उज्यालो अनलाइन

फाल्गुन २०७८

गाडी लगायत विलासी सामाग्रीको प्रतित पत्र रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत विलासिताका वस्तुहरूको प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दैै गएको र अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अरू विलासी सामानहरूको आयात अब नहुने भएको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिती ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न समेत नसक्ने अवस्थामा रहेकाले गाडी...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटलतर्फ बैंकिङ सेवा, एटीएमदेखि भर्चुअल करेन्सीसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

देउवा सरकारले चाह्यो भने यसरी निलम्बन हुन्छन् गभर्नर

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरीषदसँग त्यस्तो कुनै अलौकिक शक्ति छैन कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाहि गर्न सकियोस् । आफूसँग भएको बैधानिक बाटो समाएर सरकारले गभर्नरलाई कारवाहि गर्न खोजेको हो तर न्यायलयको निर्णयले उनी पुन पदमा बहाली हुन पुगे । पदमा पुन बहाली भइसकेपछि उनले कसैलाई नटेरी आफूखुसी काम गर्दै र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । देश श्रीलंका बन्न सक्छ, नेपालीहरुलाई पनि अन्य देशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ, मूल्य बृद्धि रोक्न ब्याजदर बढ्न पर्छ जस्ता अन्ट सन्ट अभिव्यक्ती दिइरहेका गभर्नरलाई तह लगाउने प्रस्ट मार्ग सरकारसँग छैन । चाहेर पनि गभर्नरलाई उनले गरिरहेको काम र अभिव्यक्तिलाई रोक्न सरकारले सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा सर्वसाधारण र स्वयम बैंकरहरु पनि गभर्नर प्रति नकरात्मक बन्दै गइरहेका छन् ।यति धेरै विवादित भइसक्दा पनि पदमा बस्न कत्ति पनि लाज नमानेका गभर्नरलाई बैधानिक बाटोबाट हटाउन सरकारलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । सरकारले सजिलै हटाउन नसक्ने देखेर नै उनले राजिनामा नदिएर बसेका छन् । जे जस्तो पर्छ सकारसँग भिड्ने मनस्थितिमा गभर्नर देखिन्छ्न् ।अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोरको चाबी समाई बसेका गभर्नरले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर सरकार तथा नागरिकलाई घुर्की लगाई रहेका छन् । उनले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनु पर्यो र देशमा कृषि उत्पादन हुनुपर्यो भनि सरकारलाई भन्ने गरेका छन् । जबकि ति काम शतप्रतिशत उनैको मातहतमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयले अर्थ संकलन गर्ने भए पनि सो अर्थलाई माग बमोजिम र माग गरेको स्थानमा पुर्याउने काम राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा विभिन्न वित्तिय संस्थाहरु मार्फत सर्वसाधारणहरुमा पुग्ने गर्दछ । सम्पूर्ण वित्तिय संस्थाहरुको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाहरुले दिएको जेठ महिनाको आँकडा अनुसार कृषिमा करीव ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेकाे देखिन्छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पनि ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेका छन् भने उर्जामा करीव ३ खर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।५ खर्ब ६२ अर्व कृषिमा भएको कर्जाले थोरैमा पनि करीव १२/१४ खर्बको आर्थिक कारोबार गर्दछ । ५ खर्ब ६२ अर्वमा ३ खर्ब कृषिमा डुबेको भए पनि करीव ३ खर्बको उत्पादन हुनु पर्ने हो तर किन दिनप्रतिदिन कृषि उत्पादनको आयात बढिरहेको छ ? यो गम्भीर अवस्था रहेको छ ।यसरी हेर्दा ५ खर्ब ६२ अर्वको लगानी कृषिमा भएको देखिँदैन । कृषीमा भएको कर्जा कृषीमा लगानी भए नभएको खोज्ने अधिकार गभर्नर अधिकारीलाई नै भएपनि बैंकहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भन्ने कुरा गभर्नरले खोजी नै गर्दैनन् ।कुन क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भनि कर्जाको खोजी गरी गलत ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तिय संस्थाहरुलाई कारवाहि गर्न किन गभर्नरले सकिरहेका छैनन् ?उत्पादनशिल क्षेत्रमा गरेको कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै छैन भनि किन उनि आफैँ भनिरहका छन् ? किन उनी यी यस्ता प्रश्नको जवाफमा घोत्लिने गर्दैनन् ?