समावेशीमा बानियाँको उदारता- चेपाङदेखि दलित समुदायसम्म मन्त्री

कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री सिफारिस गर्दा समावेशीलाई मिहीन रुपमा कार्यान्वयन गरे । वर्तमान प्रदेश मन्त्री मण्डलमा ५ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री कांग्रेसको भागमा पर्यो । त्यसमा एक जना खसआर्यबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयहरुको जिम्मा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका सांसदलाई दिएर बानियाँले समावेशी उदारताको नमूना प्रस्तुत गरे ।

सम्बन्धित सामग्री

मानसिकता परिवर्तनको पर्खाइमा दलित समुदाय

करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको आत्मसम्मानमा अविच्छिन्न प्रहारलाई नदेखे झैं गरी हिंड्ने दुस्साहस गरियो भने जात व्यवस्था झन् मौलाएर जानेछ र कैयौं कोशिलाको ज्यान असुरक्षित भई आगामी पुस्ताले समेत माफ गर्नेवाला छैन ।

दलित परिभाषा, पहिचान र जातीय विभेदको सवाल

हालै राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको नयाँ परिभाषा गरेको छ । आयोगका अनुसार दलित समुदाय भन्नाले परम्परागत, धार्मिक तथा अन्धविश्वासका आधारमा पानी नचल्ने र अछुत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा...

पोषणको महत्व बुझ्दै दलित समुदाय

जग्यादेवी पासवान भूमिहीन हुन्। आफू बसेको घर पनि ऐलानीमा छ तर पनि उनले यतिबेला साढे १० कट्ठा जमिन भाडामा लिएर त्यसैमा पोखरी खनाएकी छिन्।...

बुद्ध धर्म र दलित समुदाय

सबैभन्दा बढी मानवतामा विश्वास गर्ने, जसलाई करुणा भनिन्छ त्यस्तो धर्मका अनुयायीहरूले सबैभन्दा अमानवीय जीवन भोगिरहेका दलितलाई किन आफ्नो साथमा लिएनन् वा मुक्त गर्न चाहेनन् ? यो मेरो लागि सबैभन्दा गंभीर प्रश्न हो ।

राजनीतिक दलका भोटबैंक दलित समुदाय

सामाजिक रूपान्तरणको ठूलो बाधक राजनीतिक प्रवृत्ति हो । राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई सधैँ सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाउँदै आएका छन् । निर्वाचनको समयमा उनीहरूलाई प्रायः प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गर्ने, साम, दाम,...

स्थानीय सरकारमा दलित पदाधिकारी

अरू समुदाय आर्थिक वा अन्य पहुँचका हिसाबले मात्र पछि परेका छन्। दलित समुदायमाथि त सम्मानपूर्ण मानवीय व्यवहारको समेत अभाव छ। त्यसकारण पनि समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य दलित समुदाय हुनुपर्छ।...

दूध उत्पादनबाट आम्दानी गर्दै दलित समुदाय

नारायण नगरपालिका–६ भुर्तीकी पवित्रा नेपाली गिट्ठी कुट्ने र अन्य काम गरेर घर खर्च चलाउँदै आएकी थिइन्। तर, पेशा परिवर्तन भएयता अचेल उनको दैनिकी फेरिएको छ। उनी भैंसीपालन अग्रसर भई आम्दानी लिन थालेकी छन्।...

किन अझै ओझेलमा छन् दलितका मुद्धाहरु ॽ

पृष्ठमूमिः दलितः राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायलाई परिभाषित गर्ने क्रममा जाति व्यवस्था तथा वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका जातजातिको समुदाय नै दलित समुदाय हो । ‘नेपाली वृहत् शब्दकोशमा दलित शब्दको शाब्दिक अर्थ फुटाइएको, दबिएको, दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको हो र दलित समुदाय भन्नाले […]

दलित समुदाय उच्च शिक्षाबाट वञ्चित

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङका दलित समुदाय उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको पाइएको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांश दलित समुदाय उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा सबैभन्दा पछि परेको देखिएको जनाएको छ।