गाँउपालिकाले तोक्यो कृषि उत्पादनको न्यूनत्तम समर्थन मूल्य
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालिकाले कृषि उत्पादनको न्यूनत्तम समर्थन मूल्य तोकेको छ। कृषकको उत्पादनले राम्रो मूल्य नपाउँदा उत्पादन लागत समेत नउठ्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न पालिकाले न्यूनत्तम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो।...
कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्न स्वामिनाथन् आयोगले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन र लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने मुख्य माग राख्दै भारतीय किसानले आन्दोलन शुरू गरेको ३ हप्ता बितिसकेको छ । भारतको आसन्न संसदीय निर्वाचनका कारण आन्दोलन दबाउँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीप्रति नकारात्मक जनमत बन्न सक्ने हुँदा उसले आंशिक भए पनि माग पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छ । यदि किसानका माग पूरा भए भने त्यसले भारतको कृषिक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यसको असर नेपालमा पनि राम्रैसँग पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यसको अध्ययन गरेर सम्भावित असरबाट जोगिन तयारी थाल्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
अहिले किसानको प्रमुख माग एमएसपी तोक्नु रहेको छ । प्रमुख खाद्यबालीको एमएसपी तोकिए पनि सबै बालीको मूल्य तोक्ने गरिएको छैन । अर्को, किसानको लागतअनुसार ५० प्रतिशत मुनाफा हुनेगरी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने किसानको माग छ । यो माग स्वामिनाथन् आयोगको सुझावअनुसार रहेको छ । आयोगले ५० प्रतिशत मुनाफा हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको २ दशक पुग्न लागिसकेको छ । त्यो सुझाव अझै कार्यान्वयन नहुँदा किसानले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि केही कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ तर त्यसमा किसानको लागत र लाभको हिसाब गरिँदैन । त्यस्तै न्यूनतम मूल्य तोक्ने सरकारले कृषकसँग उनीहरूको उपज खरीद गर्नेगरेको पनि छैन । भारतमा भने सरकारले ठूलाठूला मन्डी अर्थात् कृषिबजार सञ्चालन गरेको छ जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन लगेर सजिलै विक्री गर्न पाउँछन् । तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आफ्ना उत्पादन सरकारी स्वामित्वका थोक बजार वा मन्डीमा विक्री गर्न पाउने प्रत्याभूति हुँदा भारतीय किसानको आम्दानी दोब्बर हुने बताइएको छ । यसले कृषि उपजको मूल्य बढाउने छ ।
नेपालले आयात गर्ने खाद्यवस्तुमा भारतको अंश ठूलो भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिन्छ । सरकारले मूल्य वृद्धिलाई जुन स्तरमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ त्यो पूरा हुँदैन । नेपाली उत्पादनले बजार नथेग्ने हुँदा भारतीय उत्पादन महँगो भए पनि आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसबाट नेपालले आयातका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो असरबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, यो महँगीबाट कृषि र कृषि अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कसरी नेपालको अनुकूल हुने गरी बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन थाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले जति तत्परता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाएको पाइँदैन ।
त्यतिमात्र होइन, भारतीय किसान आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली किसानले पनि आन्दोलन गरे भने कस्तो अवस्था आउला भन्नेमा पनि सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । अहिले नै किसानले आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै ती उत्पादन सडकमा फ्याँकेर विरोध गरिरहेका छन् । भारतका किसानले झैं भएभरका किसान काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे भने उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानले आफ्नो उपजले मूल्य नपाएको भनी विरोध गरेका छन् । किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले निकै महँगो मूल्यमा खाद्यवस्तु खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या समाधान गर्न नेपालले पनि भारतकै सिको गरेर
मण्डी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अर्को, यो आन्दोलनको माग पूरा भएमा नेपालका लागि एउटा सकारात्मक अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ । अहिले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समस्या भएको छ । किसानले उत्पादनको लागतसमेत पाउन नसक्दा समस्या छ । भारतबाट आयात हुने खाद्यवस्तुको मूल्य बढेमा नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाउने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषि उत्पादन बढाउन काम गर्ने सही बेला हो, यो । उत्पादन बढेमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर हट्छ भने अर्कातिर किसानले पनि राम्रो मुनाफा पाउन सक्छन् । कृषिबाट मुनाफा राम्रो आउन थाल्यो भने युवावर्गलाई पनि कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
नेपाली उत्पादन भारतीयभन्दा सस्तो हुन सक्यो भने भारत निर्यातको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । भारतमा गोलभेंडाको भाउ अत्यधिक बढ्दा नेपालबाट यसको निर्यात भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यसैले उत्पादन बढाउने काममा पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । कृषिबजार र मूल्य अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । त्यसअनुसार नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो अवसरको उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन ।
यही बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा सरकारले केही समय काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्री को आउने, तिनले के कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्, विभिन्न संस्थामा गरिने नियुक्ति र सरुवा जस्ता कुरामा नै केही महीना बित्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन गरेर काम गर्न पक्कै पनि केही समय लाग्छ । सत्ता साझेदारबीच खटपट भइरहने र गठबन्धन फेरिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अस्थिर सरकारले स्थिर नीति लेला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तैपनि भारतमा आउने परिवर्तनले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने भएकाले यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गतवर्ष फागुनमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा छिटो निर्णय गरेको छ । उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा ढिलो गरेको सरकारले गहुँमा चाँडै निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा गहुँ नबिके के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । घोषणा गर्ने तर त्यसअनुसार किसानले लाभ नपाउने हो भने यस्ता निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा सुन्दा निकै राम्रा लाग्ने निर्णय यसअघि नभएका होइनन् । तर, त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अर्थहीन हुँदै आएका छन् । त्यसैले अब सरकारले आफ्ना निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जनताका दृष्टिमा बेइमान हुनबाट बच्नुपर्छ । मूल्य तोकिनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यो मूल्यमा किसानले विक्री गर्न पाउनु पनि पर्छ । सरकारी कम्पनीले गहुँ ठूलो परिमाणमा किन्ने गरेको छैन । धान नै पनि ठूलो परिमाणमा किन्न सकेको छैन । यद्यपि गहुँको दाँजोमा धानको खरीद भने धेरै छ । समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानहरूले उचित मूल्य पाऊन् भन्ने हो । किसानले त्यो मूल्यमा गहुँ बेच्न पाइरहेका छैनन् । धानमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । उखुको समस्या त झनै चर्को छ । त्यसैले मूल्य निर्धारणमात्र होइन, निर्धारित मूल्यमा किसानले आफ्नो उपज विक्री गर्न पाउने वातावरण तयार पारिनुपर्छ ।