किन अन्ट सन्ट बोली देशका नागरिकलाई आतंकित पादै हिडीरहेका छन् ?यसरी नागरिकमा आतंक फैलाउने गभर्नरलाई जति छिटो बिदा गर्यो, त्यति नै जनताले राहत पाउनेछन् र देशलाई फाइदा हुनेछ । गभर्नरलाई हटाउन सरकारसँग केहि सिमित बाटाहरु मात्र बाँकी छन् । अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यदि अख्तियारले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेमा उनी निलम्बनमा पर्छन् तर अख्तियारले उनलाई मुद्दा हाल्दैन । किनकि अख्तियारमा के.पी. ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त छन् ।सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा हाल्न सक्ने त्यस्तो विषय तत्कालै देखिएको छैन।सरकारले कसरी गर्न सक्छ गभर्नरलाइ कारबाही ?कानुनका नौ सिंह हुन्छन् । सरकारको एउटा बाटो बन्द भए पनि अन्य बाटाहरु पनि छन् तर ती बाटोहरुमा सरकारले ध्यान चाहि दिनुपर्ने हुन्छ।असार ३१ गते राजश्व अनुसन्धान विभागमा एउटा उजुरी दर्ता भएको छ । यदि सरकारले सो उजुरी को साहारा लिएमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्छ ।उजुरीमा मुख्य दोषी प्राइम कमसीएयल बैंक लि. का अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठलाई बनाईएको छ भने, मतियारको रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बनाइएको छ । उजुरीमा सम्पूर्ण व्यहोरा समेत भएकोले सरकारले केहि तयारी गरेर गभर्नरलाई मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरी पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, संसोधन २०७६ अनुसार मतियारलाई पनि दोषिको भन्दा आधा सजाय हुने भएकाले मुद्दा दर्ता गरेको दिन उनी स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् ।के छ असार ३१ गतेको उजुरीमा ?पत्रकार शोभराज बराल र सूचना अभियन्ता अंगराज भारतीले प्राइम बैंकका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आवश्यक कारवाहिको लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकोले जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । शिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । बैंकहरुबाट उठाउन पर्ने जरिवाना नउठाएको, उठाउन अटेरी गरेको अभियोगमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका हुन् । प्राइम बैंकले गैरकर चुहावट गरेको र सो चुहावट गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मतियारीको भूमिका खेलेकोले ऐनले गेको व्यवस्था अनुसार दुबैलाई कारवाहि गरी राज्य कोषमा करोडौं जरीवाना रकम असुल गर्न उजुरीमा अनुरोध गरीएको छ ।गभर्नर अधिकारीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट उठाउन पर्ने चौतिस करोड नब्बे लाख सत्ताइस हजार सात सय एकत्तर रुपैयाँ जरिवाना नउठाएको भन्दै गैरकर चुहावट गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो ।‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को माघ २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार ‘क’ वर्गका वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको उत्पादनशिल क्षेत्रमा २० प्रतिशत वा कृषी र उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यदी उक्त मात्रामा ऋण प्रबाह गर्न नसके जरीवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको थियो । प्राइम बैंकले २०७४ असारमा ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन ।उक्त निर्देशनमा सम्पूर्ण कर्जाको पुर्याउन पर्ने कर्जा रकममा अपुग रकमलाई साँवा मानी बैंकले उठाउने अधिक्तम व्याज बराबर जरीवाना बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।यसरी बैकले ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकाले बैंकको अधिक्तम ११ प्रतिशत व्याजका दरले हिसाव गर्दा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा करिव एघार करोड तिरहत्तर लाख उनान्सय हजार चार सय बत्तिस रुपैयाँ, २०७४/७५ मा बाह्र करोड एकत्तर लाख छयालिस हजार चार सय एक्सट्ठी रुपैयाँ र २०७५/७६ पुष मसान्तसम्म रु दस करोड चवालिस लाख एकासी हजार आठ सय अठोत्तर रुपैयाँ मात्र जरीवाना तिर्नु पर्ने छ ।यो लेखमा उल्लेख विषयहरु लेखकका नीजि धारणा हुन्- सम्पादक

