सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

पार्टीहरूको द्वन्द्वको चपेटामा अर्थतन्त्र

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो । विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन । देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।