खासमा बाली लगाउने समयभन्दा अगावै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन । बाली लगाउनुपूर्व मूल्य तोकिए किसानलाई गहुँ बाली लगाउने वा अन्य कुनै बाली लगाउने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै गहुँ बालीको लागत कति पर्छ र त्यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हिसाब गर्न सहयोग मिल्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने यो गर्नै पर्ने काम हो । आउँदो वर्ष सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोकिदिने स्वचालित प्रणाली तय गर्नु आवश्यक छ ।
कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ ।
सरकारले खाद्य वस्तुको व्यापार गर्ने कम्पनी चलाएको छ । यो कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानका सबै उपज खरीद गरिदिने हो भने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पक्कै पनि सहयोग मिल्न्छ । उत्पादन बढाउन लगानी थप्नुपर्छ । नेपालको खेती जीवन निर्वाहका लागि बढी भइरहेको छ, व्यावसायिक प्रयोजनले ज्यादै कम छ । यस्तोमा राम्रो मूल्य पाइने सुनिश्चितता भएमा किसानहरूले लगानी बढाउँछन् । लगानी बढ्नुको अर्थ उत्पादन बढ्नु हो । त्यसैले मूल्य र बजार सुनिश्चित गरिदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको खेती भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ । आकाश हेरेर कृषि उत्पादनको अनुमान गर्ने र त्यसै आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकलन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ नेपालको कृषिमा प्रविधिको प्रयोग ज्यादै कम छ भन्ने हो । सिँचाइ, बीउ, मल सहज रूपमा पाउने हो र बजार सुनिश्चित हुने हो भने बल्ल आकाश हेरेर होइन, लगानी हेरेर उत्पादनको आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले यी क्षेत्रमा काम गर्न नसकेकाले नै अझै कृषि उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएको हो । हुन त कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ । त्यसको व्यापक प्रयोग गराउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा धेरै कुरा बजारले नै तय गर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अदुवा, अलैंची र चियाको मूल्यमा आउने उतारचढावले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले बजारलाई छाडिदिने र विशेष अवस्थामा सरकारले बजार सृजना गरिदिने नीतिले मात्रै कृषि फस्टाउन सक्छ भनेर त्यसअनुसार उसले काम गर्नु अनिवार्य छ ।
काठमाडौं । बजेट आउनुअघि नै गरिएको अपेक्षाअनुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिक्षेत्रको बजेट बढाएको छ । कृषि उपजको बढ्दो आयात निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान’ बनाउन सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको हो ।
सरकारले कृषिक्षेत्रमा कुल ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको यस क्षेत्रको बजेटको तुलनामा १० अर्बभन्दा धेरैले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ सरकारले ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनका साथै बाँझो जमीनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत जोड दिने बताइएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।
बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग वृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नाममा २०७३ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
विवादित रहेको यस परियोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष पनि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ ।
आइतवार सरकारले ल्याएको कृषि बजेटको समीक्षा गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले सबैलाई रिझाउने खालको बजेट ल्याउन सफल भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढिरहँदा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु खुशीको कुरा भएको उनले बताएका छन् । ‘पछिल्लो ८–१० वर्षको बजेटलाई नियाल्ने हो भने कृषिमा यत्तिको बजेट आउनु सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा पछिल्लो समय कृषि पेशालाई बेवास्ता गर्दै युवापुस्ता विदेशिने क्रम बढिरहेका बेलामा सरकारले युवापुस्तालाई समेत आकर्षित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यसअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुआत गर्न किसान हितकोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त कोषमा हरेक महीना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ । कोष स्थापनाका लागि प्रारम्भमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिको बजेट समग्रमा चितबुझ्दो भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलको आपूर्तिमा भने सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिको बजेट स्वागतयोग्य भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजन गरिएको रकम भने पर्याप्त नभएको बताएका छन् । साथै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ ।
सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । मल कारखाना खोल्ने सरकारको योजना अघिल्ला बजेटहरूमा पनि उल्लेख भए तापनि यसको कार्यान्वयन अघि बढाउन सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट आवश्यक मल खरीद गर्न अपुग भएपछि सरकारले ३ अर्ब थपेको थियो ।
धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, उत्पादित वस्तु सरकारी कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने र समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्यबीच अन्तर भएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धान लगायत मुख्य खाद्यबाली भण्डारणका लागि देशभर १०० ओटा गोदाम घर निर्माणका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन कार्यक्रम गर्न लागू गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागु गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । साथै उनले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने पनि जानकारी दिए ।
