तीन पालिकामा मात्रै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी

सहुलियत कर्जा लागू गर्न बाणिज्य बैंकहरु सहमत

यहाँका स्थानीय तहमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न जिल्लामा रहेका बाणिज्य बैंकका शाखा सहमत भएका छन् । जिल्लाका सातै पालिकामा रहेका बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लागू गरी स्थानीय लाई आयआर्जनमा सघाउन पहल गरिएको पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले बताए ।जाजरकोटमा हालसम्म राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकहरूले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लागू गरेका छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

सहुलियत कर्जा लागू गर्न बाणिज्य बैंक सहमत

जाजरकोट । जाजरकोटका स्थानीय तहमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न जिल्लामा रहेका बाणिज्य बैंकका शाखा सहमत भएका छन् । जिल्लाका सातै पालिकामा रहेका बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लागू गरी स्थानीय बासिन्दालाई आयआर्जनमा सघाउन पहल गरिएको पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो । जाजरकोटमा हालसम्म राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकहरूले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लागू गरेका छैनन् । राष्ट्रिय […]

Image Khabar श्रावण २०७९

दुर्गममा बैंक शाखाको औचित्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै पालिकामा बैकिङ सुविधा पुर्‍याउन वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्न अनिवार्य गरेपछि अहिले तीनबाहेक सबै पालिकामा बैंक पहुँच पुगेको छ । बैंकिङ पहुँचले सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्न तथा बैंकहरूले जनताको निक्षेपलाई कर्जा लगानीमार्फत अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । यसबाट पूँजी निर्माण भई मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान मद्दत मिल्छ । अतः बैंकिङ पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धा र खर्चिलो अवस्थामा बैंकका शाखाहरू जसरी पनि हरेक गाउँपालिकामा पुर्‍याउनैपर्छ भन्ने सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मत देखिन थालेको छ । किनकि सूचना र प्रविधिको जमानामा सर्वसाधारणलाई चाहिएको बैंकिङ सेवा हो । बैंकका शाखा खोलेपछि व्यवसाय पनि हुनैपर्छ भन्ने सोच राखिनुपर्छ । न्यून व्यवसाय हुने स्थानमा भौतिक रूपमा शाखा खोल्नुभन्दा मोबाइल बैंकिङ वा शाखारहित सेवालाई अभ्यास गर्दा बढी लाभकारी हुने देखिन्छ । करकापमा शाखा खोल्न लगाउँदा बैंकका ती शाखाहरू घाटामा गएका उदाहरणसमेत छन् । जनसंख्याको अनुपातमा बैंकिङ पहुँचको आँकडा हेर्दा मनाङ र मुस्ताङजस्ता पहाडी विकट जिल्लामा बैंकहरूको उपस्थिति उत्साहप्रद देखिन्छ । यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा बैंकहरूको उपस्थिति हुँदा तिनले केकस्तो व्यापार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । निजी बैंकहरूलाई पालिका तोकेरै शाखा खोल्न दबाब दिइएको छ । बैंकिङ पहुँच बढी देखिए पनि सर्वसाधारणलाई बैकिङ सेवा लिन भने समस्या देखिन्छ । बैंकिङ सेवा लिनका लागि वास बस्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । त्यस्तै बैंकका शाखाहरू खुले पनि ग्राहक कम हुनुका साथै कारोबार पनि निकै कम भएकाले बैंकहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । नियामकको निर्देशनलाई खुलेर विरोध गर्न नसकेपछि उनीहरू घाटा सहेर पनि शाखाहरू चलाइरहेका छन् । कुनै पनि व्यवसाय गर्दा कति कारोबार हुन्छ र मुनाफा कस्तो हुन्छ भनेर बजार हेरिन्छ । तर, बजार नभएको वा ज्यादै कम भएका क्षेत्रमा समेत बैंकहरूलाई जान बाध्य पारिँदा उनीहरूले राम्रो व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी भुक्तानीहरूका लागि पनि बैंकिङ प्रणालीबाट नै गर्नुपर्छ । यसो हुँदा स्थानीय तहमा बैंक अनिवार्य मानिएको हो । बैकिङ पहुँच बढाउनकै लागि सरकारले ‘खोलौं खाता अभियान’ नै सञ्चालन गर्‍यो । पहिलोपल्ट खाता खाता खोल्नेहरूलाई १ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने अभियान पनि ल्याइयो । यस अभियानमा धेरै खाता खोलिए । तर, ती खातामध्ये केही मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंकहरूले ग्राहक बटुल्ने उद्देश्यले धेरैभन्दा धेरै ग्राहक खोज्न आफ्ना कर्मचारीलाई एक प्रकारले दबाब नै दिएको थियो । यसरी खुलेका धेरै खाता अहिले निष्क्रिय भएका छन् । यस्ता खाताको संख्यासमेत जोडेर बैंकिङ पहुँच बढेको तथ्यांक देखाउने गरिएको छ । तर, अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छैनन् । मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनुको कारणमध्ये एउटा यो पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर, अभियान लक्षित वर्गसम्म कमै पुगेको छ । बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय साक्षरताका लागि खर्च गर्न दिने हो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कमाएको मुनाफा बढी भएको आकलन गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । नियामक निकाय भनेकै नियन्त्रणका लागि हो भन्ने सोच यहाँका कर्मचारीमा पाइन्छ । खासमा नियमनको काम सहजीकरण पनि हो । बैंकहरूलाई बजार सानो भएको ठाउँमा शाखा खोल्न बाध्य पार्नुभन्दा मोबाइलबाट नै खाता खोल्न सकिने, रकम जम्मा गर्न सकिनेजस्ता प्रविधिको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अफ्रिकाका मुलुकहरू र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यस्तो विधिबाट बैंकिङ पहुँच व्यापक बनाइएको छ । यसबाट सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्नुका साथै पूँजी निर्माण र गरीबी न्यूनीकरणमा समेत मद्दत मिलेको छ । नेपालले पनि यस्तो प्रविधिहरूलाई उपयोगमा ल्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । न्यून व्यवसाय हुने स्थानमा भौतिक रूपमा शाखा खोल्नु भन्दा मोबाइल बैंकिङ वा शाखारहित सेवालाई अभ्यास गर्दा बढी लाभकारी हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सात सय ५० पालिकामा बैंकका शाखा, बैंक नपुग्ने तीन वटा पालिका

