अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन सकेनः बालानन्द पौडेल

‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्य...

सम्बन्धित सामग्री

‘अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका सवालहरु परिभाषित गर्न आवश्यक’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल(नारमिन)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका तत्कालीक सवालहरु विषयक अन्तक्रियामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग(एनएनआरएफसी)का अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललगायतका अन्य सरोकारवालाहरुले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका सवालहरुलाई परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् । एनएनआरएफसीका अध्यक्ष पौडेलले अन्तर सरकार वित्तीय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कार्य पहिलो कार्य भएको भन्दै कुनै कार्य दोहोेरो भए प्रष्टता ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “त्यसैले सम्बन्ध स्थापना गरी अघि बढाउनु पर्छ ।”