Bizpati आषाढ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि दबाबमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दबाब बढेको छ । नीतिगत व्यवस्थापछि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक लक्षण नदेखिएपछि केन्द्रीय बैंकमा दबाब बढेको हो । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । माघमा घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । विप्रेषणलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनमा गिरावट र उच्च आयातले विदेशी विनियम सञ्चिति घटिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । यसैबीच सोमवार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर कैयौं वस्तु आयातको एलसी (प्रतीतपत्र) नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था त्यति कमजोर नभएको दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै घटेको छैन,’ उनले भने, ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको होइन, अलर्ट हुन मात्र खोजेका हौं ।’ राष्ट्र बैंक आयात रोक्ने निकाय नभएकाले बैंकहरूलाई आयात बन्द गर्न निर्देशन नदिएको र आयात कर्जाबारे सामान्य छलफल मात्र भएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामीले आयात रोक्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर, उद्योग वाणिज्य महासंघकै नेताबाट आयातमा रोक लगाएको सामानको लिस्ट भेटिएन भनेर फोन आयो ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग कर्जाको अवस्थाबारे छलफल गरेको र एलसी खोल्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासबाटै आयात कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । उसले मङ्सिर १० गते चाँदी आयात गर्दा एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढी सटही नगर्ने गरी सीमा तोक्यो । सुन आयात कोटामा ५० प्रतिशतले कटौती गर्नेदेखि विलासी वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न ४७ किसिमका हार्मोनिक सिस्टम कोडअन्तर्गतका सामान आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो । यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्ने प्रावधान लचिलो बनाए पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सकेको छैन । बैंकरहरूले भने विलासी सामानको आयातमै रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन, रोक्ने हो भने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले केही अघि अर्थ समितिको बैठकमा भनेका थिए । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भए पनि अहिलेसम्म सरकारले सुरक्षात्मक नीति नल्याएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ऐनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले समग्र देशको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै, पूँजी व्यवस्थापन, बैंकहरूले दिने सेवालाई नियमन, नियन्त्रण गरी सरकारको वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरी बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाई मुद्रा कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउँछन् । सरकारले सीधै बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दा त्यसले धेरै नकारात्मक कुराहरूको विकास हुन जाने हुँदा, केन्द्रीय बैंकको रूपमा एउटा छुट्टै स्वायत्व संस्थाको संस्थापना गरी त्यही संस्थाबाट बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको धारणा विकास भएको हो । नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी केन्द्रीय बैंकको कार्य गराउन खोजियो । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेकाले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ख), २ (झ), र १५ (२) मा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कोे दफा १५ को उपदफा (२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकालमात्र पदावधि हुने’ भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको यो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि.नं. ६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ४(१) मा ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रचलित कानून तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने छैन’ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गर्‍यो । यो एकीकृत निर्देशन, २०७८ भन्दा अघि एकीकृत निर्देशन, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत यो व्यवस्था थियो । संस्थागत सुशासन र आन्तरिक निकाय एवं सन्तुलनका आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नहुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ । नेपालका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहँदा त्यस्तो संस्थाको वित्तीय अवस्थालगायत विषयमा खराबी रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पदावधि सम्बन्धमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रबन्ध सञ्चालक समेतका पदाधिकारीहरू लगातार दुईपटक (कार्यकाल) भन्दा बढी उक्तपदमा नियुक्ति, मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ को मौद्रिक नीति तथा तत् पश्चात् जारी एकीकृत निर्देशन–२०७१ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको प्रावधान तत् पश्चात् जारी गरिएका एकीकृत निर्देशन २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत रहेको छ । साथै बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(२) र २९(२) मा समेत कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीको लगातार दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७१ को व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था मात्र प्रचलित कानूनविपरीत छ भनी नारायण सुन्दर श्रेष्ठको उत्पे्रषण, परमादेश विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेकोमा, उक्त रीटको मिति–२०७४ वैशाख १२ गते पैmसला भई रिट निवेदन खारेज भएको छ । उक्त पैmसलामा ‘प्रस्तुत रीट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट साबिकको बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई खारेज गरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ पारित भई मिति २०७४/१/१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू भएको देखिन्छ । उक्त नयाँ ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकाल मात्र पदावधि हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनले नै किटानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको पदावधि किटान गरी दिएको यस सन्दर्भबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी उक्त मौद्रिक नीति प्रचलित कानूनविपरीत भएको मान्न मिल्ने भएन’ भनी व्याख्या गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनका सम्बन्धमा पारदर्शी, सुशासन तथा सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउन कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल लगातार दुई पटकभन्दा बढी नियुक्ति मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नारायण सुन्दर श्रेष्ठको रीटमा समेत कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था र कार्यकालको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेकै छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ (एकीकृत निर्देशनहरू २०७४, २०७५, २०७६, २०७७) ले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बलियो बनेको छ र ऐनको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज गरेको छ । लेखक अधिवक्ता एवं बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

