Reporters Nepal

फाल्गुन २०८०

नारायणीलाई पाँच सय शैय्याको अस्पताल बनाउने बाटो खोल्न सर्वोच्चलाई सांसद यादवको आग्रह

काठमाडौं, २ चैत । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रमुख सचेतक प्रदिप यादवले वीरगंजको नारायणी अस्पतालको मुद्दा छिटो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले वर्षौसम्म मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा अस्पतालको संरचना निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको र अस्पतालमा भौतिक संरचनाको अभावले सेवाग्राही र विरामीले दु:ख पाइरहेको बताए । नारायणीलाई पाँच […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गेटाको मेडिकल कलेजलाई विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिने

काठमाडौं । कैलालीको गेटामा सञ्चालनका क्रममा रहेको शहीद दशरथ चन्द मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले जानकारी दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सांसद आलेसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग आज भेटघाट गरी कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री डा महतसँगको छलफल भएको र सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सांसद आलेले जानकारी दिए । सांसद आलेले भने, ‘विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो छलफल भएको छ, ऐन ल्याउँदा विश्वविद्यालय बनाउने गरी ल्याउने तयारीसहितको सहमति भएको छ, प्रधानमन्त्रीले आज नै संसदलाई गर्ने सम्बोधनका क्रममा सो कुराको जानकारी गराउने पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, अब गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन्छ ।’ डोटीबाट निर्वाचित सांसद आलेले धनगढी-खुटिया-दिपायल-बझाङको उरैभञ्ज्याङ हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी चीनसँगको नाका अविलम्ब खोल्न गरिएको आग्रहमा पनि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिए । संघीय मन्त्रिपरिषदले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निणर्य गत माघमै गरेको थियो । वर्तमान सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि गेटामा स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने भनिएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गेटामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि सुदूरपश्चिममा सो निणर्यका विरुद्ध आन्दोलन शुरू भएको थियो । -रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कर्णाली प्रतिष्ठानले राकममा सय बेडको अस्पताल बनाउने

कर्णाली । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले दैलेख आठबीस नगरपालिकामा अवस्थित राकम कर्णालीमा सय बेडको अस्पताल बनाउने भएको छ । उक्त अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानको पहल तथा आठबीस नगरपालिकाको समन्वयमा त्यहाँका स्थानीय नागरिकले ४२ रोपनी जग्गा पास गरेका छन् । राकममा अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानका निर्देशक र उक्त नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख खड्गबहादुर सेजुवालले २०७६ फागुन १० गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता मितिदेखि प्रतिष्ठानले आठबीस नगरपालिकालाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक पठाउने गरेको छ । अहिले आठबीसको स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सहयोगमा प्रतिष्ठानले अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको छ । सोको उद्घाटन मंगलवार कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले गरेका छन् । अक्सिजन प्लान्ट उद्घाटन सत्रमा योजनामन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले राकम कर्णालीमा सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसलाई जतिसक्दो छिटो बनाउनुस्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्छ ।’ उनले जल पर्यटनको विकास गर्दा युवा रोजगारी वृद्धि हुनसक्ने भन्दै र्‍याफ्टिङका लागि राकममा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न पहल गर्ने बताए । जलस्रोत, प्राकृतिक ग्यास, बहुमूल्य पत्थर, जडीबुटी, रैथाने उत्पादन तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विकरूपले धनी कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षाबारे संघीय संसद्मा ध्यानाकर्षण गर्न कर्णाली राराको यात्राका लागि राकम पुगेकी सांसद सोविता गौतमलाई आग्रह गरे । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले अस्पताल निर्माणका लागि राकम छानेको भन्दै मन्त्री शाहले कृतज्ञता प्रकट गरे । सांसद गौतमले राकममा अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिष्ठानले ठूलो भूमिका खेलेको बताइन् । कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षा तथा यहाँको ऐश्वर्यका विषयमा सांसदमा कुरा राख्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले प्रतिष्ठानले कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र अछामलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको बताए । ‘राकम कर्णाली हुम्ला र मुगुको तल्लो भेक, बाजुरा, अछाम, कालीकोट र दैलेख जिल्लाको ट्रान्जिट पोइन्ट नै पर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग पनि यसैमा परेकोले कुनै दुर्घटना वा अन्य बिरामीको उपचारका लागि राकम केन्द्रविन्दु नै पर्छ ।’ उपकुलपति रावलका अनुसार प्रतिष्ठानले सहयोग गरेको ३२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेटको अक्सिजन प्लान्टले एक सय ७० देखि दुई सय सिलिन्डर भरेर कालीकोट र अछाममा निर्यात गर्न सक्छ । यसका लागि विद्युत् आवश्यक पर्छ । दुर्गममा स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान गर्ने संस्थाको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चीनबाट २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले चीनले उपलब्ध गराउने २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर तत्काल ल्याउन पहल थाल्ने भएको छ । परराष्ट्र, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यसका लागि काम थाल्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी ले निर्णय गरेको छ । उत्पादकहरूले अक्सिजन पर्याप्त भए पनि सिलिन्डर अपुग हुँदा आपूर्ति गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै मानिसहरूले घरमा अक्सिजन होल्ड गरेर राख्दा पनि अपुग भएको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसले संक्रमितको श्वासप्रश्वासमा असर पार्ने र उनीहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था बढी भएको चिकित्सहरूले बताएका छन् । संक्रमण बढेसँगै अक्सिजनको माग बढ्ने भएकाले थप सिलिन्डर आवश्यक भएको हो । सीएमसी बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरूका सरकारी कार्यालयमा मानिसहरूको आवतजावत कम गर्ने, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखहरू परिचयपत्रका आधारमा ओहोरदोहोर गर्न सक्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा नवनिर्मित भवनलाई ५०० शैय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन् । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आइतवार मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, सीसीएमसी हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. खगराज बराल र वीर अस्पतालका प्रतिनिधिसँग वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने गरी प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल गरे । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाका बिरामी बढिरहेकाले अस्पतालमा बेडको अभाव भएको गुनासो आएपछि सीसीएमसीले विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको प्रधामन्त्री कार्यालयले बताएको छ । यसैबीच, कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकको दाह संस्कार सरकारले गर्ने भएको छ । आइतवार बसेको सीसीएमसी बैठकले कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका नागरिकका दाह संस्कार सरकारी खर्चमा गर्ने निर्णय गरेको हो । शव दाह गृह व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र देखिएका समस्या निकारण गर्न विदेशबाट प्राविधिक झिकाउनुपर्ने भए त्यसको सहजीकरण संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । परम्परागत विधिबाट पनि दाह संस्कार गरिने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न परिपत्र गरिसकिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी गराए । कोरोना नियन्त्रणमा कठिन भएपछि सिसिएमसीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार नै आन्तरिक उडानमा कोटाप्रणाली लागू गरेको छ भने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर भारतसहित ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको उडान पनि रोक्ने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकको पूर्ण निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबीच, काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणले उच्च गति लिएपछि आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) बैठकले सरकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक चौथाइ कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्नका पसलहरू बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएकोमा सोमबारदेखि खोल्न नदिने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रजिअ कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मास्क नलाई हिड्नेलाई जरिबाना गर्नेदेखि पासमा कडाइ गर्नेसम्मको निर्णय डीसीसीएमसीको बैठकबाट भएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७