुवै कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि आज मङ्सिर २४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकाले मङ्सिर २३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र साधारणसभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । लक्ष्मी बैंकको ८ प्रतिशत बोनसमा मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजनपछि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता २७०.३७ रुपैंया कायम भएको छ । समायोजन अघि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता २९२ थियो । त्यस्तै समता घरेलु लघुवित्तको २० प्रतिशत बोनसमा मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजनपछि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता ११२५.८३ रुपैंया कायम भएको छ । समायोजन अघि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता १३५१ थियो । लक्ष्मी बैंकले पुष ८ गते आफ्नो २१ औं बार्षिक साधारणसभा गर्न लागेको छ । बैंकले साधारणसभा प्रयोजनार्थ मङ्सिर २४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर २३ सम्म कायम सेयरधनिहरुले मात्रै बैंकको लाभांश प्राप्त गर्न तथा साधारणसभामा सहभागी हुन पाउनेछन्। बैंकको साधारणसभाको एजेन्डामा प्रस्तावित लाभांश स्वीकृति गर्ने लगायतका बिषयहरु रहेका छन्। बैकले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ बाट आफ्ना सेयरधनिहरुलाई ११.५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांश मध्ये ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ। हाल बैंकको चुक्तापुंजी १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख रहेको छ। समता घरेलु लघुवित्तले पुस ७ गते आफ्नो आठौँ बार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनार्थ मङ्सिर २४ गतेको लागि बुक क्लोज मिति तय गरेको छ। मङ्सिर २३ गतेसम्म कायम सेयरधनिहरुले समताले गत आर्थिक बर्षको घोषणा गरेको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन भने साधारणसभामा भाग लिन पाउनेछन् । समताले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ बाट आफ्नो सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। कात्तिक १५ गतेको समताको संचालक समितिको ११८ औं बैठकले २० प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव गरेको हो। समताको चुक्तापुंजी २८ करोड ५६ लाख २० हजार १६० रुपैयाँ रहेको छ। २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण पश्चात समताको चुक्तापुंजी ३४ करोड नाघ्नेछ। घरेलु लघुवित्तसँगको मर्जर पश्चात समताले यहि बैशाखबाट एकीकृत कारोबार थालेको हो। त्यसैले लाभांशको लागि सेयरधनीहरुले कुनै लाभांश कर तिर्नुपर्ने छेन। त्यस्तै एजिएमको अर्को एजेन्डामा एफपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव समेत रहेको छ। हाल समतामा रहेको संस्थागत ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशतको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ। त्यस्तै साधारणसभाको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनेको संस्थागतबाट ४ जना र सर्वसाधारणबाट २ जना संचालक नियुक्त गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

Bizpati कार्तिक २०७८