लघुवित्तमा एनजीओहरूको लगानी गैरकानूनी

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको सामाजिक संस्थाहरू (एनजीओ) को लगानी गैरकानूनी भएको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी लगानी रोक्न सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको समय सीमाभित्र लघुवित्त संस्थाहरूले एनजीओको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले शेयर फिर्ता गर्न दिएको समय सीमासमेत २०७६ मङ्सिरमा सकिएको छ । तोकिएको समयभित्र लघुवित्तहरूले गैससको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । तर, लगानी गैरकानूनी बने पनि थप कारबाही भने अगाडि बढाइएको छैन । नेपालमा गैरनाफामूलक कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त सेवा शुरू भएकाले सामाजिक संस्थाहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सियल इन्टर मिडियटरी एक्ट (फिङ्गो) अन्तर्गत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूबाट वित्तीय सेवा दिने नीति लिएसँगै लघुवित्त सेवा दिने एनजीओहरूले पनि आफ्नो प्रवद्र्धनमा कम्पनी खोलेर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण भए । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामाजिक संस्थाका साथै साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारीहरूले समेत नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि पहिले भइसकेको लगानीसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो । अहिले थोकमा लघुवित्त कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकांश शेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूको छ । यसबाहेक पुराना लघुवित्तहरू निर्धन उत्थान, छिमेकलगात पछिल्लो समयमा एनजीओबाट रूपान्तरण भएका लघुवित्तमा पनि एनजीओको लगानी रहेको छ । लघुवित्त बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पहिल्यै दर्ता भएका संस्थाहरूको हकमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्नुभन्दा अघि दर्ता भइसकेका संस्थाहरूको हकमा भइसकेको लगानीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो आवाजलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले बेवास्ता गर्दा हाम्रो लगानी अवैधानिक देखिएको हो ।’ रजिस्ट्रार कार्यालयले २०७२ मङ्सिरमा कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी गर्दै छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि १ वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण हुन लागेका संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि राष्ट्र बैंकको आग्रहमा निर्देशिका संशोधन गर्दै सेयर फिर्ता गर्न थप २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो । २०७३ मङ्सिर ३ मा संशोधन गरेको निर्देशिका तोकिएको अवधिभित्र शेयर नामसारी गर्न नसक्ने कारणसहित निवेदन दिएमा २ वर्ष नबढ्ने गरी समय दिन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर दुई दर्जन एनजीओहरूले कम्पनी दर्ता गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति भइसकेका छन् । स्तरोन्नति भएपछि पनि ती लघुवित्तले एनजीओको शेयर फिर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् । निर्देशिकामा तोकिएको समयभित्र शेयर विक्री नगर्ने कम्पनीहरूले ती संस्थाको नाममा थप शेयर जारी गर्न नपाउने र लाभांशसमेत वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एनजीओबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोनन्तिका लागि समयमा सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंकले समेत अहिले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंक लघुवित्त विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमनकुमार अधिकारी यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यक्षेत्रको विषय रहेको र उसैले कार्यान्वयन गराउने बताए । तर, लघुवित्त प्रर्वद्धन तथा सुपरिवेक्षण विभाग, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ भने संस्थापक शेयरधनीको हैसियतमा संस्थाको नामबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ बमोजिम तोकिएको समयसीमा भित्रमा विनिवेश गर्नु हुन निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा लघुवित्त सेवामूलक सामाजिक व्यवसाय भएकाले एनजीओको लगानीलाई गलत अर्थ लगाउन नहुने बताउँछन् । लघुवित्तले कमाएको नाफा शेयर सदस्यका रूपमा एनजीओमा जाँदा पनि त्यसमार्फत सदस्यहरूको विकासमै खर्च हुने भएकाले यो विषयलाई सहजीकरण गर्न आपूmहरूले पहल गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाहरूमा २५ अर्ब शेयर पूँजी लगानी छ । लघुवित्तले १७ खर्ब ८४ अब लगानी गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८