काठमाडौं। समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तथा खरीद सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता गरी २५ ओटा कम्पनीलाई सार्वजनिक निर्माण तथा खरीदमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले सोमवार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा व्यवसायीको सूची सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमध्ये अधिकांशले १ वर्ष ६ महीनासम्म सार्वजनिक निर्माण तथा खरीदमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पुसयता कार्यालयले उल्लिखित संख्याका कम्पनीसहित १०३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, शहरी विकास, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासलगायत कार्यालयको सिफारिशमा ती कम्पनीलाई अनुगमन कार्यालयले उक्त सूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसमेत परेको छ ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसमेत परेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगाले पप्पु र कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीबाट हुँदै आएको कार्य नभएपछि दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले यी दुवै कम्पनीलाई १ वर्ष ६ महीनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा चितवनको नतासा निर्माण सेवा, पोखराको त्रिवेणी निर्माण सेवा, भरतपुरको समृद्ध निर्माण सेवा, जनकपुरको नव निर्माण विल्डर्स प्रालि रहेका छन् । यी कम्पनीलाई १/१ वर्षसम्म लागू हुने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।
यस्तै, ललितपुरको चेतना/यूकेएन जेभी, बी केबी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, भक्तपुरको ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन, पाँचथरको बुढाथोकी निर्माण सेवा, चितवनकै नयाँ निर्माण सेवा, शुभम कन्स्ट्रक्सन, एकेज् कन्स्ट्रक्सन, कम्पनी पनि कालोसूचीमा छन् । बाजुराको केआर निर्माण सेवालगायत कम्पनीलाई कार्यालयले उक्त अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ ले खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा त्रुटि गरेको, सम्झौताअनुसार दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको र सम्झौताअनुसार गुणस्तर नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । खरीद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरीद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न र तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक कार्यमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले गम्भीरताका आधारमा कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
