बजेट विभेदकारी र नश्लीय छ

प्रदेश १ : यो बजेट, त्यो बजेट

विराटनगर । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब २७ करोडले बढी हो । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब छ । उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक रा

Ratopati जेष्ठ २०७९

यस्तो छ बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

बजेट छरिएर आयो : कर्ण

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छरिएर आएको प्रक्रिया दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश भएपछि कर्णले प्रतिक्रिया दिँदै कुनै कुरा नछोडेको बताए। ‘बजेट लामो छ । कुनै कुरा छुटेको छैन । बजेट पपुलिस्ट कुरा ल्याएको छ ।’कर्णले भने, ‘बजेट छरेको छ, पौने तीन घण्टा सुन्नुभयो होला । कुनै कुरा छोडेको छैन कुनै कुरा पुरा गर्ने देखिदैन ।’

Ratopati बैशाख २०७९

मन्त्रिपरिषदबाट बजेट पारित

काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गरेको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि बजेट पास भइसकेको छ । आउँदो वर्षको बजेट अहिले ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस हुँदैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेस गर्नुहुनेछ ।

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

दिल्लीको बजेट भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’: केजरीवाल

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले म‌ंगलबार रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुरुपमा राख्दा दिल्लीको बजेट देशकै पहिलो ‘रोजगार बजेट’ भएको बताएका छन् ।सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “रोजगारी निर्वाचन प्रचारका क्रममा मात्र चर्चा हुने विषय थियो, त्यसपछि त्यो विषयलाई कसैले सम्बोधन गर्दैनथे । स्वतन्त्र भएयता पहिलो पटक दिल्लीमा रोजगारीलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट बनाइएको छ ।”उनले थपे, “यो हाम्रो स्वतन्त्र भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’ हो । शिक्षि

Ratopati फाल्गुन २०७८

बजेट निर्माणको तयारीसंगै बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं, फागुन १९ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र […]

Reporters Nepal माघ २०७८

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै […]

Image Khabar श्रावण २०७८

स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियाः बजेट तयारीका लागि समय अपुग

काठमाडौं, असार ५ । कोरोना महामारीको चुनौती कम नभएका कारण स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । प्रदेशले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतारहतार हुने गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

अब बजेट अध्यादेशबाटै

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित भएको छ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो ।संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले अध्यादेश मार्फत बजेट आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदी

Ratopati बैशाख २०७८

बजेट अधिवेशन अझै अन्योलमा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा संसद्बाट घोषणा हुन ९ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्नेमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले आप्mना वार्षिक कार्यक्रम पास नहुने डरले अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया ...

Lokaantar बैशाख २०७८

बजेट विभेदकारी र नश्लीय छ

सम्बन्धित सामग्री