प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि करिब ५ हजार योजना प्रस्ताव गर्दै त्यसका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट मागेका छन् । दुवै सरकारले आगामी वर्ष समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पठाएका हुन् । आयोगका सदस्य जयकान्त राउतले दुई तहका सरकारबाट ४ हजार ७ सय […]