प्रदेश १ को योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. लोक्सम नियुक्त
प्रदेश १ को योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. पूर्ण लोक्सोम नियुक्त भएका छन् । प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामासँगै गत भदौदेखी पदाधिकारी बिहिन रहेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पुर्ण लोक्सोम नियुक्त...
पोखरा । प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् । हालसम्म मधेस प्रदेशले मात्रै ऐन बनाएर योजना आयोग बनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलसहित सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको धम्पुसमा बसेको भेलाले अन्य प्रदेशमा पनि ऐन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।
त्यही भेलाको...
प्रदेश १ सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पूर्ण लोक्समलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार अबेर रातिसम्म बसेको बैठकले पाँचथर घर भइ यसअघि प्रदेश योजना आयोगका सदस्य रहेका लोक्सोमलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
विराटनगर । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेसहित यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री घिमिरेकाअनुसार, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षलगायत सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले...
माघ १८, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारमा ५ मन्त्रालय थपिएर १२ पुगेको छ । यसअघि ७ ओटा मात्रै मन्त्रालय थिए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी ७ ओटा मन्त्रायलाई १२ ओटा बनाएको हो । गठबन्धनमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय थप गरिएको हो । तर सरकार पक्षले मन्त्रालय थपिए पनि आर्थिक भार नथपिने दाबी गरेको छ ।
थप गरिएका सहित अब प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।
मन्त्रालयको विस्तार गरिएपनि मन्त्रीहरु भने टुंगो लागि सकेका छैनन् । मन्त्रालय थपिएको भन्दै नेकपा एमालेले सरकारले भाग भण्डाका लागि सरकारलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै विरोध गरेको छ भने एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूले सडक आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भइसकेकोले यही साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले कात्तिक १७ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा कांग्रेसका केदार कार्की, सामाजिक विकासमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरेका थिए ।
अब दलहरुबीच भागबण्डा गरेर बाँकी मन्त्रीहरुको नियुक्त गरिनेछ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३, एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र जसपाले १ मन्त्रालय लिनेबारे दलहरुबीच सहमति छ । बाँकी रहेको १ मन्त्रालयमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैको दाबी रहेको छ । मन्त्रीसहित अब मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केहि राज्यमन्त्री पनि थप हुँदा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १५ सम्म पुग्ने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको बाँडफाँट र मन्त्रीको नाम टुंग्याएर यो हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालय विस्तारका लागि शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गर्न मंगलवार काठमाडौं गएका छन् ।
थपिएका मन्त्रालयलाई सरकारी भवनमै राखिने
प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढेपनि सकेसम्म प्रदेश सरकारमा आर्थिक बोध नथप्ने नीति लिएको छ । त्यसको लागि यसअघिका मुख्यमन्त्रीले निजी घर भाडामा लिएर आवास बनाएकोमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारी भवनलाई नै आवास बनाएका छन् । यस्तै थपिएका मन्त्रालय पनि सरकारी भवनमै रहनेछन् ।
तत्कालको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिने भएको छ । यस्तै साविकको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनमा वन, वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहनेछ ।
साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय रहने भएको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश योजना आयोग र पशुपंक्षी तथा मत्य विकास निर्देशनालयको भवन तयार गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई केही सरकारी कार्यालयहरू प्राप्त भएकाले त्यसको मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालय सार्ने सरकारको योजना छ । मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले हेरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बिराटनगर / प्रदेश–१ सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरेकी छन् । उनले प्रदेश–१ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी हुन् । कार्यदलमा प्रदेश योजना आयोग सदस्य मीना भण्डारी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईका आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्रबहादुर गुरुङ, स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सहप्राध्यापक डिल्लीकुमार प्रसाइँ, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाश...
The post घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन appeared first on Purbeli News.
प्रदेश–१ सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरेकी छन् । उनले प्रदेश–१ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी हुन् । कार्यदलमा प्रदेश योजना आयोग सदस्य मीना भण्डारी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईका आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्रबहादुर गुरुङ, स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सहप्राध्यापक डिल्लीकुमार प्रसाइँ, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाश डाँगी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं, आन्तरिक मामि
विराटनगर । प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोदोको रक्सी ब्राण्डिङ्ग, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजक रहेको कार्यदल गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदलको सदस्यहरुमा प्रदेश योजना आयोग सदस्य मीना भण्डारी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईका आर्थिक...
प्रदेश १ योजना आयोगमा प्याकुरेल नियुक्त Dhrubaji Lamsal 1 min ago 0 31/10/2018 विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन गर्ने लगायत विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले आयोगका उपाध्यक्षमा विराटनगर निवासी मानवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल तथा सदस्यमा मीना…
मोरङ – प्रदेश १ मन्त्री परिषदको बैठकले योजना आयोग गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक नम्बर प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सुबोधराज प्याकुरेललाई नियुक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै अन्य २ जना सदस्य पनि मन्त्री परिषदको बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा मिना भण्डारी, पुर्ण लक्सम रहेका छन् । ५ ...
