Reporters Nepal

फाल्गुन २०७८

क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबार नियन्त्रणमा सरकार

काठमाडौं, चैत २। क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबारको नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा क्रिप्टो लगायत कारोबार गर्ने माध्यमदेखि कारोबार गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलवार मात्रै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबार नियन्त्रणमा सरकार

काठमाडौं । क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबारको नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा क्रिप्टो लगायत कारोबार गर्ने माध्यमदेखि कारोबार गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलवार मात्रै त्यस्तो कारोबारमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएको छ । नेपालबाट अवैध रूपमा रकम बाहिरिनुका साथै डिजिटल नेटवर्किङमा ठगी बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको काम अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध वित्तीय कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै पनि एप अब नेपालमा चल्नेछैनन् । ‘एपबाटै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायत अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए । सिंगापुरको ‘क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी छन् । विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा त्यो संख्या ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना छ । भारतले यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर आफ्नो औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न थालिसक्दा नेपाल भने नियन्त्रणकै बाटोमा छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोमा लगानी गरेको तथा विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटहीमा संग्लन पुस्कर श्रेष्ठ र विनीता लिम्बूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले एक्सबिट, बाइनान्स एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुल नामक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण फेला परेपछि ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

क्रिप्टोलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारको संकेत

काठमाडौं । सरकारले क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने संकेत देखाएको छ । कानूनी मान्यता नपाएको क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा विवाद भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने संकेत देखाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनले क्रिप्टो करेन्सीलाई नियमन गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङलगायत अवैध कारोबार चुनौतीका रूपमा आएको छ । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिनेछ ।’ यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग सहकार्य र आवश्यक अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सूचना प्रविधिको विकास मानवका लागि आफैमा एक उपलब्धि हो । तर, हाइपर फन्ड, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टो करेन्सीलगायत विषय नकारात्मक रूपमा आएका छन् । हाम्रो कानून एकातिर छ, अर्कातिर तिनको कारोबार भइरहेको छ । विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट आज ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसलाई कसरी नियमन/नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न कमिटी निर्माण गरेका छौं । राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त संमूह पनि बनाएर अनुसन्धान प्रारम्भ गरिएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री, मन्त्रीका सचिवालय तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने सम्पर्कमा आएनन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले क्रिप्टो करेन्सीलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने बताए । ‘यस विषयमा सरकारको धारणा के हो, त्यसमा हामी जानकार छैनौं । तर, राष्ट्र बैंकको धारणा भने यही हो ।’ क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताइन्छ । कानूनी मान्यता नपाएको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणसँगै नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार पनि सोहीअनुसार नै अगाडि बढ्न खोजेको हुन सक्ने विज्ञहरूको व्याख्या छ । तर, तत्काल भने सरकार नियन्त्रणमा मात्र जानुपर्ने बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘समग्रमा सरकारको भनाइ ठीक छ । क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियन्त्रणसँगै नियमन नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको भनाइ पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर, तत्काल भने यसलाई नियन्त्रण मात्र गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार तथा संरचना पनि बलियो छैन । ‘यस्तो अवस्थामा तत्कालै नियमन गर्न खोज्दा समस्या हुन्छ । त्यसमाथि यो लिगल टेन्डर पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर, यो प्रविधिले ल्याएको नयाँ आयाम हो । यसको नियन्त्रण गर्न सम्भव नै छैन । तसर्थ, आवश्यक पूर्वाधार बनाएर क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियमन गर्नुपर्छ । साथै, नियमन गर्ने क्रममा नै यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ ।’ छिमेकी मुलुक भारत पनि क्रिप्टो करेन्सी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारीमा छ । केही दिनअघि नयाँ बजेटमार्फत भारतले यस्तो कारोबारमार्फत हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘अहिले लुकीछिपी क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी भइरहेकै छ । तर, यो निकै जोखिमपूर्ण कारोबार हो । त्यो जोखिम लिने कि नलिने भन्ने स्वयम् व्यक्तिमा छोड्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘र, निकट भविष्यमा खुला रूपमा नै लगानी गर्न दिनुपर्छ । तर, जथाभावी रूपमा भने लगानी गर्न दिनु हुँदैन । नियमनसँगै कडा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०७८