काठमाण्डाै – देशभरका सात सय ५३ पालिकामध्ये सात सय ५० पालिकामा वाणिज्य अर्थात् 'क' वर्गका बैंकका शाखा पुगेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि नै सबै पालिकामा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेपछि अझै तीन वटा पालिकामा शाखा पुग्न सकेका छैनन् । गएको वर्षको असारमा सात सय ४७ पालिकामा शाखा पुगेकोमा यो वर्षको असारमा सात सय ५० वटामा पुगेको हो ।अब धादिङको रुवीभ्याली, जाजरकोटको जुनीचाँदे र बझाङको सैपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ ।नेपालमा २७ वटा व...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

मौद्रिक नीति चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री शर्माले उक्त विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै यस्तो कार्य आगामी दिनमा नदो¥होयाउन चेतावनी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको सोमवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने कार्य हुनु ठीक नभएको बताए । ‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्,’ मन्त्री शर्माले भने । पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको भन्दै उनले प्रवक्ता र कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए । अर्को एक प्रसंगमा शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्नेगरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे । जनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरूमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरे । उनका अनुसार हाल गाउँ गाउँमा पुगेका बैंकहरूले मात्र सेवा दिन नभ्याएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा शाखा पुर्‍याउन आवश्यक छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरेमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेशियो) खारेज गरिएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बीच मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए । मरासिनीले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिए । उनका अनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरूलाई नाफामा लैजाने र बेरुजू घटाउने काममा अधिकारीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सात सय ४९ पालिकामा बैंकका शाखा पुगे, यी हुन् शाखा नपुगेका ४ पालिका

काठमाण्डौ – सात सय ५३ पालिकामध्ये सात सय ४९ वटा पालिकामा 'क' वर्गका अर्थात् वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ महिनासम्म सात सय ४९ पालिकामा बैंकका शाखा पुगेका छन्, चार वटा पालिकामा शाखा पुग्ने क्रममा रहेका छन् । प्रदेश दुई, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै पालिकामा बैंकका शाखा पुगेका छन् ।प्रदेश एकको ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिका, वाग्मती प्रदेशको धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका, कर्णालीको जाजरकोटको जुनिचाँदे र सुदूरपश्चिमको बझाङको काँडा गाउँपालिकामा बैंकको शाखा पुगेको छ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७७

७ सय ४८ पालिकामा पुगे वाणिज्य बैंक, यी हुन् शाखा नपुगेका ५ पालिका

काठमाण्डौ – देशका सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये सात सय ४८ पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज महिनासम्म पाँच वटा पालिकाबाहेक सबै पालिकामा 'क' वर्गका बैंक अर्थात् वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै पालिकाम...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७७

तीन वटा प्रदेशका सबै पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे

काठमाण्डाै - देशका तीनवटा प्रदेशका सबै पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार प्रदेश नम्बर दुई, गण्डकी र प्रदेश पाँचका सबै पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका हुन् । प्रदेश दुईका एक सय ३६, गण्डकीका ८५ र प्रदेश पाँचका एक सय नौ वटै शाखामा 'क' वर्गका बैंकका शाखा पुगेका छन् । प्रदे...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७७

तीन पालिकामा मात्रै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी

सम्बन्धित सामग्री